थपिँदै ठूला बस, विद्युतीयका लागि रूट पर्मिट माग्ने बढे

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणाली हटाएसँगै मुलुकभर ठूला सवारीसाधन (बस) को संख्या बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पुराना र नयाँ गरी ७१ वटा कम्पनीले मुलुकभर ठूला बस सञ्चालन गरेका छन् । तिनले धेरै यात्रु बोक्न सक्ने करिब ३ सयवटा बस भित्र्याएका छन् । 

यातायात समिति खारेज भएर व्यवसायीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन थालेपछि ठूला सवारीसाधनको पञ्जीकरण (दर्ता) बढेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । ‘समितिहरू कम्पनीमा दर्ता भएपछि यातायातमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘मास भेहिकलको संख्या बढेको छ ।’

उपत्यकामा ठूला बस सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पञ्जीकरण तीव्र भइरहेको र त्यसमा विभागले सहजीकरण गरेको उनले बताए । रुटलगायतका कानुनी अडचन फुकाएर व्यवसायीलाई सहज बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पनि रुट पर्मिट मागेका छन् ।

‘साझा यातायात प्रालिबाहेक अन्य कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रुट पर्मिटको निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘चार्जिङ स्टेसनमा समस्या देखिएको छ, त्यो पनि अब समाधान होला ।’ चार्जिङ स्टेसनको अनुमति र दर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले त्यसबारे केही भन्न नसकिने उनले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङको दर तोक्छ, अनि मात्रै व्यवसायीले स्टेसन सञ्चालन गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सम्भवतः त्यसबारे चाँडै निर्णय होला ।’

विशेषगरी उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि रुट पर्मिट मागिएको उनले बताए । करिब एक वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेम सिंहको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वैज्ञानिक रुट अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारीसमेत महानिर्देशक दाहालले दिए ।

‘अब समितिको सिफारिसअनुसार रुट सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने । यसअघि सडकको क्षमताभन्दा यातायात व्यवसायीको मागअनुसार अध्ययनबिनै रुट पर्मिट दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर अनुमति दिइने बताए ।

हाल उपत्यकाका करिब २ सय छोटा–लामा रुटलाई ६६ वटामा सीमित गरिएको उनले बताए । समितिले यात्रुको चाप, सवारी संख्या, सहरी भौगोलिकता, सडकको दूरी, ट्राफिक चापलगायत अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका आधारमा रुट पर्मिट दिइने बताए । समितिले उपत्यकाको सवारीलाई ३ तहमा विभाजन गर्नेछ ।

ठूला, मध्यम र साना सवारी चलाउने गरी क्रमशः प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरी ३ वटा रुट विभाजन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘अब चाँडै लागू गर्छौं,’ उनले भने । आठवटा प्राथमिक रुट पहिचान गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्ता रुटमा ८० यात्रु बोक्न सक्ने ठूला बस चल्न सक्ने दाहालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै बनेन टिकुलिया पुल

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र छाडेको पुलको पिलरमा ठोकिएर गत वर्ष डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गयो । अहिले पनि स्थानीयवासी डुंगाकै भरमा वारपार गर्छन् ।
शिव पुरी

रौतहट — डुंगा चलेकै छ । तिनमा यात्रु आउजाउ गरिरहेका छन् । त्यही ठाउँ हो जहाँ गत वर्ष भदौमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको थियो । अहिले पनि यहाँ खोला तर्ने साधन डुंगा हो । 

पुल बेलैमा बनेन । ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनले काम छाडेकोले अलपत्र रहेको पिलरमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भएको थियो । घटनापछि पनि उक्त कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । हाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कारबाहीमा परेको छ । गौर–४, टिकुलिया घाटमा पुल नबन्दा स्थानीय डुंगामै वारपार गर्न बाध्य छन् । यसपालि पनि डरत्रासमै डुंगा चलाइएको छ । डर भए पनि वारिपारि गर्न स्थानीयका लागि डुंगा चढ्नुको विकल्प छैन ।

समयमा पुल नबन्दा बन्जरहा, औरैया, मठिया, जोकहा, वैरिया, अकोलवा र रामपुर खापलगायतका दर्जनौं गाउँका बासिन्दालाई सदरमुकाम गौर आउजाउ जोखिमपूर्ण छ । बाढी र डुबान क्षेत्रमा संघीय राजधानीबाट शिविर सञ्चालन गर्न आएका डा. गोविन्द केसीले पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले पारिका एक दर्जन बढी गाउँ प्रभावित भएको बताए । ‘सरकारले यस्तो काममा चासो देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन ?’

अलपत्र छाडेको पुलको कामले पछिल्लो समय गति लिन सकेन । ठेकेदारको काम देखेर स्थानीय आक्रोशित छन् । डुंगा दुर्घटनाको दुई महिनापछि साइटमा आएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले ‘काम चाँडै सिध्याउँछौं’ भनेर गएका थिए । कामको गति बढेको छैन । गत भदौ ९ मा भएको डुंगा दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

घटनापछि निर्माणको काम थाल्न चौतर्फी दबाब खेपेको कम्पनीले चाँडै सक्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनायो । ‘अहिले उस्तै ताल देखाएको छ । कामले गति लिएन,’ वडाध्यक्ष भुवनेश्वर शाहीले भने, ‘स्थानीयको पीडा ठेकेदारलाई पनि थाहा छ । सरकारले ठेकेदारलाई किन कारबाही गर्दैन ? समयमा काम नसकेर ठेकेदार रमिता हेरिरहेको छ ।’ चार वर्षमा ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

समयमा पुल बन्न नसकेपछि यस क्षेत्रको दैनिकी अस्तव्यस्त छ । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २० करोड ७२ लाखको लागतमा गौर–औरैया जोड्ने लालबकैया नदीमा २२५ मिटर लम्बाइ र ७.२ मिटर चौडाइको पक्की पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

लागत इस्टिमेटभन्दा २८ प्रतिशत तल १४ करोड ९३ लाखमा टेन्डर सकार गरेर तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने पप्पु कन्ट्रक्सनका तत्कालीन सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले २०७१ असार २९ मा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार २०७४ माघ २९ मा निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्थ्यो । सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख दरोगा प्रसादले ठेकेदारले यो वर्ष पनि ढिला गरी काम सुरु गरेकाले समस्या भएको बताए ।

केही समयअघिसम्म त्यहाँ बाँसको अस्थायी पुल बनाइएको थियो । त्यहीँबाट स्थानीय ओहोरदोहोर गर्थे । बाँसको फड्के बाढीले बगाइसकेको छ । पुल निर्माण ठेक्काको सम्झौता ०७४ असार २५ मा सकिएको छ । अहिलेसम्म ठेक्काको म्याद थपिएको छैन । यही बीचमा ठेकेदारले निर्माणमा लापरबाही गरेपछि सडक डिभिजनले २०७४ माघ २९ मा सम्झौताअनुसार काम किन नसकेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । पत्रको ठेकेदार रौनियारले बेवास्ता गरे ।

चैत ६ मा अर्को पत्र पठाएर काम चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइयो । डिभिजनले ७ दिनभित्र कामको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन भन्दै चैत २५ मा थप पत्र पठायो । डिभिजन प्रमुख दरोगाले म्याद सकिएको २ वर्ष पुगे पनि थप नभएको बताए । ‘म्याद थप्न फाइल माथि पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब चाँडै म्याद थप भएर आउँछ होला ।’
कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्जिनियर सुरेन्द्र यादवले वर्षा सकिएलगत्तै काम थाल्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्