अपांग कोषलाई बजेट पुगेन

विपिन श्रीस

काठमाडौँ — बजेट र जनशक्ति अभावका कारण राष्ट्रिय अपांग कोषबाट लक्षित व्यक्तिहरूले सबै सेवा पाउन सकेका छैनन् । कोषको सूचीअनुसार उसले अपांगता भएकाहरूलाई १ सय ७ प्रकारका सेवा दिनुपर्छ । 

कोषका सभापति गोपालबहादुर भण्डारीले कोषका लागि सरकारले एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । ‘यही बजेटबाट तलब व्यवस्थापन र सहायता सामग्री जुटाउनुपर्ने भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कोषमा १८ जना कर्मचारी छन् । कोषअन्तर्गत शारीरिक पुन:स्थापना केन्द्र छ । केन्द्रले कृत्रिम अंग र ह्वीलचियर, एडप्टिभ चियर, सिटिङ चियर, सेतो छडीलगायत सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्छ । फिजियोथेरापी सेवा पनि सञ्चालन गर्छ । ‘यी सबै सेवा प्रवाह गर्नका लागि बजेट पर्याप्त छैन,’ सभापति भण्डारीले भने, ‘एउटा पूरा खुट्टा लगाउन २ लाख, घुँडामुनिका लागि १ लाख र ह्वीलचियर बनाउन ४० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।’


बजेट अभावकै कारण केन्द्रमा रहेका कृत्रिम अंग र सामग्री निर्माण गर्ने ७० प्रतिशत उपकरण जीर्ण छन् । कृत्रिम अंग उत्पादन गर्दै आएका प्रोथेटिस्ट एवं अर्थोस्टिस्ट रामबहादुर थापाका अनुसार उपकरण मर्मत धेरै खर्चिलो हुन्छ । फिजियोथेराफी कक्षमा पानी चुहिनाले पनि कृत्रिम अंग तथा सहायता सामग्री उत्पादनमा समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कोषले वार्षिक एक हजार दुई सय जनालाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको सभापति भण्डारीले बताए । ‘देशभरका अपांगता भएकाहरूलाई सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषलाई वार्षिक २० करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।


२०३९ सालमा स्थापित यो कोषले बितेका दस वर्षमा १० हजार १ सय ५६ जनालाई कृत्रिम अंग र सहायक सामग्री वितरण गरेको छ । ३१ हजार ३ सय ३५ लाई फिजियोथेरापी सेवा दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्की अध्यक्ष थममाया थापाले पहिलेदेखि नै बजेट नभएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यही समस्या रहेको स्विकारिन् । ‘पहिलेदेखि नै समस्या छ । कोषलाई सहयोग सामग्री अत्याधुनिक हिसाबले उत्पादन गर्न छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस्, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जान सकिन्छ भनेकी छु,’ मन्त्री थापाले भनिन् ।


राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले कोषले गैरसरकारी संस्थाले जति पनि काम गर्न नसकेको बताए । ‘कोषले सेवासमेत विस्तार गर्न सकेन,’ उनले भने । शर्माले अपांगताको समस्या समाधान गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पुन:स्थापना केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए । अपांगता भएकाहरूको स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै शारीरिकसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुन:स्थापना पनि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको संख्या एक दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५ लाख १४ हजार छ ।


प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अमेरिका जिम्मेवार बन्नुपर्छ’ 

(एजेन्सी)

न्युयोर्क — संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ आवासीय प्रतिनिधिले व्यापार दुई देशबीच जारी व्यापार विवाद अन्त्य गर्न अमेरिका जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्र संघको मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा शुक्रबार जाङ जुनले भने, ‘चीन–राष्ट्रसंघ सहयोग, बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा, चीन–अमेरिका व्यापार द्वन्द्व तथा हङकङ समस्यालगायत विषयमा चीनको प्रस्ट नीति छ ।’ उनले चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिइरहेको बताउँदै बहुपक्षीयता, राष्ट्रसंघ केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रणालीमा आधारित परिपाटीको दृढ समर्थन गर्ने दाबी गरे । जाङले भने, ‘आफ्नो आधारभूत हितका विषयमा चीन पछि हट्दैन र चीनले चाल्ने कदम आफ्नो देशको हितका लागि मात्र नभई खुला, पारदर्शी र सम्मानपूर्वक बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षणका लागि पनि हो ।’

चीनले व्यापार विवादबारे मतभिन्नता समाधान गर्न चाहेको चाङको भनाइ छ । ‘व्यापार विवादका सन्दर्भमा आपसी समानता र विश्वासका आधारमा बेइजिङ र वासिङ्टन अघि बढ्न सक्छन्,’ जाङले भने, ‘तर यसका लागि अमेरिकाले सेप्टेम्बरदेख लागु गर्न लागेको कर वृद्धिको निर्णयबाट अमेरिका पछि हट्नु वाञ्छनीय हुने छ ।’

सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका नाताले चीनले जिम्मेवार तथा रचनात्मक भूमिका खेल्ने चाङको भनाइ छ । ‘चीनले जिम्मेवारी तथा रचनात्मक धारणा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समाज सहयोगले विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्दै दिगो विकास २०३० को कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै जाने छ,’ जाङले भने । अमेरिकाले सेप्टेम्बर १ देखि चीनबाट निर्यात हुने ३ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर उत्पादित वस्तुमाथि थप १० प्रतिशत भन्सार कर असुल्ने घोषाणा गरिसकेको छ । त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा चाङले भने, ‘चीन–अमेरिका व्यापार विवाद कम गर्न अमेरिकाले चालेका कदम गलत भएको र यसका लागि अमेरिका ‘सही बाटोमा’ आउनुको विकल्प छैन ।’

उनले हङकङ, सिन्च्याङ, तिब्बत तथा ताइवान समस्या उछालेर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुट कुनै पनि मुलुकलाई नहुने भन्दै यसबारे ‘अनर्गल प्रचार’ रोक्न अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे । हङकङ समस्या समाधान गर्न कानुनको सहारा लिइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×