सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राही बढाइँदै

‘अहिलेकै अवस्थामा पनि कुल जनसंख्याको थोरै प्रतिशत मात्रै आर्थिक पहुँच छन्, अधिकांश न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थाका छन्,’ आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँल भन्छन्, ‘सबैलाई आर्थिक हैसियतमा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कार्यक्रम अत्यावश्यक देखिएकाले रणनीतिक योजनामा लागेका छौं ।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक सहायता मात्रै नभएर आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जीविकोपार्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।

४२ वटा मुख्य शीर्षकमा ८० भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनको चुस्तदुरुस्त सञ्चालनका लागि सरकारले जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा गत वर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको ११.३ प्रतिशत खर्चिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको १३.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सामाजिक ऐन ०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ लगायत ऐन लागू गरेको छ । छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ । यसका लागि आयोगले छिट्टै कार्यविधि बनाएर बजेट विनियोजन र लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका दुई फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने र यसका लागि आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको विशेष समिति बनाउने तयारी छ ।

आयोग सदस्य फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना गर्ने बेला आइसकेकाले सर्वप्रथम तथ्यांक अपडेट गर्ने योजना छ । स्थानीय तहबाटै समन्वय गरेर अपडेट गर्ने कार्यक्रम थालिएको छ । नेपालीको जीवनस्तरबारे सर्वेक्षण भइरहेको छ । औद्योगिक सर्भे पनि हुनेछ । ०२१ सम्ममा जनगणना भइसक्नेछ । ‘तथ्य, तथ्यांक र नीतिमा आधारित सर्वेक्षण हुन्छ, साथै उत्पादनशील मानव संशाधन विकास तथा यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गरेपछि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।