घरैपिच्छे डेंगु

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — धरानमा तीन महिना बितिसक्दा पनि डेंगु नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यहाँ करिब ४ हजार जना डेंगु भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । साउनमा मात्र ७ सय २० जना बिरामी थपिएका छन् । धरानका हरेकजसो घरमा डेंगुका बिरामी भेटिइरहेका छन् । कतिपय घरमा सात जनासम्म संक्रमित छन् । 

एडिस एजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेले पानीमा पारेका अन्डा, लार्भा र प्यूपा नस्ट नगरिँदा डेंगु नियन्त्रण हुन नसकेको हो । एउटै सहरमा धेरैजना संक्रमित भएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभाले धरानलाई ‘डेंगु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ ।

उपमहानगरपालिका कार्यालयले डेंगु नियन्त्रणमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चारवटा फगिङ मेसिन खरिद गर्दा मात्र ३ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । यसबाहेक डिजल, साइफर मेथ्रिन, प्राविधिकलाई भत्ता सुविधा र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च भएको छ । डेंगु संक्रमणको दर घटेको छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दैनिक २० देखि २५ जना उपचार गर्न आउने गरेको जनाएको छ । अरू निजी क्लिनिक र अस्पतालमा पनि बिरामी उतिकै छन् ।

डेंगु प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रतिष्ठानको पब्लिक हेल्थ तथा कम्युनिटी मेडिसिन विभागका चिकित्सक र ल्याब टेक्निसियन समावेश गरेर र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको थियो । टिमले जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, विभिन्न शैक्षिक संस्थाका सदस्यहरूलाई जमेको सफा पानीमा लामखुट्टेले पारेका अन्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्ने तरिका सिकाएको थियो । धेरै बिरामी भेटिएपछि उपमहानगरपालिकाले ८ र १५ नम्बर वडालाई स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालय र केन्द्र सरकारका स्वास्थ्य टोली तथा अनुसन्धानकर्मीहरू धरान आएर ‘सर्च एन्ड डेस्ट्रोय’ (खोजी र नष्ट) अभियानमा सहभागी भएका थिए । डेंगु फैलिएको तीन सातासम्म विभिन्न वडामा सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाका सदस्यहरू नियन्त्रण अभियानमा सक्रिय देखिए । त्यसयता उनीहरू सुस्ताउदा फेरि संक्रमण दर बढेको हो ।

‘डेंगु फैलने सिजन भएकाले धरान, इटहरी, विराटनगर, इनरुवा, झापाका केही क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न मुस्किल भएको छ । भदौसम्म प्रकोप जारी रहन सक्छ,’ प्रदेश १ का स्वास्थ्य निर्देशक चन्द्रदेव मेहताले भने । भारत र बंगलादेश जस्ता डेंगु प्रभावित मुलुकहरूमा पनि ‘सर्च एन्ड डेस्ट्रोय’ अभियान नै चलाइने गरेको उनले बताए ।

‘हामीले पनि त्यही नीति पछ्याइरहेका छौं तर, प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । डेंगु संक्रमित लामखुट्टेको अन्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्नुभन्दा उडिरहेको लामखुट्टे मार्नलाई फगिङ (कीटनाशक औषधि छर्कने) मा स्थानीय समुदाय बढी केन्द्रित भएकाले प्रकोप नियन्त्रण हुन नसकेको उनको ठहर छ । ‘फगिङ प्रभावकारी हुँदैन । यसले लामखुट्टे मार्छ तर, त्यसका अन्डा, लार्भा प्युपा नष्ट गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामबाबु यादवले वडावासीले फगिङ मेसिन माग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘धरानको हावापानी पछिल्लो समय डेंगु सार्ने लामखुट्टेका लागि उपयुक्त भइदिएको छ । न चिसो न गर्मी ।’ बढी गर्मी र बढी चिसो भए लामखुट्टेका अन्डा, लार्भा, प्युपा मर्न सक्छन् ।

