नेकपा कार्यालय सरकारी जग्गामा

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले ‘सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । 

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन ।

नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि २०६३ मंसिर २१ गते सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो ।

‘कानुन उल्लंघन भएको भए नेकपाले विकल्प खोजेर छिट्टै अन्यत्र सर्ने’ उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलले ‘सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेबापत प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भन्ने’ बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएका हौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर भाडामा लगाएको हो भने हामी अन्यत्रै सर्छौं । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई भन्छौं ।’ उनले विकल्पका रूपमा पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने वा अन्यत्र पनि जान सकिने बताए । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि एमालेले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सारेको हो ।

प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा ३ वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । शेर्पा नै अध्यक्ष रहेका बेला नेकपासँग सम्झौता भएको हो । सरकारसँगको भोगाधिकार तथा लिज सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले २०७४ वैशाख २४ गते देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पठाएको सर्कुलरमा भोगाधिकार दिएको जग्गा ३ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्न भनिएको थियो ।

उक्त सूचना र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रतिष्ठानले भोगाधिकार जग्गा लिजमा रूपान्तरणगरेको थिएन । लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले अहिले थप २ वर्षको सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५२ मा प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा दिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि भूमिसुधारमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई जग्गा कित्ताकाँट गरी भोगाधिकार दिएको थियो ।

सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले नै सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव पौडेलले भने, ‘हामीले कुनै संस्थाबाट लिएका हौं । संस्थाले दुरुपयोगगरेको भेटिए कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणसँगै बनेको नेकपा कार्यालय अहिले प्रतिष्ठानकै भौतिक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–४ धुम्बाराहीस्थित सिट नम्बर१०२–०९८७–१६ को कित्ता नम्बर ७४ अन्तर्गतको ५ रोपनी १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये ३ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा कित्ताकाँट गरी प्रतिष्ठानलाईदिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको
अभिलेखमा उल्लेख छ ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा विभागबाट जारी भएको सूचना २०७४ वैशाख २१ मा प्रकाशित भइसकेकाले उक्त सूचनाको छायाप्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ,’ विभागले २ वर्षअघि गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ ।

‘उक्त सूचनाको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको भोगाधिकार सोही कार्यनीतिको दफा ८ बमोजिम समाप्त हुने हुँदा सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरी, गराई त्यस्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारका नाममा यथावत् गराई कायम राख्न हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ ।

सामाजिक सेवाका नाममा खुलेका संघसंस्थाले सरकारबाट भोगाधिकार लिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि दिन नपाइने व्यवस्था छ । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा सरकारसँगको सम्झौता र प्रयोजनविपरीत भएको पाइए तत्काल जफत गरी भोगाधिकार प्राप्त निकायलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकारका भूमिसुधारमन्त्री जगतबहादुर बोगटीले आफू मन्त्री हुनुअगावै प्रतिष्ठानलाई सरकारी जग्गा दिइएको जानकारी पाएको बताए । ‘म २०६३ चैतमा मन्त्री भएको हुँ, मअघिका भूमिसुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर धुम्बाराहीस्थित सरकारी जग्गा प्रतिष्ठानका लागि भोगचलन दिएका रहेछन्,’ उनले भने । चौधरीको निधन भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि मन्त्रालयमा रवीन्द्रमान जोशी सचिव थिए ।

लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा कुनै सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना (विद्युत् ट्रान्सफरमर, विद्युत् पोल, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्यांकी आदि) निर्माण गर्न विकल्प नदेखिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो जग्गा उक्त प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा प्रयोजनबमोजिम प्रयोग भए/नभएको बारे वर्षमा एक पटक मालपोत कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भूमिसुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट अनुगमनसमेत भएको छैन ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार विगतमा भोगाधिकार दिइएको जग्गासमेत नियमअनुसार लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।तर प्रतिष्ठानले लिजमा जान छाडेर उक्त जग्गा पार्टीलाई दिएको हो । ‘जुन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको हो, सो प्रयोजनबमोजिम सरकारले जग्गा प्रयोग भए/नभएको र त्यस्तो जग्गा लिजमा दिन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्ने’ कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

कार्यनीतिको उपदफा ८ मा ‘सरकारले तोकेको म्यादभित्र भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले लिजमा रूपान्तरण गर्न निवेदन नदिएमा वा सो म्याद समाप्त भएपछि भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएर त्यस्तो जग्गा सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने’ भनिएको छ । तर सर्त र सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिँदासमेत मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरी फर्कने क्रममा ज्यान गुमाएकी प्रथम नेपाली महिला आरोही पासाङल्हामु शेर्पाका नाममा खुलेको गैरसरकारी संस्था हो । २०५० वैशाख १० गते शेर्पाको निधन भएपछि उनको स्मृतिमा परिवारका सदस्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानको हालकी अध्यक्ष स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत आङफुटी शेर्पा हुन् । आङफुटी पासाङल्हामुकै छोरी हुन् । प्रतिष्ठानले महिला, बालबालिका सशक्तीकरण, पर्वतारोहण, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने महासचिव छेटु शेर्पाले बताए ।
प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले धुम्बाराहीको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिष्ठान हाल नेकपा कार्यालय रहेकै भवनबाट सञ्चालित छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 त्रिवि सामु निरीह बन्दै कृषि विश्वविद्यालय

रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौँ — कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) को हाताभित्र अन्तर्गतको संकायका विषय पठनपाठन हुने भवन मात्रै रहनेछन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको रामपुरमा भरतपुर महानगरले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनसँग मिलेर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउँदै छ । त्यसको आडैमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियररिङ कलेज पनि सञ्चालन हुने भएको छ ।


हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन। जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीह जस्तै भएको छ। एएफयू परिसरको जग्गा त्रिविले सहजै उपभोग गर्न पाउँदा एएफयूलाई भने त्यस्तो सुविस्ता छैन।

महिना दिनअघि असार दोस्रो साता हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउन खोज्दा त्रिविसम्बद्ध अधिकारीहरू प्रतिरोधमा उत्रिए। पछि एएफयूले त्यहाँ भवन नै बनाउन नसक्ने अवस्था आयो। तर आइतबार रामपुरमा अर्कै माहौल थियो। त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया पुगेर इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गरे। भरतपुर–मेघौली सडकको आडमा क्याम्पसको बोर्ड राख्दा प्रतिवाद गर्ने कोही निस्केन।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरदेखि जिल्लाका प्रमुख दलका अगुवाहरूसमेत सहभागी कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ कलेज खुल्नु जिल्लाका लागि गर्वको कुरा भएको भाषण गरेर वक्ताहरू बाहिरिए। साँझपख एएफयूका रजिस्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतिले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जग्गासम्बन्धी विवाद नसुल्झँदै त्रिविले विश्वविद्यालय परिसरभित्र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नु नीति र नियमसंगत देखिँदैन भने।

महिना दिन नबित्दै रामपुरमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा आउनु थियो भने हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउँदा पदाधिकारीहरू विरोधमा किन उत्रिए भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले त्रिवि र एएफयूबीच चलेको सम्पत्ति विवाद समाधान गर्न गीताभक्त जोशी आयोगले औंल्याएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एएफयूले भवन बनाउन थाल्यो भन्दै हेटौंडामा त्रिविका पदाधिकारीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए। तर जोशी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त्रिविकै रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हेटौंडामा आफूहरूले भवन बनाउन खोज्दा त्रिविबाट अवरोध आएको एएफयूका पदाधिकारी बताउँछन्। रामपुरमा भने त्रिविले उप्रेती कार्यदलले औंलाएको ठाउँमा नै इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएर बोर्डसमेत राखेको छ।

‘गीताभक्त जोशी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठन भएको उप्रेती सरको कार्यदलले औंल्याएको स्थान भनेको एएफयूको जग्गा पश्चिमतर्फ पर्छ। तर उहाँहरू दक्षिण–पूर्व आएर भवन बनाउन थालेपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ त्रिविअन्तर्गतको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाका प्रमुख विजय यादवले भने। पछि उच्च अदालतले नै एएफयूलाई भवन बनाउन रोकेको जानकारी उनले दिए।

२०६७ को असारमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। त्रिविअन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने त्यो बेला जारी भएको ऐनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा छ। दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो हुने कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गर्दै आए। एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको अवस्था छैन।

यसैबीच ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। वर्ष दिनपछि उक्त कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कट्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। तर जोशी कार्यदलले रामपुरमा त्रिविले र हेटौंडामा एएफयूले पाउने भनेको जग्गामा राजमार्गको पहुँच थिएन।

त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको कार्यदलले बाटोको पहुँच हुने गरेर जग्गा साटफेर गर्ने सहमति गरेको थियो। त्यही सहमतिअनुसार हेटौंडा राजमार्ग छेउमा पहुँच पुग्ने जग्गामा आफूहरूले भवन बनाउन खोज्दा बनाउन नपाएको एएफयूका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकाल बताउँछन्। एएफयू रजिस्ट्रार कोलाक्षपतिले निकालेको विज्ञप्तिमा न्यायसंगत बाटो छाडेर त्रिवि बल मिच्याइँमा लागेको उल्लेख छ। जग्गासम्बन्धी विवाद हल गरेर मात्रै रामपुरमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले त्रिविलाई अनुरोध गरेका छन्। जग्गा विवाद समाधान नहुँदासम्म त्रिविका गतिविधि हुन नदिन उनले जिल्लाका सरोकारवालाई गरेको अपिलप्रति सरोकार राख्ने कोही निस्केका छैनन्।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्