चन्द्रागिरि हिल्सलाई २० लाख जरिवाना, पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएकामा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त कम्पनीले पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा रिसोर्टका लागि बनाइएका कंक्रिट भवनहरू । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चन्द्रागिरिलाई वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १८ को (१) मा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पूरक ईआईए गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताए ।

एक सय कोठा क्षमताको रिसोर्टमा ४८ कोठा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । रिसोर्टको उद्घाटन नहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरूले आवासीय बैठकसमेत गरिसकेका छन् । रिसोर्ट सञ्चालक चन्द्र ढकालको सबै पार्टीका नेताहरूसँग उठबस छ । चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै भालेश्वर डाँडामा ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लगायतका संरचना निर्माण गरेको पाइएपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले वातावरण ऐनको धारा १८ (१) अनुुसार नै कारबाही गर्न गत महिना मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले नै विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा भालेश्वरमा वातावरणमैत्री ४० कटेज (४ देखि ८ कोठासम्मको) बनाउने उल्लेख थियो । तर कम्पनीले ईआईएविपरीत अत्याधुनिक ५ वटा कंक्रिट संरचना खडा गरी रिसोर्टको सफ्ट लन्च गरिसकेको छ । कारबाही गर्नुअघि चन्द्रागिरिलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर दिइएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझदो नभएको स्रोतले बतायो ।

चन्द्रागिरिका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले वन धेरै विनाश नहोस् भनेर रिसोर्ट बनाउँदा कटेजको सट्टा स्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचना बनाइएको जवाफ मन्त्रालयलाई दिएका थिए । ‘४० वटा कटेज बनाउँदा अहिलेभन्दा बढी जमिन ओगट्ने र त्यसका लागि वन क्षेत्र धेरै विनाश गर्नुपर्ने भएकाले थोरै क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाइएको’ शाहले जिकिर गरेका थिए ।

वातावरण नियमावली २०५४ को ११ (ख) मा कुनै संरचना फेरबदल गर्न पूरक ईआईए प्रतिवेदनका लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि चन्द्रागिरिले त्यतातिर ध्यान नदिई आफूखुसी संरचना बदलेर कंक्रिट टावर खडा गरेको थियो । ईआईए प्रतिवेदनविपरीत संरचना निर्माण भइरहँदा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थिएन ।

५० देखि १ सय बेडको होटल बनाउनुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमसमेत चन्द्रागिरिले उल्लंघन गरेको वातावरण विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरिले केबलकार, होटल/रिसोर्टसहित त्यहाँ बन्ने सबै संरचनाको समुच्च ईआईए प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत गराएको थियो । चन्द्रागिरिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसलगत्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरिका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । चन्द्रागिरिमा खडा भएका संरचनाको ईआईए र आईईईबारे अध्ययन गर्न महानिर्देशक सापकोटाले वातावरण निरीक्षकहरू भूपेन्द्र शर्मा, स्वस्ती श्रेष्ठ, हसना श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी ठगुन्ना, विभागका सिभिल इन्जिनियर अजय आचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत डम्बरबहादुर भण्डारी रहेको कार्यदल बनाएका थिए । त्यही कार्यदलले दुईपटक स्थलगत अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

पर्यटन विभागले चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टको स्तर तत्काल नतोक्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदनमा भएको भन्दा फरक संरचना बनाएको पाइएकाले यही अवस्थामा स्तर निर्धारण गर्न नमिल्ने बताए । ‘पूरक ईआई गराएको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि नगराएसम्म हामी स्तर निर्धारण गर्दैनौं,’ उनले भने । चन्द्रागिरिले आफ्नो रिसोर्टलाई पाँचतारे भनी प्रचार गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दरखास्त दिएका ६ जनाको योग्यता नपुगेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि पुन: दरखास्त माग

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धा छान्न मंगलबार पुन: दरखास्त आह्वान गरिएको छ । पहिलोपटकको आह्वानमा आवेदन दिएका ६ जनाको दरखास्त रद्द गर्दै आयोग उपाध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले पुन: सूचना निकालेको हो । 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संयोजक रहेको सिफारिस समितिले १५ दिनभित्र आयोग उपाध्यक्ष भएपछि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित दरखास्त दिन भनेको छ । यसअघि आवेदन दिने उम्मेदवार आयोगको ‘नेतृत्व हाँक्न सक्षम र विज्ञ नभएको’ भन्दै चिकित्सा वृत्तमा आलोचना भएको थियो । सोही आधारमा समितिले उनीहरूको निवेदन रद्द गरेको हो ।

यसपटक आवेदन दिनेहरूका लागि दायरासमेत फराकिलो पार्दै विशिष्टीकरण गरिएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको चिकित्सा शिक्षामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि उमेर हद ६४ वर्ष तोकिएको थियो ।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्य अनुभव र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।

शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक वा विज्ञका रूपमा ख्याति कमाएको पुस्ट्याइँ पनि माग गरिएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा वा सेवासम्बन्धी कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा रही उत्कृष्ट व्यावसायिक सीप प्रदान गरेको प्रमाण वा स्वघोषणा हुनुपर्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । आयोगसँग कुनै स्वास्थ्य टकराव नभएको र सोसम्बन्धी शिक्षण संस्थामा लगानी नभएको व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन पाउने सर्त छ ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका डा. नीलमणि उपाध्यायसहित ६ जनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका हुन् ।

असार ९ गतेकोआह्वानपछि उनीहरूले इच्छापत्रसहितको निवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएकाबाट आयोगको उपाध्यक्ष बन्न तोकिएको योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएकाले रद्द गरिएको समितिले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएकामध्ये एक जना उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ । उपाध्यक्ष आयोगमा पूर्णकालीन र कार्यकारीका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

उपाध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दरखास्त दिएका योग्यमध्ये ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यसबाट एक जना नियुक्त हुनेछन् । वरिष्ठ चिकित्सक दिव्या सिंह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको समितिले ३ जनाको नाम आयोगका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस नगरी रद्द गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्