उपमहानगरपालिकाले संकटग्रस्त क्षेत्रमा फगिङका साथै जनचेतनामूलक कार्यहरू गरिरहेको उनले बताए । ‘सोमबारदेखि वडा ७ बाट फेरि सर्च एन्ड डेस्ट्रोय अभियान सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । धरानमा देखिएको डेंगु सेरोटाइप–२ रहेकोचिकित्सक बताउँछन् ।

समुदाय सचेत हुँदाहुँदै पनि धरानमा डेंगु नियन्त्रण नहुनुमा मानवीय व्यवहार प्रमुख कारण रहेको विज्ञ चिकित्सकहरूले बताएका छन् । बीपी प्रतिष्ठानका पब्लिक हेल्थ तथा कम्युनिटी मेडिसिनका चिकित्सकसमेत रहेका र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमका संयोजक डा. विजयकुमार खनालले भने, ‘जनचेतना फैलाइएको छ । घरघर गएर लामखुट्टेका अन्डा, लार्भा, प्युपा नष्ट गर्ने तरिका सिकाइएको छ । तर, अरूले आएर गरिदेओस् भन्ने शैलीको व्यवहार परिवर्तन नगरेसम्म नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’

उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले यसै सातादेखि विशेष र फरक शैली अपनाएर भए पनि जनपरिचालन गर्न गृहकार्य गरिरहेको बताइन । ‘सर्च एन्ड डेस्ट्रोयमा एक घरबाट एकजना निस्कने वातावरण बनाउदैँ छौं,’ उनले भनिन्, ‘धरानमा करिब ३५ हजार घर छन् । एकसाथ अभियानमा निस्के एक सातामै डेंगु नियन्त्रण गर्न सक्छौं ।’ विज्ञ तथा चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार घर, अफिसमा हुने फ्रिज, एसी, कुलर र गमला राख्ने प्लेटलगायतको अनुगमन थाल्ने पनि उनले बताइन । ‘अभियानमा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, हात्तीसारको माइक्रोबाइलोजी विभागले डेंगु नियन्त्रणका लागि आफ्ना विद्यार्थीलाई जनचेतनाका लागि विभिन्न विद्यालय, वडा तथा टोलहरूमा पठाउन थालेको छ । विभागीय प्रमुख धीरेन सुब्बा लिम्बुका अनुसार हालै गरिएको सर्वेक्षणमा धरानवासी डेंगुबारे जानकार भए पनि नियन्त्रणका उपाय लागू नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

‘क्याम्पसका विद्यार्थी, शिक्षकले केही साताअघि एक हजार जनामा डेंगुबारे ज्ञान, व्यवहार र अभ्यासबारे सर्वेक्षण गरेका थियौं । धरानेहरूलाई यो कस्तो रोग हो, के गर्नुपर्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ट थाहा छ तर, व्यवहारमा भने कसैले पनि लागू गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘नियन्त्रण नहुनुको मुख्य कारण अल्छीपन हो ।’

जानेको उपायलाई प्रत्येकले व्यवहार लागू नगरेसम्म डेंगु नियन्त्रणमा नआउने उनले बताए । धरान, इटहरी र इनरुवामा भेटिएका डेंगु भाइरसको प्रजातिबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित अत्याधुनिक उपकरणयुक्त ‘सेन्ट्रल डाइग्नोष्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिचर्स सेन्टर’ सँग सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘धरानमा डेंगु संक्रमणको लक्षण देखिएका सय जनाको रगतको नमुनालाई सेरोटाइप परीक्षणका लागि पठाउँदा ९९ जनामा पोजेटिभ देखियो,’ रिचर्स सेन्टरका मोलिकुलर भाइरोलोजीका वैज्ञानिक विष्णुप्रसाद उपाध्यायले भने ।

