सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राही बढाइँदै

आर्थिक सहायता मात्रै नभएर आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जीविकोपार्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइने ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी ५ वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार सरकार रणनीतिक योजनामा जुटेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही झन्डै ४० लाख थिए । आगामी ५ वर्षमा यो दर ४.५ गुणा बढाएर झन्डै १ करोड ८० लाख पुर्‍याइने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघको अन्तरसरकार सूचना प्रणाली लागू गर्ने जनाइएको छ । 

‘अहिलेकै अवस्थामा पनि कुल जनसंख्याको थोरै प्रतिशत मात्रै आर्थिक पहुँच छन्, अधिकांश न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थाका छन्,’ आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँल भन्छन्, ‘सबैलाई आर्थिक हैसियतमा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कार्यक्रम अत्यावश्यक देखिएकाले रणनीतिक योजनामा लागेका छौं ।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक सहायता मात्रै नभएर आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जीविकोपार्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।

४२ वटा मुख्य शीर्षकमा ८० भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनको चुस्तदुरुस्त सञ्चालनका लागि सरकारले जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा गत वर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको ११.३ प्रतिशत खर्चिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको १३.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सामाजिक ऐन ०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ लगायत ऐन लागू गरेको छ । छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ । यसका लागि आयोगले छिट्टै कार्यविधि बनाएर बजेट विनियोजन र लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका दुई फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने र यसका लागि आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको विशेष समिति बनाउने तयारी छ ।

आयोग सदस्य फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना गर्ने बेला आइसकेकाले सर्वप्रथम तथ्यांक अपडेट गर्ने योजना छ । स्थानीय तहबाटै समन्वय गरेर अपडेट गर्ने कार्यक्रम थालिएको छ । नेपालीको जीवनस्तरबारे सर्वेक्षण भइरहेको छ । औद्योगिक सर्भे पनि हुनेछ । ०२१ सम्ममा जनगणना भइसक्नेछ । ‘तथ्य, तथ्यांक र नीतिमा आधारित सर्वेक्षण हुन्छ, साथै उत्पादनशील मानव संशाधन विकास तथा यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गरेपछि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस्तकका पाठक-प्रकाशक दुवै ‘उदास’

अघिल्लो वर्ष नेपाली भाषाका झन्डै ५ सयभन्दा बढी कृति छापिए तर बिक्रीदर पहिलेभन्दा निकै घटेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुस्तकप्रतिको अभिरुचि र पाठकको सरोकार तान्ने गरी असार अन्तिम साता मदन पुरस्कार गुठीले वर्षभरिका श्रेष्ठ ७ पुस्तक सार्वजनिक गर्‍यो । भारतीय लेखक छुदेन काविमोको ‘फातसुङ’देखि इतिहासविद् योगेश राजको ‘रणहार’सम्मका नाम चर्चामा छाए ।

यही सूचीमा छानिएका कृति छाप्नेमध्येका एक प्रकाशकले टवीटरमा हालै लेखेका छन्, ‘के नेपाली प्रकाशनको उत्साहलाग्दो चरण पूरा भएकै हो ? यस्तै लाग्छ । किताब बिक्री थन्किएको छ । मदन पुरस्कारको श्रेष्ठ कृति सूचीले पनि बिक्रीमा कुनै असर गरेको छैन, जस्तो कि विगतका वर्षहरूमा गर्थ्यो ।’

‘फातसुङ’ उपन्यासको प्रकाशनगृह फाइन प्रिन्टका प्रबन्धक अजित बरालले टवीटरमा प्रकाशकीय टिप्पणी लेखेपछिको क्रिया–प्रतिक्रियाले सञ्जाल निकै तातेको देखिन्छ । कतिले किताब होइन, विषयवस्तु बिक्री हुने गरेको भन्दै एकोहोरो किताब बेच्ने धुनमा प्रकाशक लागिरहनुको अर्थ नरहेको बताएका छन् । कतिले भने ‘यो वर्ष पढ्नैपर्ने पुस्तक भनेर कसैले दाबी गर्न सक्छ र ?’ भन्दै फेरि पनि कृतिको गुणवत्तामा प्रश्न गरेका छन् ।

‘हो, नेपाली पुस्तकको बिक्री घटेकै छ,’ आधा शताब्दी लामो पुस्तक प्रकाशनको इतिहास बोकेको रत्न पुस्तक भण्डारका प्रबन्धक गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कृति गतिलो नभएर हुन सक्छ । अथवा कृतिको खुराकमा पाठक नतानिएका होलान् ।’ वर्षभरिका नेपाली भाषा–साहित्यका कृतिमा ‘वाह’ भन्ने स्वाद लिएर कुनै नआएको पाठकको मूल्यांकन सुनाउँदै श्रेष्ठले विगतजस्तो पुस्तक प्रकाशनलाई लिएर हल्लीखल्ली हुनै छाडेको अनुभव सुनाए ।

पछिल्ला वर्ष आएका प्रकाशनगृहले कृति वा सामग्रीको उचित मूल्यांकन/सम्पादन नगरी भटाभट प्रकाशन गर्न थालेको चलनलाई पनि केही प्रकाशकले पुस्तक बजारको ‘ट्रेन्ड’ बिगार्ने काम भन्ठानेका छन् । ‘विशेष गरी साहित्यिक कृतिको बजार विकराल बनेको छ’, मन्जरी प्रकाशनगृहका सञ्चालक कृष्ण अविरल भन्छन्, ‘यहाँ केही प्रकाशनगृहले जे पनि छापिदिन थाले । अनि जो पनि लेखक बन्न थाले । यसरी छापेपछि पाठक भडकिएका छन् । हामीकहाँ किताबको बाढी आयो । यो बाढीमा गुण होइन, संख्या मात्रै आएको छ ।’

