बर्सेनि बग्छ करोडौंको सडक

सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्छ । ग्रेड नमिलेको, घुम्ती नै घुम्ती र भीरको बाटोका कारण गाउँगाउँका सडकमा गरिएको लगानी बर्सेनि भेलसँगै बग्ने गर्छ । 
प्रकाश बराल

बागलुङ — बडिगाड गाउँपालिकाले गत वर्ष केही योजनालाई गौरवका रूपमा सूचीकृत गर्‍यो । ती योजनामा कम्तीमा २ करोड लगानी भयो । योजनामध्ये केही भवन निर्माणका छन् । केही सडकका हुन् । ग्वालीचौरदेखि जलजला हुँदै रणसिंकिटेनी पुग्ने सडक गौरवको योजनामध्यको एक हो ।

झन्डै २५ किमि ट्र्याक खुलिसकेको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनाको लक्ष्य थियो । सोहीअनुसार केही स्थानमा चक्ल्याउने र गिटी बिछ्याउने काम भयो । जलजलादेखि रणसिंकिटेनीको किटेनीसम्म ट्र्याक खोल्ने तयारी पनि छ । केही खण्डमा ट्र्याक खोलिएको छ ।

तर सातादेखि परेको झरीले सडकको अधिकांश खण्ड क्षतविक्षत बनाएको छ । उपल्लो घुम्तीबाट खस्ने पहिरोले तल्ला घुम्ती भत्काएको छ । नाली नकाटेको, रिटेनिङ पर्खाल नभएको र घुम्ती साँघुरो हुँदा सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । ‘वर्षा लागेपछि दैनिक बाटो बनाउँदै जिप लैजाने हो, चिप्लो र भीरैभीर भएकोले जोखिम छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले भने, ‘जिप चलेन भने पैदलयात्रा गर्ने हो ।’ पाइजाको घर पुग्न गाउँपालिका कार्यालयबाट जोखिमको बाटो हुँदै जलजला पुगेपछि थप ५ किमि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । आफ्नै सवारी भए उस्तै चिप्लो बाटो जिप पुग्न सक्छ ।

स्थानीय तह गठनपछिका २ वर्ष र त्यसअघि बर्सेनि सडकमा निर्माण र मर्मतको बजेट खन्याइएको छ । ग्रेड नमिलेको सडक, धेरै घुम्ती र भीरको बाटो हुँदा बर्सेनि लगानी भेलसँगै बगेको छ । ‘अहिलेसम्म कति बग्यो लेखाजोखा छैन, तर करोडौं खर्च भइसकेको छ,’ पाइजाले भने, ‘अब व्यवस्थित सडक बनाउने गरी बजेट सदुपयोग गर्छौं ।’ यो सडकबाट जलजला, ग्वालीचौरको केही खण्ड, रणसिंकिटेनी र सिसाखानीसम्म जानुपर्छ । बर्सेनि सडक बग्ने क्रमले यहाँका सयौं मानिसले गाउँ पुग्न सास्ती खेपेका छन् । ‘असारदेखि कात्तिकसम्म ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्छ,’ स्थानीय हीराबहादुर पाइजाले भने, ‘बजार झर्ने भनेको कहर मात्र हो ।’ खाद्यान्न र नुनतेल ल्याउँदा पिठ्युँमा बोक्ने बाध्यता अझै नहटेको उनले बताए ।

गर्भवती महिला, बूढाबूढी र बिरामीले यो सडकमा यात्रा गर्दा सबैभन्दा धेरै सास्ती खेपेको रणसिंकिटेनीकी माया बलालले बताइन् । ‘हामी बजार झरेर बसेका छौं, गाउँमा बसेकाले बर्खामा कति दुःख पाउँछन्, बताउन सक्दिनँ,’ बलालले भनिन्, ‘कम्तीमा एउटा सडक राम्रो भए स्वास्थ्योपचार र खाद्यान्न ढुवानीमा सहज हुन्थ्यो ।’ वर्षातले बग्दा सडकको क्षतिसँगै बेसीमा खेतीपाती समेत नष्ट भएको उनले बताइन् ।