डेंगु नियन्त्रणका लागि उपमहानगरपालिकाले मात्र होइन, वडा र टोलटोलका बासिन्दाले आफैं खरिद गरेर ल्याएको फगिङ मेसिन प्रयोग गर्ने होड छ । तर, यो प्रविधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिल्यै प्रतिबन्ध गरिसकेको छ । फगिङ मेसिनमा अल्फा साइफर मेथ्रिन नामको रासायनिक तत्त्वमा डिजेल वा मट्टितेल मिसाएर धूवाँका रूपमा औषधि छर्ने गरिन्छ ।

फगिङले वयस्क लामखुट्टेलाई मात्र मार्ने बताइए पनि मानव स्वास्थ्यका लागि समेत हानिकारक हुने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रकृतिका मित्र मानिएका पुतली, किरा फट्याङ्ग्रा जस्ता साना जीव पनि मार्ने भएकाले फगिङ मेसिन प्रयोग गर्नु अनुपयुक्त हुने विशव स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानवअधिकार आयोगले भन्यो – ३५ हजार बेचिए, १५ लाख जोखिममा

‘मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई मानवअधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो विश्वव्यापी साझा समस्या हो । यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।’ 
होम कार्की

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र १५ लाख जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक तथा सीमापार मानव बेचबिखन दुवै उत्तिकै रहेको आयोगको भनाइ छ ।

बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा । तस्बिर : कान्तिपुर

‘मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई यो मानवअधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोमबार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘मानव बेचबिखन विश्वव्यापी साझा समस्या हो । यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा ७ हजार ८ सय, वैदेशिक रोजगारीमा १२ हजार, निकृष्ट बालश्रममा १२ हजार र हराएका र फेला नपरेका ३ हजार २ सय गरी ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेका हुन् । जसमा महिला १५ हजार र ५ हजार बालबालिका छन् ।

नेपालमा १५ लाख व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत हो । यसमा १३ देखि १९ वर्षका ग्रामीण किशोरी १२ लाख, वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा २१ हजार, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेकाहरू १ लाख ८० हजार र बालश्रमिक १ लाख छन् । ७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र मुगुबाहेक सबै जिल्लामा कुनै न कुनै बेचबिखनको जोखिममा छन् ।

‘हरेक वर्ष मानव बेचबिखनमा परेका करिब १ हजार व्यक्तिको उद्धार भइरहेको पाइन्छ । यद्यपि यसले मानव बेचबिखनको समग्र तस्बिर दिँदैन,’ आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘केवल यौन बजार र बाध्यकारी श्रमका लागि मात्र नेपालबाट भारतमा मानव बेचबिखन भएको छैन । तेस्रो राष्ट्रमा बेचबिखन गर्न मार्ग प्रयोजनका लागि पनि भइरहेको छ ।’

प्रतिवेदनमा १३ हजार ६ सय ७८ व्यक्ति हराएको उल्लेख छ । यसमा बालक ८ सय ५, बालिका १७ सय ६२, पुरुष ११ सय ५५, महिला ४९ सय ८३, दलित १३ सय ३७ जना, दलित २१ सय ९६ र मधेसी/मुस्लिम ११ सय ८७ जना छन् । हराएकामध्ये ७ हजार १ सय ८७ जना मात्रै भेटिएको उल्लेख छ, जसमा बालक ५ सय ६५, बालिका १२ सय २६, पुरुष ६ सय ४५, महिला २७ सय ६५, दलित ७ सय ३६, जनजाति ११ सय ७ र मधेसी/मुस्लिम ७ सय ८४जना छन् ।

आयोगले मानब बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आन्तरिक प्रणालीमा कडाइ गरे पनि नयाँ मार्ग खुल्न थालेको जनाएको छ । ‘विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै हुने बेचबिखन हुने गरेको थियो । हाल भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका मार्ग प्रयोगमा आएका छन्,’ अन्सारीले भनिन्, ‘दलाल तथा यसमा संलग्न व्यक्तिले पीडित सम्पर्क माध्यमका रूपमा आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इमो, वी च्याट जस्ता माध्यमलाई प्रयोगगरेका छन् ।’

