नेपालको चाहना चीनका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीनसँगको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार चीन गएको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको हवाई उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुरेश आचार्य नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीले २१ वर्षअघिको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेछ । यो दुईपक्षीय पुनरावलोकन बैठक नेपालको प्रस्तावमा हुन लागेको बताइएको छ ।

चीनले नेपालका विमान कम्पनीलाई बेइजिङ, सांघाई, ल्हासा, ग्वान्जाओ, कुनमिङ, छेन्दु र सियानगरी सातवटा सहरमा मात्रै उडान अनुमति दिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

तर कुनै पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनीले अहिले चीनका यी सातवटै सहरमा नियमित उडान गर्दैनन् । निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले केही महिनाअघि चीनको छाङछुङमा चार्टर उडान थालेको थियो । तर यात्रु अभावका कारण हाल उक्त सेवा नियमित हुन सकेको छैन ।

बेइजिङस्थित संवाददाता लक्ष्मी लम्सालका अनुसार टोली र चिनियाँ पक्षबीच बिहीबार र आवश्यकता परेमा शुक्रबार पनि हवाई सेवासम्बन्धी बैठक हुनेछ । बेइजिङस्थित चिनियाँ नागरिक उड्डयनको कार्यालयमा हुने बैठकका एजेन्डा महत्त्वपूर्ण भए पनि एकअर्काका कुरा बुझ्न र बुझाउन केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

सहसचिवस्तरमा हुने बैठकमार्फत दुवै निकायका माग र चासोबारे गहन छलफल हुने नेपाली दूतावासका मिनिस्टर सुशील लम्सालले बताए ।

बैठकमा नेपाली विमानलाई चिनियाँ आकाशमा उड्न दिनुपर्ने, हिमालय एयरलाइन्सलगायतलाई बेइजिङमा अनुमति दिनुपर्नेलगायत विषयमा नेपाली पक्षले चासो राख्ने बताइएको छ । साथै चीनले पनि नेपालमा अरू विमानस्थल पाउनुपर्‍यो भन्ने विषय उठाउन सक्ने बुझिएको छ ।

पछिल्ला वर्ष नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढ्दो छ । त्यसैले नेपालले त्यहाँका मुख्य ठूला सहरसँग हवाई सेवा विस्तार गर्नेबारे छलफल गर्ने बैठकको एजेन्डा छ । चिनियाँ विमान कम्पनीहरूलाई पनि नेपालले काठमाडौंबाहेक अब सञ्चालनमा ल्याइने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानमा खुला गर्ने भएको छ । नेपालले सन् २०२० देखि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर चिनियाँ विमान कम्पनीहरूलाई भैरहवासहित पोखरामा उडान अनुमतिका लागि बाटो खुला गर्ने छ ।

चीनको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग हुने दुईपक्षीय बैठकका लागि १२ दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन मन्त्रालयलाई हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

उक्त निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले सहसचिव आचार्यसहित एटीसी अधिकृत प्रमोद नेपाल, प्राधिकरणका निर्देशक गोपालचन्द्र थापा, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अरुणा जोशी र नेपाल वायुसेवा निगमको संस्थागत विभागका निर्देशक कृष्णगोपाल जोशीलाई चीन पठाएको हो ।

चीनसँग नेपालको हालको सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकले सातामा ७० वटासम्म उडान गर्नपाउँछन् । जसमा १४ हजार सिटको सम्झौता छ ।

यात्रु पाएन नेवानिले
काठमाडौं (कास)– नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले करिब एक महिनापछि जापान उडान थाल्दै छ । तर यात्रु नहुँदा सेवा सुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ ।

उडान प्रक्रिया र यात्रु संख्या नमिलेर असार १९ मा नेवानिको उडान रोकेर पुनः भदौ १२ का लागि काठमाडौं–ओसाका उडान तय गरिएको थियो । तर नयाँ तालिका खोलिएको एक महिना बितिसक्दा पनि निर्धारित उडानको दिनका लागि काठमाडौंबाट ओसाका जान ३ जना र ओसाकाबाट काठमाडौंका लागि भने ७ जना यात्रुले टिकट लिएका छन् ।

वाइडबडी (एएलवाई/एएलजेड) विमानमा २ सय ७४ यात्रु क्षमता छ । यसमा २ सय ५६ इकोनमी र १८ बिजनेस क्लास छन् । नियमानुसार प्रतिउडानमा औसत ६५ प्रतिशत यात्रु क्षमता नरहुन्जेल उडान गरिँदैन । अहिले दुईतर्फी उडानको टिकट मूल्य ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

