५० वर्षअघिको मुआब्जा रकम अझै ‘कागजमै’

‘पुरानोबाहेक ५० हजार बिगाहा जमिन कोसीमै कटान र डुबान’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — झन्डै आधा शताब्दीअघि कोसी बाँध योजनाका बेला अधिकरण गरिएको जमिनको हकमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छैन । कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्ध अन्तर्गत २०१८ सालदेखि २०२८ बीचमा कटान भएको करिब ७ हजार ६ सय ६४ बिगाहा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको हो । 

‘यो मुआब्जा रकम तत्काल दिइने’ भनेर दुवै पक्षको अधिकृत सहमति भैसकेको अवस्थामा पीडित कृषक अझै क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन्। यसबाट झन्डै १० हजार कृषक पीडित बनेका छन्। नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा र द्वैदेशीय गण्डक सम्झौता २०१६ मङ्सिर १९ मा भएको थियो।

कोसी–गण्डक योजनाका लियाजन अफिसरका अनुसार, द्विपक्षीय सम्झौतामा भएका धेरैजसो सहमतिहरुलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयनमा अझै ल्याएको छैन। ‘भारतीय पक्षले जहिल्यै पनि २०२४ (सन् १९६७)मा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाएर कोसीले गरेको कटान वा डुबानको सबै क्षतिपूर्ति प्रदान भैसकेको भन्दै एकोहोरो दाबी गर्दै आएको अवस्था छ,’ सिँचाइ विभागका एक उपमहानिर्देशक भन्छन्,‘त्यस बेला एक नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कोसी कटान/डुबान क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्रदान गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
अब यस्तो दाबीमा प्रतिवाद गर्ने वा अर्को सहमति जुटाउने काम उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै हुन सक्ने देखिएको छ, हामी विभाग, कर्मचारी वा कुनै योजना कार्यालयले क्षतिपूर्तिबारे सहमति खोज्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ।’

कोसी योजनाका लियाजन अफिसर सन्तोषकुमार चोङवाङका अनुसार, कोसीको कटान र डुबानका कारण सप्तरी जिल्लामै मात्रै ५० हजार बिगाहा जमिनको क्षेत्रबापत थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन्। ‘पुरानै हिसाब र सहमति सुल्टन बाँकी छ, नयाँको ‘भेरिफिकेसन’ कहिले हुने होला, भन्न मुस्किल छ,’ उनी भन्छन्। गत वर्ष मङ्सिर १२ काठमाडौँमा सम्पन्न ‘कोसी–गण्डक योजनाको संयुक्त समितिको नवौँ बैठक’मा पनि सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमका बारे लिखित रूपमा नेपालले धारणा राखेपनि ‘अर्को बैठकमा छलफल गरिने’ भन्दै भारत पन्छिएको थियो।

सिँचाइ विभागका अनुसार, गण्डक योजनाका कारण पनि अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६३ बिगाहा जमिन डुबानमा र ५ सय ६३ बिगाहा जमिन कटानमा परेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ। यसका लागि २ अर्व ९३ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति गण्डकबाट माग भएको छ।

नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेखका प्रबन्धक टीका बरालका अनुसार, गण्डक सम्झौतामा यो परियोजनापछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने प्रावधान लेखिएको छ।

‘तर यसमध्ये २५ हजार एकड जमिनमा मात्रै सिँचाइ प्रबन्ध हुन सकेको छ, यसमा पनि सिँचाइ सहज स्थिति ३५ प्रतिशत जति भूभागमा मात्रै होला,’बरालले भने,‘बाँकी १५ हजार एकड जमिनमा पनि सिँचाइ प्रबन्ध गर्न नयाँ सर्वेक्षण (डीपीआर) भैसकेको अवस्था छ, अबको ५ वर्षभित्रमा यो योजना पुरा होला कि भन्ने लागेको छ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १५:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भनसुनको भरमा योजना नदिइने 

विनु तिम्सिना

विराटनगर — पहुँच र भनसुनको आधारमा विकासका आयोजना जथाभाबी छनौट हुँदा अनियमितता बढेका भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । भनसुनको आधारमा योजना दिँदा उपलब्धि प्राप्त नहुने भएकाले यो आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

विराटनगरस्थित प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ।तस्बिर : विनु/कान्तिपुर

विगतमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा माथिदेखि तलसम्म विधिसम्मत ढंगले छनौट गर्ने भन्दा कसैले चिट दिएको भरमा, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले कार्यक्रम राख्दिनुपर्‍यो भन्ने आधारमा र विभिन्न इन्ट्रेस्टको आधारमा योजना छनौट हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो नहुने प्रमुख सचिव अधिकारीको दाबी छ । ‘अब आयोजना छनौट गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ गर्दैन, गरिबी निवारण हुन्छ हुँदैन, वातावरणीय पक्ष के छ, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने धेरैवटा सूचकमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सूचकहरुमा ८० प्रतिशत अंक पाउने आयोजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिन्छ ।’

‘हामीले ५ वर्षको आवधिक योजना तयार गरिरहेका छौँ, त्यो तयार गर्दा मध्यमकालिन् खर्च संरचना लागू गर्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो लागू गर्दा अहिलेदेखि नै प्रोजेक्टहरुको प्राथमिकताका आधारमा पी वान, पी टु र पी थ्रीमा राखिन्छ, महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई पी वान, दोस्रोलाई टुमा त्यसपछि प्राथमिकता थ्रीमा राखिन्छ ।’

आवश्यक पर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट खर्च गरिने बताउँदै उनले अनावश्यक जथाभाबी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत वर्षको बजेट खर्चको समीक्षा, कतिवटा आयोजनाको प्रगति कस्तो भयो, बेरुजुको अवस्था, पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति कस्तो भयो यस विषयमा धमाधम काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्षमा कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सबै मन्त्रालयसँग योजना माग गरिएको र विकास काममा के–के समस्या देखियो त्यस विषयमा छलफलको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

अहिले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्च कार्यान्वयनको योजना खाका तयार गरिरहेका छन् । योजना खाका तयार भइसकेपछि भदौबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चौमासिक रूपमा अनुगमन गर्ने बताइएको छ । यसकालागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ १४:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्