संयन्त्रहरू अन्योलग्रस्त र सहायताविहीन
आयोगले मानव बेचबिखनविरुद्धका संयन्त्र अन्योलग्रस्त एवं सहायताविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ । ती संयन्त्रका लागि नीतिगत मार्गनिर्देश छैन । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठित स्थानीय समिति सक्रिय छैनन् । ‘स्थानीय समिति लगभग मृतप्रायः छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘पुनःस्थापना केन्द्रहरू संकटपूर्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् । समयमै नीतिगत सुधार तथा सशोधन हुन नसक्दा राज्य स्रोतमा उपलब्ध बजेट तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।’

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट १ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ । ‘१५ लाख जोखिम र ३५ हजार पीडित रहेको अवस्थामा यो बजेट पीडित संख्याका आधारमा प्रतिपीडित दुई सय ८६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । जोखिम समूहलाई प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँ पर्छ । यो लगानी मानब बेचबिखन अन्त्य गर्न आफैंमा हास्यास्पद छ ।’

मानव बेचबिखन अपराधको विशेष अनुसन्धान गर्न सरकारले नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्युरो स्थापना गरेकोलाई आयोगले सकारात्मक कदम भनेको छ । तर यसको नियमावली, कार्ययोजना प्रदेश तथा जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रीकरण, अन्तरदेशीय सहकार्य र सञ्जाल एवं संगठित अपराध, मानव बेचबिखन अनुसन्धानका क्षेत्रमा विशेष प्रशिक्षणका अभावमा अनुसन्धान कार्य फितलो भइरहेको उसको टिप्पणी छ ।

न्यायमा कमजोर पहुँच
पीडितहरूको न्यायमा पहुँचमा आयोगले विगतको तुलनामा केही सुधार देखिएको बताएको छ । तर यो अझै अत्यन्त कमजोर रहेको उसको भनाइ छ । आयोगमा ३१ जिल्लाबाट गत चैत मसान्तसम्म १ सय ४९ घटनामा २ सय २ जना पीडित भएको तथ्यांक प्राप्त भएको थियो, जसमा १ सय २६ घटना मात्रै अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७४/७५ मा देशभरका अदालतमा ३ सय ८५ मानव बेचबिखन र ५ सय ९३ मानब ओसारपसारका मुद्दा परेका थिए । जसमा बेचबिखनमा ५८ प्रतिशत र ओसारपसारमा ४१ प्रतिशत मुद्दा र्फ्छ्योट भए ।

‘मानव बेचबिखनका घटनामा जाहेरी दिने वा नदिने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने पीडितको स्वेच्छामा भर पर्छ । तर फौजदारी अपराधको सन्दर्भमा राज्यका प्रहरी निकायले कुनै घटना विशेषमा निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

प्रहरीले पीडितले नचाहेको, पीडित पक्षले बयान बदलेको वा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको कारण अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकेको बताइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुन वा मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट यो तर्कसंगत छैन । गैससले आफूले उद्धार गरेका मानव बेचबिखनका पीडितहरूको सूचनाका आधारमा मानव बेचबिखनका घटनाको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । प्रहरीले प्रहरी प्रतिवेदन तयार गरी मुद्दा चलाउने कार्य थालनी गर्नु जरुरी छ ।’

बदलिँदो मानव बेचबिखनको सवाल र यसको संगठित जालोलाई सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको आयोगले बताएको छ । ‘पीडित र प्रभावितहरू समुदाय स्तरमा डर, धम्की र त्रासको सिकार भइरहेका छन् । परिणामतः बेचबिखनका उजुरी र जानकारी प्रहरी संयन्त्रसम्म नै आइपुग्दैनन्,’ अन्सारीले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्