नेपाल स्याटेलाइटको अन्तरिम आदेश अस्वीकार

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १ गतेको बैठकले नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता बाँकी रहेका ९ वटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले १० दिन म्याद राख्दै पठाएको स्पष्टीकरण पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइटका तर्फबाट अधिवक्ता सुभासचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कारण देखाउ आदेश जारी गरेन । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भने बोलाएको छ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको अर्को कम्पनी स्मार्ट स्याटेलाइटले पत्रको जवाफ दिँदै १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रतिबद्धताअनुसार रकम नतिरे स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको छ । नेपाल स्याटेलाइटले स्पष्टीकरण पत्र ढिलो गरी बुझेकाले उसको १० दिने म्याद अझै बाँकी छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र चुक्ता गर्न सयम दिएको थियो । प्राधिकरणले असार २२ गते बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई पत्र लेख्दै असार मसान्तको समय स्मरण गराएको थियो । प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत साता प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पत्र कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेशविरुद्ध प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको छ ।