एक अनौपचारिक तथ्यांकमा, सानाठूला ३० भन्दा बढी प्रकाशनगृहले २०७५ सालमा मात्रै ५ सयभन्दा बढी नेपाली भाषाका कृति प्रकाशित गरेका छन् । यसमा कविता–कृतिको संख्या सबैभन्दा बढी छ । ‘यो देशमा १५ सयजति कवि होलान् तर एउटा कविले अर्को कविको कृति किनेर पढ्ने गरेका छैनन्,’ अविरल भन्छन्, ‘पठन संस्कृति पूरै हराएको छ । मोबाइलका कारण पनि पठन संस्कृति हराएको हो । यसबाहेक विगतमा कम्युनिस्टहरूले आफूलाई पढन्ता देखाउन पनि सबै खालका पुस्तक पढ्थे । अहिले कम्युनिस्ट पनि सम्भ्रान्त भएर पढ्न छाडे, कांग्रेसीमा पुस्तक पढ्ने पात्र भेट्न मुस्किल हुन्छ ।’

विगतमा भाषा–साहित्यका कृति प्रकाशित गर्ने र पाठक बढाउने कुरामा राम्रो छवि बनाएको साझा प्रकाशन पनि केही वर्षयता सुतेको अवस्थामा छ । ‘२०७५ मा त एउटै पुस्तक छाप्न सकेनौं,’ प्रकाशनका अधिकारी होम भट्टराई भन्छन्, ‘हामीसँग ३ सय शीर्षकका नेपाली कृति सदाबहार बिक्रीमा रहँदै आएका थिए । यसमध्ये मुस्किलले २५ टाइटल मात्रै अहिले हामीसँग बिक्रीमा छन् ।’ आफ्नो प्रकाशनबाहेक अरू बजारमा चलेका र नाम कमाएका लेखकका कृति खोज्दै आउने पाठकको संख्या पसलमा निकै कम भएको भट्टराईले बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका सल्लाहकार रामचन्द्र तिमोथी नेपाली पुस्तक प्रकाशन र बिक्री–वितरणको बजार सोचेभन्दा बढी सुस्ताएको स्विकार्छन् । ‘पठनमा पनि मोबाइल र डिजिटल संस्कृतिको प्रभाव बढेर हो कि ?’, उनले भने, ‘नेपालीभन्दा अंग्रेजी पुस्तक खोज्नेहरू बढी भेटिन थालेका छन् ।’ सरकारले यो वर्षको बजेटमा विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तोकेपछि एक महिनायता एउटै पुस्तक नआएको तिमोथीले जानकारी दिए ।

क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्डका अंग्रेजी पुस्तक त आउन छाडे नै, अहिलेको पुस्तामा पठन संस्कृति बढाउने अंग्रेजी उपन्यास पनि बाहिरी मुलुकबाट आउन छाडेको उनले जानकारी दिए । ‘पुस्तक व्यवसाय नै सिद्धिने अवस्था आएको छ, क्याम्ब्रिजका ‘मिनिङ इन्टु वडर््स’ जस्ता पाठ्यपुस्तक, पुस्तकहरू नक्कली भेटिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘पठन संस्कृति बढाउने बेलामा धेरैतिरबाट पाठकले नाकाबन्दी बेहोरेको अवस्था छ ।’

मन्जरीका अविरलले पठन इतिहासमा निकै नाम बनाएका राहुल सांकृत्यायनको ‘सिंह सेनापति’ (अनुवाद), डा.जगदीशचन्द्र रेग्मीको ‘लिच्छविकालको इतिहास’ जस्ता दुर्लभ कृति पुनः प्रकाशन गरेका थिए । उनले बालकृष्ण पोखरेल, मदनमणि दीक्षितका पुरस्कृत कृति पनि बजारमा ल्याए । ‘तर म पुरै हच्केको छु,’ उनले भने, ‘न कुनै दुर्लभ किताब खोज्दै पाठक आउँछन् न मदन पुरस्कारको उत्कृष्ट सूचीकै किताब खोज्ने भेटिन्छन् । यो संकट रहिरहे आउने दिनमा पुस्तक प्रकाशन र बजारको सोधखोजै नहोलाजस्तो भएको छ ।’

लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले अनावश्यक शब्द जंजाल र गन्थनको विषयवस्तु भरेर पुस्तक मात्रै निकालिरहने लेखक/प्रकाशक दुवैलाई ‘वन (कागज) को मुद्दा लगाउनुपर्ने’ भनेर सार्वजनिक सञ्जालमार्फत उद्घोष गर्दै आएका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी अब्बल उपन्यास लेख्ने आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतम पनि ‘लेख्नका लागि लेख्ने लेखक’ र ‘छाप्नका लागि छाप्ने प्रकाशक’ का विरोधी कित्तामा आफू उभिएको बताउँछन् । ‘हो, पुस्तक पठन संस्कृति र पुस्तकको बजार बिगार्ने कुरामा जति लेखक दोषी छ, उति नै प्रकाशक र बिक्रेता पनि दोषी छन्,’ आफैं लेखक र प्रकाशकसमेत रहेका अविरल भन्छन्, ‘विक्रेताहरूले पनि पान पसलमा पुस्तक राखेर बिक्री गर्न खोज्ने कुचेष्टामा सुधार गर्नुपर्छ । खुला पसलभित्र गएर किताब छानेर, खोजेर र रोजेर पाठकले पैसा तिर्न पाउनै छाडिसके । यस्तो कुराले पनि पाठक हराउँदै गएका हुन् ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×