एकै दिन दुई गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार

आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै दुई गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्दा तीन बच्चासहित ५ ज्यानको ज्यान जोगियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु–३ की ३२ वर्षीया लाक्पा याङजी शेर्पा साउन १ मा सुत्केरी भइन् । बच्चा सामान्य अवस्थामा जन्मिए पनि सालनाल निस्किएन । अत्यधिक रक्तस्राव भएर अवस्था नाजुक भयो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव भएन । 

सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हवाई उद्धारका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा जानकारी गरायो । लगत्तै मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरेर थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृह ल्यायो । उद्धारपछि सुत्केरीको उपचार भइरहेको छ ।

त्यही दिन डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी–९ की २४ वर्षीया जयकुमारी बुढाको पनि उद्धार गरियो । सुत्केरी ब्यथा लागेपछि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याइएकी बुढाको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा तेर्सो परेर रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । त्यहाँ शल्यक्रिया सम्भव नभएपछि जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याइयो र शल्यक्रिया गरी दुवै बच्चालाई सकुशल निकालियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धारमार्फत जोखिम अवस्थाका दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीलाई तोकिएको अस्पतालमा उपचार व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै दुई गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्दा तीन बच्चासहित ५ जनाको ज्यान जोगाउन सकिएको कार्यक्रम समन्वय इकाई प्रमुख अन्जु ढुंगानाले बताइन् । गत वर्ष यो कार्यक्रम लागू भएपछि हालसम्म २७ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन, दुर्गममा प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुन सक्ने सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन, सुरक्षित प्रसूतिसेवा र नवजात शिशुको सुरक्षित मातृत्वका लागि हवाई उद्धार सेवा लागू गरिएको छ ।

उद्धार सेवा हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, जाजरकोटलगायत ३० जिल्लामा यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भएको छ । सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङ गरी चार जिल्लाका आंशिक क्षेत्र (२० स्थानीय तह) मा लागू भएको छ । जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर १२ प्रतिशत छ । करिब ५८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने गरेका छन् ।

उल्लिखित मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरलाई कम गर्नका लागि यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री थममाया थापाले समेत मोबाइलमार्फत हवाई उद्धार इकाईमा समन्वय गर्दै आएकी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राही बढाइँदै

आर्थिक सहायता मात्रै नभएर आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जीविकोपार्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइने ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी ५ वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार सरकार रणनीतिक योजनामा जुटेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही झन्डै ४० लाख थिए । आगामी ५ वर्षमा यो दर ४.५ गुणा बढाएर झन्डै १ करोड ८० लाख पुर्‍याइने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघको अन्तरसरकार सूचना प्रणाली लागू गर्ने जनाइएको छ । 

‘अहिलेकै अवस्थामा पनि कुल जनसंख्याको थोरै प्रतिशत मात्रै आर्थिक पहुँच छन्, अधिकांश न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थाका छन्,’ आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँल भन्छन्, ‘सबैलाई आर्थिक हैसियतमा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कार्यक्रम अत्यावश्यक देखिएकाले रणनीतिक योजनामा लागेका छौं ।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक सहायता मात्रै नभएर आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जीविकोपार्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।

४२ वटा मुख्य शीर्षकमा ८० भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनको चुस्तदुरुस्त सञ्चालनका लागि सरकारले जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा गत वर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको ११.३ प्रतिशत खर्चिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको १३.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सामाजिक ऐन ०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ लगायत ऐन लागू गरेको छ । छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ । यसका लागि आयोगले छिट्टै कार्यविधि बनाएर बजेट विनियोजन र लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका दुई फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने र यसका लागि आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको विशेष समिति बनाउने तयारी छ ।

आयोग सदस्य फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना गर्ने बेला आइसकेकाले सर्वप्रथम तथ्यांक अपडेट गर्ने योजना छ । स्थानीय तहबाटै समन्वय गरेर अपडेट गर्ने कार्यक्रम थालिएको छ । नेपालीको जीवनस्तरबारे सर्वेक्षण भइरहेको छ । औद्योगिक सर्भे पनि हुनेछ । ०२१ सम्ममा जनगणना भइसक्नेछ । ‘तथ्य, तथ्यांक र नीतिमा आधारित सर्वेक्षण हुन्छ, साथै उत्पादनशील मानव संशाधन विकास तथा यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गरेपछि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×