निर्मला प्रकरणमा गृहमन्त्रीले भने– 'प्रमाणहरूले विष्टलाई दोषी देखाउँछ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा दिलीप विष्ट संलग्न भएको आधार मिलेको दाबी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार संसदीय समिति बैठकमा गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सबै विषय (प्रमाण) हेर्दा दिलीप विष्ट नै दोषी हो कि भन्ने देखिन्छ, डीएनए म्याच नभएपछि विष्ट रिहा भए, अरू सबै चिजले म्याच गर्छ, तर पनि हाम्रो अनुसन्धान जारी छ ।’

उनले हाई प्रोफाइललाई जोगाउन अरूलाई फसाएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका क्रममा सयौंलाई बोलाइएको उल्लेख गरे । ‘अब हामी नयाँ सूत्र र प्रक्रिया प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्छौं,’ गृहमन्त्रीले भने । २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । उनको हत्यापछि आधा दर्जन समिति, शंकास्पद भनिएका ५ सय २९ जनासँग बयान र ७३ जनाको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ ।

सरकारले गत वर्ष आश्वासन दिएका विषय के कहाँ पुगेका छन् भनेर समितिले ९ वटा प्रश्नको जवाफ दिन गृहमन्त्री थापालाई बोलाएको थियो । समितिले ‘निर्मला हत्या, छाउपडी प्रथा हटाउने कानुनको प्रभावकारिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण किन गठन हुन सकेन ? पूर्वराजदूत केशव झाको हत्याको छानबिन के भयो ?’ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । समितिमा गृहमन्त्रीलाई सांसद निरुदेवी पालमाथि भएको आक्रमण, स्वयम्भूमा गत वर्ष भदौ १४ गते बागलुङ बुर्तिबाङका २२ वर्षीय संगीन जीसीको हत्या, गृहले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको पारदर्शिताबारे पनि सोधिएको थियो ।

निर्मला प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी लागिरहेको जवाफ गृहमन्त्री थापाले दिएका थिए । ‘कञ्चनपुर घटनाको विस्तृत विवरण सदन (समिति) लाई उपलब्ध गराउँछु, यो अनुसन्धान प्रक्रियामा भएकाले सार्वजनिक नगरिदिन समितिलाई आग्रह छ,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत झाको काठमाडौं थापाथलीमा भएको हत्या र सांसद पालमाथिको आक्रमणका दोषीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको उनले जनाए । फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत ८० वर्षीय झाको गत भदौ ४ मा थापाथालीस्थित आफ्नै निवासमा चक्कु प्रहार गरी हत्या भएको थियो । सांसद पाललाई गत वर्ष साउन १५ गते राति ८ बजे बानेश्वरस्थित निवासबाट दूध किन्न निस्केका बेला अज्ञात बन्दुकधारीले पेस्तोल देखाएर धम्काएको र मोबाइल लुटेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

समिति सदस्य विन्दादेवी राना, राधेश्याम अधिकारी, चन्दबहादुर खडकाले अपराध अनुसन्धान फितलो भएको, राहत तथा उद्धार समिति गठन ढिलाइ भएको आरोप लगाएका थिए । समिति सभापति रामनारायण विडारीले सरकारले गत वर्ष आश्वासन दिएका विषयमा यो वर्ष र यो वर्ष आश्वासन दिएका विषय अर्को वर्षसमेत जवाफ मागिने बताए ।

गृहमन्त्री थापाले विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन तयारी भएको बताए । ‘पहिला नियमावली नभएर ढिला भयो, अहिले निमयावली आएर पनि ढिला भएको छ,’ उनले भने, ‘अब एक/दुई महिनामा प्राधिकरण गठन गर्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०७:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस केन्द्रीय बैठक : अन्तरिम संरचना गठन अनिश्चित 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पार्टीका तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सोमबार पनि कुनै निर्णय लिन सकेन । विभिन्न १४ एजेन्डाका साथ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार २२ देखि बस्दै आएको छ ।

पहिलो एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा पनि विवादकै घेरामा छ । नियमावलीमा प्रस्तावित अनुशासन र आचारसंहिताका केही प्रावधानमा नेताहरूबीचको अविश्वासले सहमति हुन सकेको छैन ।

दोस्रो एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीका आन्तरिक संरचना गठन र आगामी चौधौं महाधिवेशनको सवालमा पनि नेताहरू विभाजित देखिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरूले आआफ्नो समूहको स्वार्थ अनुकूलका धारणा राख्न थालेपछि बैठक लम्बिँदै गएको छ । महाधिवेशन र पार्टीका अन्तरिम संरचना गठन सम्बन्धमा सोमबार सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकियो ।

मंगलबार पदाधिकारीहरूले धारणा राखेपछि निर्वाचनमा जाने या सहमतिबाट अन्तरिम संरचना गठन गर्ने भन्ने निर्णय लिने पार्टीको तयारी छ । संस्थापन पक्षले तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्दा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने संस्थापन इतरपक्षका बहुमत सदस्यले निर्वाचनलाई जोड दिएका छन् । संस्थापन पक्षले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पार्टीका अन्तरिम संरचना खडा भएपछि मात्रै गर्न सकिने अडान राख्दै आएको छ ।

संस्थापन पक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ६ महिनाकै अन्तरमा अधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम संरचना गठनमा सहमतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । सहमतिमा जोड दिनुका पछि अन्य कुनै स्वार्थ नभएर पार्टीभित्रको बृहत् एकताको स्वार्थ नै मुख्य रहेको उनको तर्क थियो । ‘दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विभाजित मनस्थितिले सकिँदैन, पार्टीभित्र बृहत् एकताको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘एकताबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्न सकियो भने पार्टीभित्रको विवाद पनि कम हुन्छ । समयमै महाधिवेशनका लागि ढोका पनि खुल्छ ।’

इतरपक्षका नेता गगन थापाले भने निर्वाचनलाई जोड दिए । विधानले देखाएको बाटोभन्दा बाहिर गएर अन्तरिम सरंचना गठन गर्दा झन समस्या उब्जने उनले बताए । ‘निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचनबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन ७७ सालको फागुन कटाउन नहुने उनले बताए । ‘मोटामोटी महाधिवेशनको कार्यतालिका यही बैठकबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिँदै छ । फागुनभित्र महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि विधानको व्यवस्था प्रयोग गरी एक वर्ष समय बढाउन दुवै पक्ष अनौपचारिक रूपमा सहमत देखिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठकमा ०७७ सालको फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा इतरपक्षकै कतिपय नेताहरूले राख्न थालेपछि अबको डेढ वर्षपछि मात्रै महाधिवेशन हुने नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।

संस्थापन पक्षीय नेता बालकृष्ण खाँण सहमतिको नाममा पार्टीलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा राख्न नहुने बताउॅछन् । पार्टी विधानले निर्वाचनबाटै अन्तरिम संरचना गठन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन र सहमति दुवै विकल्पका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×