यसअघि हरेक सडक योजनामा डोजर लगाएर खन्नेखोस्रने र पुर्ने काम मात्र भएकाले अहिले सास्ती खेप्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीको बुझाइ छ । ‘अब सडक योजनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत संरचनात्मक काम नभए लगानी नगर्ने नीति लिएका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘हरेक सडक निर्माण गर्दा रिटेनिङ पर्खाल, नाली र कजवे जस्ता संरचना अनिवार्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ ।’ योजनाबद्ध र सुरक्षाका प्रविधि उपयोग नगर्दा हरेक वर्षको बजेट खोलामा बगेको उनको भनाइ छ ।

सडकलाई रणसिंकिटेनीदेखि भीमगिठे, दर्लिङ हुँदै प्यूठान सीमा पुर्‍याउँदा ८० किमि लामो हुने प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको छ । दीर्घकालीन योजनामार्फत सडक पूरा गर्न ४० प्रतिशत संरचना अनिवार्य गरेर सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ । आगामी आवका लागि दुई वटा सडक गौरवका रूपमा सूचीकृत गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । ५० लाखभन्दा बढीका हरेक योजनामा डीपीआर अनिवार्य बनाउने, बर्खाका बेला पनि सवारी सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँको मर्मत कोष बनाइएको छ । ‘हरेक सडक अब १२ प्रतिशत मात्र उचाइ हुने गरी ट्र्याक खोल्ने योजना बनेको हो ।

गाउँपालिकाको वडा ८ को रणसिंकिटेनिकको छेउमा मात्र सडकले छोएको छ । यहाँको भेडीखोर, किटेनी, पुरानोगाउलगायत बस्तीमा अझै ट्र्याक खुलेको छैन । बर्सेनि शून्य स्थानबाटै लगानी गर्नुपर्दा गन्तव्यमा पुग्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्याक्ष अमरबहादुर श्रीषले बताए । ‘एकपटक लगानी गरेको बजेट खेर नजाने गरी संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब अप्ठ्यारो घुम्तीमा ढलान गर्ने र बर्खामा बग्न नदिने बनाउन खोजेका छौं ।’ हिउँदमा खनिएका अधिकांश सडक बर्खा सुरु हुनासाथ बग्न थालेको उनले बताए । ‘भूगोलको समस्याले हामीले अझै गाउँलेलाई कच्ची सडकको सुविधा पनि दिन सकेका छैनौं,’ पाइजाले भने, ‘चालु वर्ष वडा कार्यालय र अर्को वर्ष बस्तीमा सडक लैजाने योजना हो ।’ ती योजनामा लगानी गर्दा व्यवस्थित सडकमा पछि पारिएको उनको गुनासो छ ।

समस्या बागलुङ नगरपालिकामा पनि छ । हरेक वर्ष गरिने लगानी पहिरोसँगै बगिरहेको छ । चालु वर्ष झन्डै २ करोड लगानीमा सदरमुकामदेखि ११ नम्बर वडा कार्यालय र बस्ती जोड्ने गरी खनिएका सडकमा पहिरो खसेको वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए । ‘करोड खर्चिएको सडकमा सवारी मात्र होइन, पैदल पनि हिँड्न नमिल्ने गरी पहिरो खसेको छ,’ गौतमले भने, ‘भूगोलको कठिनाइले बर्सेनि लगाएको बजेट खोलामै बगेको छ ।’ यहाँ पनि डीपीआर बनाउने र संरचना निर्माण भएपछि मात्र सडकमा लगानी गर्न अत्यावश्यक भइसकेको इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीको भनाइ छ ।

