सभामुख–उपसभामुख कतिन्जेल एउटै दलको ?

संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे एउटै दल नेकपाका सांसद हुन् ।

प्रतिनिधिसभा मात्र नभई माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा ६ वटा प्रदेशमा समेत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका छन् । संविधान बनाएको तत्कालीन संविधानसभामा अहिलेका धेरैजसो सांसद सदस्य थिए । तर संविधानको उक्त वाक्य र भावनाप्रति उनीहरूले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन ।

२०७४ फागुन २५ मा सभामुखमा महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यति बेला महरा माओवादी केन्द्र र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार थिए । गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिएका दुई दल गत वर्ष जेठ २३ गते एकीकरण भएर औपचारिक रूपमा एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएका थिए ।

त्यसयता उक्त विषय विवादित बनेको छ । गत वर्ष विपक्षी कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर सदन तताएको थियो । तर आफूमाथि भइरहेको बहसलाई अदालत देखाउँदै सभामुखले पन्छाएका थिए । गत वर्ष साउन १३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न नमिल्ने बताउँदै त्यसमा रोक लगाएका थिए । त्यसयता उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि बहुप्रतीक्षित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयमा कुनै आदेश वा फैसला दिन सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा उक्त विषयमा रिट निवेदन परेको १४ महिना भइसकेको छ । अधिवक्ता अच्युत खरेलले गत वर्ष जेठ ११ मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता दर्जन पटक पेसीमा चढिसकेको उक्त मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

पछिल्लो पटक असार १६ मा पेसी चढेको उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर थन्क्याइएको छ ।

यसमा राजनीतिक दल विभाजित छन् । सत्तारूढ दलले संविधानको उक्त प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने भन्दै आएको छ । सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै विवाद नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् ।

‘संविधानको प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने हो, त्यति बेला दुवै जनाले छुट्टाछुट्टै दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुख भइसकेपछि उहाँहरू दुवैले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सभामुख र उपसभामुखलाई दलको भन्न मिल्दैन ।’ त्यसैले यो विषयलाई विवादित बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

जेठ २३ यता प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ का प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका छन् । प्रदेश २ मा भने सभामुख राजपा र उपसभामुख संघीय समाजवादी फोरमका छन् । प्रदेशसभाको हकमा पनि सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको विपरीत सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुले सरकारले विधिको शासन नमान्ने, संविधान नमानिरहेको विषयलाई थप बल पुर्‍याइरहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । यस विषयलाई कांग्रेसले छाडिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको विषय मात्रै भनेर हुन्न । संविधानमा प्रस्ट ढंगले लेखेका विषयलाई दलहरूले अभ्यासमा उर्तानुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसो भइरहेको छैन । सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरिसकेको तर्कले संविधानमा उल्लिखित विषयलाई काट्न सक्दैन ।’

सत्तारूढ दलले सभामुख र उपसभामुख कुनै दलको सदस्य नरहेको भनिरहँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान छ । गुरुङ भने उक्त प्रावधान सभामुख र उपसभामुखबाहेकमा मात्रै आकर्षित हुने दाबी गर्छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ– कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्नेछैन । दफा ३१ (२) मा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ ।

दफा ३३ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाएर कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ ।

सभामुख र उपसभामुखको पदलाई लिएर आएको विवादलाई लामो समयसम्म राखिराख्न ठीक नभएको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा दलहरूको फरकफरक दृष्टिकोण रहेकाले अदालतले छिटो संविधानको व्याख्या गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विषय मात्रै हो भने अदालतले राजनीतिक रूपमै समाधान होला भनेर आत्मसंयम गर्नु ठीकै हुन्छ । तर यो विशुद्ध संवैधानिक विषय भएकाले लामो समयसम्म राखिनुहुन्न । अदालतबाट छिटो व्याख्या आउन आवश्यक छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा अदालतले चाँडो निर्णय दिएर विवादको अन्त्य गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुनमा रहेका द्विविधा कारण फरकफरक प्रश्न उत्पन्न भएपछि त्यसको व्याख्या अदालतले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा राजनीतिक रूपमा निर्णय गरिनु उपयुक्त होइन । निकास अदालतबाटै आउनुपर्छ ।’