संसद अवरोध हट्यो

नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल र सडक प्रदर्शन क्रममा सरोजनारायण सिंह मारिएको घटनाको संसदीय छानबिन माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले असार २४ देखि प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै आएका थिए । विशेष समिति गठन गर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा दलहरूबीच सहमति भएपछि कांग्रेस र राजपा अवरोध हटाउन सहमत भएका हुन् । सत्तापक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

पूर्वसभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिले कुनै घटना विशेषको अध्ययन गर्नेभन्दा पनि संसद् अवरोध हटाउने र भविष्यमा यस्तो हुन नदिन सरकार, सत्तापक्ष र विपक्षलाई सुझाव दिनेछ ।

समितिमा नेकपाका तीन, कांग्रेसका दुई, राजपा र समाजवादीका एक/एक सांसद छन् । नेकपाबाट नेम्बाङ, देव गुरुङ र विन्दा पाण्डे, कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल, राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीबाट उमाशंकर अरगरिया छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको गतिरोध खुलाउन दलहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । सोमबार पनि बैठक दुई घण्टा सारेर सर्वदलीय छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि कुमार पौडेल हत्याको घटना छानबिन गरेकाले त्यससँग जुध्ने गरी छुट्टै समिति गठन नगर्नेमा उनीहरू सहमत भएका हुन् । मधेस आन्दोलनमा भएको घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न भने सबै सहमत भएका छन् ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले समिति गठनबारे जानकारी गराउँदै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । उनकै कक्षमा भएका सर्वदलीय बैठकको सहमतिअनुसार उनले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल यादव नेतृत्वको समितिले मधेस आन्दोलनबारे प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइसके पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

अवरोध खुलेपछि चलेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कांग्रेस संवाद र सहमतिबाटै अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गर्दै सर्लाही घटना मानवअधिकारको विषय भएकाले राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले संसद् अवरोध गराउन चाहेका छैनौं, विधिको शासनको विषय अघि सारेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘कांग्रेस हत्याहिंसाको पक्षमा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुँदैन ।’ उनले प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गर्दा उठाएका विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राजपा नेता राजकिशोर यादवले संवाद र सहकार्यले सार्थकता पाएको बताए । ‘केही दिनदेखि हाम्रा कुरा सुनुवाइ नहुँदा अवरोध गरेका हौं,’ उनले भने ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्लाही (पौडेल हत्या) घटनाको संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेकाले त्यसमा ‘ओभर ल्यापिङ’ हुने गरी अर्को समिति नबनाइएको बताए । अर्को घटनामा स्थानीय र दलहरूबीच १४ वटा विषयमा सहमति भइसकेकाले त्यसलाई पनि हेरौं भनेर फेरि समिति गठन नगरिएको सुनाए । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अथक प्रयासपछि संसद् सुचारु भएको छ,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘अब यस्तो गतिरोध नहोस् भनेर सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’

समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरूको बिहानदेखिको बैठकको सहमतिअनुसार संसद् सुचारु भएको भन्दै यो समितिले वर्तमान अवरोध हटाउने र पछि पनि त्यस्ता अवरोध आउन नदिने बताए । ‘अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखले रुलिङ गर्ने सहमतिअनुसार संसद् चलेको हो’, उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

३० दिने समितिको म्यादपछि फेरि अवरोध आए के गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो पछि अर्को समस्या आयो भने फेरि विशेष समिति बनाएर हल गर्छौं ।’

समिति संयोजक नेम्वाङले संसद्ले औपचारिकपत्र दिएपछि तुरुन्तै काम सुरु गर्ने भन्दै अब यस्तो अवरोध नहोस् भनेर समितिले अध्ययन र सुझाव दिने बताए । ‘संसद् वार्ता र संवादको थलो हो, यो क्रियाशील हुनुपर्छ र यसमा दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छौं’, नेम्वाङले भने, ‘अब कहिल्यै पनि यस्तो अवरोध नहोस् भनेर समितिले अध्ययन र सुझाव दिनेछ ।’

संसद् सुचारु भएसँगै आइतबारको बैठकमा पाँचवटा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएका छन् । जसमा सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ, औद्योगिक व्यवसाय विकास, प्रशासकीय अदालत, वातावरण संरक्षण र प्रहरी समायोजन विधेयक छन् ।

के हो विशेष समिति ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । समितिको काम, समयावधि र समिति सदस्यको नामावली सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम छ । यो समिति जारी संसद् अवरोधलाई हटाउन, प्रभावकारी बनाउन र भविष्यमा फेरि यस्तो अवरोध नदोहोरियोस् भनेर सुझाव दिन गठन गरिएको हो । दलहरूको सहमतिअनुसार गठित समितिले संविधान, नियम र स्थापित परम्पराको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।