नेवानिले खुला गरेको टिकटमा अगस्ट २९ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्मका लागि ओसाका जाने यात्रुको संख्या २८ र ओसाकाबाट काठमाडौं फर्कने यात्रु संख्या ३० मात्रै छ । ‘अझै एक महिना बाँकी छ,’ नेवानिका कमर्सियल डाइरेक्टर टंकनिधि दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले केही ट्राभल एजेन्सीलाई यात्रु उपलब्ध गराउन भनेका छौं, पुस सेल गरेर भए पनि उडान हुनेछ ।’ तर वायुसेवाको नयाँ तालिकासमेत ‘अर्थहीन’ देखिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले नेवानिका महाप्रबन्धक मदन खरेल, कमर्सियल डाइरेक्टर दाहाल र जनरल सर्भिस डाइरेक्टर अमृत श्रेष्ठसँग ‘जानकारी’लिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्लिनफिड कार्यान्वयनमा जटिलता

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिनफिड) सम्बन्धी प्रावधान मुलुकको हितमा भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले कार्यान्वयन फितलो हुने सञ्चार एवं कानुनविज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सुझाव दिने क्रममा उनीहरूले विधेयकमा उल्लिखित बुँदाले द्विविधा उत्पन्न गराएको धारणा राखे ।

क्लिन फिडको प्रावधान प्रस्ट रुपमा आउन नसकेको पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालको भनाइ छ । ‘यो सकारात्मक र आवश्यक हो,’ उनले भने, ‘तर विधेयकमा जुनजुन प्रावधान जसरी राखियो, त्यसबाट कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिन्छ ।’ क्लिनफिड कार्यान्वयन हुन सके नेपाली टेलिभिजनलाई सहयोग पुग्नेमा आशंका नरहेको उनले बताए ।

विधेयकको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) राखिएको प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा २ मा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । सरकारले सूचना प्रकाशन गर्ने र तोकिएको मिति भन्नेबित्तिकै कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुने भन्ने नै प्रस्ट नभएको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नल्याई क्लिनफिड कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् काशीराज दाहालले विधेयकमा तोकिएको समय, तोकेअनुसार जस्ता प्रावधान नराख्न आग्रह गरे । यस्ता प्रावधानले सरकारलाई सजिलो हुने र उसले जटिलता आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने परम्परा रहेको उनले बताए । ‘तपाईंहरूको विधायिकी अधिकार सरकारलाई नछाड्नुस्,’ सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले भने । विधेयकमा उल्लिखित कतिपय विषय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भनिए पनि समय नतोक्दा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकका ठाउँठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने प्रावधान राख्दा त्यसको गलत ढंगले व्याख्या हुने वा निर्देशिका बन्नेतर्फ संकेत गर्दै दाहालले सकभर सांसदले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजित गर्न नहुने सुझाए । विधेयकमा कैद सजायको प्रावधान राखेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकी संहितामा समेटिएको भन्दै सजाय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित हुन नसक्ने बताए ।

क्लिनफिडको प्रयोगले नेपाली सस्कृंतिमाथि भएको अतिक्रमण रोक्न सहयोग पुग्ने नेपाल टेलिभिजनका पूर्वमहाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंको भनाइ छ । यो प्रावधान अहिले लागू नभए भविष्यमा फेरि आउने सम्भावना न्यून रहेको र क्लिनफिडले हानिकारक सामग्रीको प्रवेश रोकिने उनको दाबी छ । भारतीय टेलिभिजन च्यानलले नेपालको सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए ।

देउवा ४५ बैठकमा अनुपस्थित
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा संसदीय समितिको बैठकमा दोस्रो पटक सहभागी भए । पछिल्लो संसद् गठनपछि समिति बैठक ४७ पटक बसेको छ । त्यसमध्ये ४५ वटा बैठकमा देउवा अनुपस्थित थिए ।

बैठकमा सहभागी भए पनिआफ्ना कुरा नराखी करिब २० मिनेट बसेर हिँडेका थिए । समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई आफू अर्को बैठकमा सहभागी हुने जानकारी गराएर उनी फर्केका थिए । समितिमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री एकै पटक सहभागी भएको पहिलो पटक हो । समितिका एक कर्मचारीका अनुसार खनाल भने धेरैजसो बैठकमा सहभागी छन् । समितिको बैठकमा लगातार ५ पटक अनुपस्थित भए सदस्य नरहने प्रावधान छ ।

मुलुकको हितमा : खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव कम गर्न क्लिनफिड लागू गर्नु उचित भएको बताए । ‘राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र भए पनि हामी आर्थिक रूपमा धेरै पराधीन छौं,’ विकास समिति बैठकमा उनले भने, ‘मुलुकमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर विज्ञापनसम्बन्धी आफ्नै मौलिक कानुन बनाउन सकिन्छ ।’

अरू मुलुकमा विज्ञापन नीति कस्तो छ ख्याल गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेपछि खनालले आफ्नै मौलिकता अपनाउन सकिने बताएका हुन् । ‘अरू देशमा दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भएको छैन । हामीले दुई पटक निर्वाचन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन सकिन्छ ।’ सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न नीति अध्ययन गरेर विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाउन उनको सुझाव छ । ‘मुलुकको करिब ३० अर्बको विज्ञापन बजार जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT