सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ सांसद रुष्ट, प्रदेश सरकार संकटमा
धनगढी — प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनै नदिएर गरिरहेको अवरोधप्रति कुनै वास्ता थिएन । रातो किताब जलाएर तीन सातासम्म संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा एकोहोरो भन्दै थिए, ‘प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नु उसको धर्म हो ।’
संख्या न्यून भएकाले कमजोर अवस्थामा रहेका कांग्रेस र राजपाले जतिसुकै विरोध गरे पनि पेलेरै लैजान सकिन्छ भन्ने बुझाइमा देखिएको सरकार त्यतिबेला झस्कियो, जब आफ्नै दलका २९ मध्ये २५ सांसदले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हस्ताक्षर प्रकरणलाई सरकार ढाल्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा शंका गरे । असार अन्तिम साता उत्पन्न गतिरोधबारे एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले घटनाक्रमलाई सरकार ढल्न सक्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुभयो ।’
अवस्था पेचिलो बन्दै गएपछि नेकपा स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले सामान्यीकरण गर्न अग्रसरता लिए । संसदीय दलको बैठक गरे । बजेट पारित गर्न निर्देशन दिए । रातो किताबमा सरकारले आफैंसँग राखेको २ अर्बभन्दा बढी डल्लो रकमबाट योजना थपघट गर्ने आश्वासनपछि सांसद शान्त भए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा आलोचनाको केन्द्रमा छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टप्रति सहानुभूति देखिए पनि सरकार सञ्चालनमा उनले नेतृत्व क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ । ‘मुख्यमन्त्री असल हुँदाहुँदै पनि मनपरी गर्ने मन्त्रीहरूलाई रोक्न सक्ने आँट उहाँमा देखिन्न,’ एक सांसदले भने, ‘आर्थिक मामिला र भौतिक योजना मन्त्रीको भूमिकाले मुख्यमन्त्री च्यापिनुभएको देखिन्छ ।’ खड्गो हटे पनि सरकारको डर नहटेको उनले बताए ।
धेरैले भद्र स्वभावका मान्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहरा आफैं दोहोरो चेपुवामा रहेको सांसद बताउँछन् । ‘एकातिर फरक गुट भनिने सांसदले उनलाई जस दिँदैनन् भने अर्कोतिर उनले समर्थन गर्दै आएको पार्टी गुटको प्रदेश नेतृत्वले उनलाई कठोर हुन दबाब दिइरहन्छ,’ एक सांसदले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई सन्तुलन मिलाउन कठिन देखिन्छ ।’
आफूहरूले माग गरेका योजनालाई पूरै लत्याएको भन्दै सांसदको चर्को निसानामा उनी छन् । व्यापारिक पृष्ठभूमिका आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले राजनीतिक चरित्रभन्दा पनि त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको आरोप लगाउँदै सांसदहरू पोहोरदेखि नै उनीसँग तर्सिएका थिए ।
प्रदेश स्वरोजगार कोषको संयोजक मुख्यमन्त्री रहनुपर्ने अधिकांश सांसद, मन्त्रीहरूको मान्यतामा मन्त्री बोहराले सहमति जनाएनन् । ‘अर्थमन्त्रीले आफू संयोजक नहुने भए मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन्छु भनेर मुख्यमन्त्रीसमक्ष घुर्की लगाएका थिए । राजीनामासम्मकै कुरा आएपछि मुख्यमन्त्रीले लौ त ठीकै छ भनेका हुन्,’ एक सांसदले भने, ‘त्यस क्रममा मन्त्री बोहराले कोषको पुँजी निजी क्षेत्रका बैंकमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न चर्को लबिङ गरेका थिए ।’
‘निजी क्षेत्रका बैंकमा रकम राख्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुन सके आफू अनुकूलको बैंकमा कोषको रकम राखेर चलखेल गर्ने मन्त्रीको भित्री मनसायबाट सांसद तर्सिएका हुन्,’ अर्का एक सांसदले भने, ‘त्यही लफडामा ४ महिनासम्म स्वरोजगार विधेयक अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अल्झिएको थियो ।’ संयोजक उनै हुने भएपछि बोहराको प्रस्तावविपरीत समितिले मूल पुँजी सरकारी स्वामित्वकै बैंकमा मात्र राख्न पाउने प्रावधान कायम गरेको थियो ।
बजेटमा झेल
सरकारले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ प्रकृतिको बजेट ल्याएको भन्दै सांसदले असार महिनाभर चर्को आलोचना गरिरहे । दीर्घकालीन विकासका योजनाभन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक लाभ हुने योजनामा मन्त्रीहरूले मोह देखाएको सांसदहरूले आरोप छ ।
‘प्राथमिकताविपरीत असमान वितरण त छँदै छ, अदृश्य शक्ति (बिचौलिया) हाबी भएर योजना ल्याइएपछि आलोचना स्वाभाविक हो,’ सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘सरकार बदनाम भयो ।’ सत्तारुढ दलका सांसद स्वयंले केही मन्त्रीले योजना खरिदबिक्री गरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
बजेट पारित भए पनि सांसदले चित्त बुझाएका भने छैनन् । विपक्षीलाई योजनाको आश्वासन र आफ्नो पार्टीमा ह्वीप लगाएर सांसदहरूलाई थमथमाए पनि आर्थिक मामिला र भौतिक योजना मन्त्रालयले मनपरी बजेट विनियोजन गरेको अधिकांश सांसदको आरोप छ । नेकपाका सचेतक अक्कल रावलले बजेटप्रति टिप्पणी गरे, ‘समाजवादउन्मुख भन्ने तर पूर्णरूपमा पुँजीवादी चरित्रको बजेट ल्याउनु गलत भयो भनेर विरोध गरेका हौं ।’
बजेटमा उत्पन्न झमेला सल्टाउन विनियोजित योजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सरकारले आफैंसँग राखेको अढाई अर्बको डल्लो बजेटबाट ३२ निर्वाचन क्षेत्र र ९ वटै जिल्लामा सन्तुलित विकास योजना थप्न मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको सांसद जोशी बताउँछन् । ‘आगामी साता समीक्षा हुँदै छ, त्यही समीक्षा बैठकमा प्रतिबद्धताअनुसार गरे, नगरेको छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार कति इमानदार छ भन्ने त्यसपछि थाहा हुनेछ ।’
कांग्रेस र सत्तारुढ दलकै सांसदले ठूला र प्रदेशमा देखिने गरी विकास योजना नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना बढाएका हुन् । कांग्रेसले महाकाली करिडोर, खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक, दैजी जोगबुडा, खप्तड चक्रपथ, धनगढीसहितका विमानस्थलको स्तरोन्नति, जैविक मल उद्योग स्थापना, पश्चिम सेती निर्माणका लागि संकल्प प्रस्ताव, उरैदेखि तिंकर सडकको डीपीआर निर्माणमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको नेता रणबहादुर रावल बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले २० लाखभन्दा तलका योजनामा रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधारले आफ्नै तजबिजले एक हजारदेखि एक लाखसम्मका सयौं योजना रातो किताबमै ल्याएको सांसदहरूको आरोप छ ।
विकास बजेट ६० प्रतिशत फ्रिज
एकातिर बजेट तथा योजनामा लुछाचुँडी, अर्कोतिर खर्च नहुने पुरानै समस्या । यही परम्परागत समस्याबाट प्रदेश सरकार नराम्ररी च्यापिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा विकास बजेटमा ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । विकासतर्फको कुल बजेटामा ४ अर्ब ८० करोड ३५ लाख बढी रकम फ्रिज गएको छ । प्रदेश कोष नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशले कुल बजेटको ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
कुल बजेट २५ अर्ब १ करोड बजेट ल्याएको सरकारले १४ अर्ब १९ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका गौरवका सडक, प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अधुरै रहे ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विकासतर्फको एक प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखाको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै बजेट तथा योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको विकास बजेट ८ अर्ब ८८ करोड ६९ लाखमध्ये ३ अर्ब ९ करोड १२ लाख फ्रिज गयो । ‘सरकार शून्यताकै अवस्थामा देखियो,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘सरकारले गति लिनुपर्ने हो । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । गाली हामीले पाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
मन्त्रीको गाडी मोह
विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति दिन नसके पनि मन्त्रीहरूमा गाडीमोह भने उच्च देखिएको छ । सबै मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारीले चढ्ने गाडी हुँदाहुँदै नयाँ र सुविधायुक्त गाडी खरिद सबैको प्राथमिकतामा परेको छ । सबै निकायमा गरी ३० वटा सुविधायुक्त गाडी खरिद भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभासहित विभिन्न मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न २९ करोडभन्दा बढी खर्चिए । ४८ वटा मोटरसाइकल र १६ वटा एम्बुलेन्स पनि खरिद भए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री चढ्नेसहित ८ वटा पुरानै गाडी छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले १ करोडभन्दा बढी पर्ने टोयाटा कम्पनीको फर्च्युनर मोडेलको गाडी चढदै आएका छन् । मन्त्रालयले थप २ वटा गाडी र ८ वटा मोटरसाइकल र खरिद गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजारमा ११ वटा गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रीको सवारीका लागि निसान कम्पनीको एसयूभी हार्ड टप गाडी खरिद भएको छ । सचिवको प्रयोगका लागि स्कार्पियो किनिएको छ । मन्त्रालयले ९ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिन एकएक थान पिकअप भ्यानसमेत खरिद गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशी बताउँछन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ६१ लाख गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ वटा गाडी किनेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ करोड ९ पनि ३ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि २ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिसकेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ वटा मोटरसाइकल, १६ वटा एम्बुलेन्स र २ वटा चारपांग्रे किन्न ७ करोड ७२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ५७ लाख पर्ने गाडी खरिद गरेको छ । यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालयले समेत गाडी खरिदमा ठूलो रकम खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले ६ करोड २९ लाख ९० हजार गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । ‘प्रदेश विकासका मुख्य मुद्दा सम्बोधन होलान् भन्ने जनअपेक्षा पूरा नभएकाले निराशा बढदै गएको हो,’ कैलाली क्याम्पसका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र चन्दले भने, ‘कुन जिल्ला, कुन सांसदको योजनाभन्दा पनि प्रदेशको दिगो विकासका योजनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।’
सरकार र सांसदहरूको पुरानै शैली र परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको डा. चन्द औंल्याउँछन् । ‘सरकारले आफ्नै सांसदलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको देखिन्छ । चौतर्फी सुस्तता र आन्तरिक किचलोले सरकारको आयुप्रति नै शंका जन्माएको भए पनि बजेट पारित भएको र सरकार गठन भएको दुई वर्ष अवधि पुग्न बाँकी रहेकाले तत्काल फेरबदल हुने खड्को टरेको सरकारको अनुमान छ । ‘चर्चा चले जस्तो सरकारको फेरबदल हुने अवस्था होइन,’ सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले भने । सरकारले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ १०:१७
