खेतान समूहको जग्गा कब्जा प्रयास

नारायण शर्मा

(नवलपरासी) — पूर्वी नवलपरासीमा रहेको खेतान समूहको करिब ४० बिघा जग्गा स्थानीयले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका छन् । औद्योगिक घराना खेतान समूहको गैंडाकोट नगरपालिका–१७ स्थित नारायणी नदी किनारमा रहेको हिमालयन एग्रिकल्चर फर्म (वागवानी फर्म) रहेको जग्गा शुक्रबार र शनिबार स्थानीयले ट्र्याक्टर लगाएर जोताएका छन् । जग्गा जोत्नैकै हुने हल्ला चलाइएपछि उनीहरूले २१ वर्षअघि लगाइएका आँप र लिची फाँडेर आफूखुसी भागबन्डा गरेर जोताएका हुन् । 

‘सामन्तीको जग्गा हो, बाँडेर लिए हुन्छ भने अनि ट्र्याक्टर भाडामा ल्याएर जोतेका हौं तर प्रहरी लगाएर लखेटे,’ स्थानीय सुमन विकले भने । इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले जोतभोग गर्न खोज्ने ५ दर्जनभन्दा बढीलाई तितरबितर पारेको थियो ।

‘जग्गा खनजोत गर्न र भागबन्डा गर्न आउनेलाई हटाइएको हो,’ पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहनप्रसाद पोख्रेलले भने, ‘जग्गामा सुरक्षा दिइएको छ ।’ उनका अनुसार कसैले गैंडाकोटका मेयरले बस्नू भन्ने आदेश गरेको र कोहीले चन्द समूहले जोतभोग गर्नु भन्ने संकेत गरेको बताएका छन् । ‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

गैंडाकोटका मेयर छत्र पौडेलले जग्गा खनजोत गरेको जानकारी पाएर शुक्रबार आफूले स्थलगत निरीक्षण गरी कब्जा गर्न हुँदैन भनेर सम्झाएको बताए । जग्गा जोतिएको ठाउँमा शनिबार भेटिएका खेतान समूहका कर्मचारी विकास थापाले जग्गा कब्जा गर्न उक्साउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘तारबार भत्काएर र रूख फाँडेर ठूलो क्षति गरेका छन्,’ उनले भने । तत्कालीन गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालक मोहनगोपाल खेतानले २०५१ सालमा स्थानीयबाट जग्गा खरिद गरेका थिए । ‘रोजगारी पाउने आसमा सस्तैमा जग्गा बिक्री गरेका थियौं,’ स्थानीय रामु दमैले भने । उनका अनुसार करिब ४० घरपरिवारले त्यति बेला खेतान समूहलाई जग्गा बेचेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सुख्खाग्रस्त र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदद्वय लिला सुब्बा र मोहम्मद ताहिर मियाँले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

‘विभिन्न पहाडी र तराईका जिल्लामा खडेरी र बाढी पहिरोले जनजीवन र जनजीविकामा असर परेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पहाडी जिल्ला खोटाङ, उदयपुर, धनकुटालगायतका जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकामा सुख्खा खडेरीले बालीनाली खेतमै सुकेर अनिकालको अवस्था छ।’

असार २६ गतेबाट आएको अविरल वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा आएको बाढीले प्रदेशभरमा १६ जनाबढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘पहाडी जिल्लामा पहिरोले धेरै सडक बाटो अवरुद्ध भएका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘धेरै बस्ती र बालीसमेत नष्ट भएको छ। उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा किसानहरुले लगाएको बाली नष्ट भएको र बस्ती डुबान भई घरलगायतको क्षति पुर्‍याएको हो।’

उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट पुर्‍याइएको राहत सामग्रीसमेत तत्काल वितरण गर्न समेत सरकारले ढिलाई गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको अवस्थामा संसदले मुकदर्शक भई बस्न सक्दैन,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको संसदले प्रदेशभित्र जनधनको क्षति, क्षतिपूर्ति, अध्ययन, अनुगमनसमेतमा चासो देखाउनुपर्ने र संसदीय व्यवस्थामा जनताले संसदको प्रभावकारिता समेत हेर्ने हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सांसदहरुबीच एकता देखाउनु पर्नेछ।’

उक्त प्रस्ताव आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि पेश होस् भन्ने माग रहेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए। नेकपाको दुई तिहाई बहमुत प्राप्त प्रदेशसभामा कांग्रेसको लागि उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाएर पारित गराउन चुनौती छ। तर विद्यमान यथार्थपरक अवस्थामा प्रदेश सरकार प्रस्तावको समर्थनमा जान राजनीतिक रुपमा नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्