बाढीपहिरोका कारण गुल्मी–बागलुङ सीमामा पर्ने बरेङ गाउँपालिका कार्यालय पुग्न पनि कठिन छ । जैमिनी नगरपालिकाको कुश्मीसेरादेखि धुल्लु हुँदै जाने सडक र सिगाना, गाजा दह हुँदै जाने दुवै सडकमा सवारी गुड्न छाडिसकेका छन् । गाउँपालिका पुग्न सर्वसाधारण गलकोटदेखि बराहकोटको बाटो हिँड्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वैकुण्ठ पौडेल बताउँछन् । ठूलो वर्षात भएमा उक्त सडकमा आवतजावत गर्न जोखिम छ । ‘निरन्तर वर्षा भयो भने गाउँपालिका केन्द्रदेखि सदरमुकाम पैदल जानुको विकल्प छैन,’ पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय योजनामार्फत व्यवस्थित सडक बनाउन नसकेसम्म सानो लगानी खोलामा बगेर जान थाल्यो ।’ गाउँपालिकाले बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म खर्चेका ग्रामीण सडकबाट कालीगण्डकी नदी, दरमखोला, बडिगाड जस्ता ठूला खोलामा पहिरो खस्ने र बाढी आउने समस्या बढी छ ।

गलकोटको गौंदीखोलाको बाढीले मध्यपहाडी लोकमार्गको नरेठाँटीस्थित पक्की पुल जोखिममा पारेको छ । लोकमार्गको झाँक्रीस्थान, काफलठुटा, आँगखेत, रिघा, ग्वालीचौर र तुरतुरे ताल क्षेत्रमा ठुल्ठूला पहिरो खसेका छन् । लोकमार्गलाई आधार बनाएर खनिएका ग्रामीण सडकले राजमार्गको करोडौं क्षति भएको छ । सवारी पनि जोखिम मोलेर चल्न बाध्य छन् । सडक भासिएर आँगखेतका किसानको धानबाली नष्ट भएको गलकोट नगरपालिका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । सडक बगेर दरमखोलामा पुगेको छ । घुम्ती परेकै स्थानमा पहिरो खसेपछि एकतर्फी सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो ।

बडिगाडको सोरखोरे जाने सडक खन्दा खसेको पहिरोले वडा ६ को खालबजारमा दर्जन घर जोखिममा परेका छन् । पहिरोले गंगाबहादुर सार्कीको छाप्रो दुई पटक भत्काइसकेको छ । तीन छोराछोरी र सार्की दम्पती छिमेकीको आश्रयमा छन् । ‘रातभर निद्रा लाग्दैन, कतिबेला घर पनि बग्छन्, थाहा छैन,’ स्थानीय गोमा नेपालीले भनिन्, ‘लालाबाला बोकेर कता जाने भन्ने त्रासमा दिन काटेका छौं ।’ गाउँमा लगिएको सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुँदा यस्ता समस्या आएको स्थानीय गण्डकी थापाले बताइन् । ‘दलित, विपन्न एवं पहुँच नभएकाको घरछेउबाट सडक खन्दा धेरैको उठिवास भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सडकले गरिबको छाप्रो बगाउँछ कि भनेर सडक नाप्ने र खन्ने बेला सोच्नुपर्ने हो ।’ खालबजारमा बडिगाड बढेर बगाउने र पहिरो खसेर मिच्ने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।
पहुँचवालाले भने लोकमार्गको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै जग्गाको प्लटिङसमेत गरेका छन् । बडिगाड ५ को नुवार नजिकै कालोपत्रे सडकसम्मै डोजर लगाएर घडेरी प्लटिङ गरेपछि पहिरो खसेको छ । कालोपत्रे सडक र ग्याबिन पर्खाल भत्किएपछि सडक एकतर्फी भएको छ । यहाँ लोकमार्गले दायाँबायाँ कम्तीमा २५ मिटर मापदण्ड तोकेको छ । घर बनाउनेले छाड्ने जग्गा र सेडब्याकसमेत गर्दा ३१ मिटर नजिक घर बनाउन पाइँदैन । यहाँको झन्डै २४ रोपनी जमिनमा प्लाटिङ गर्दा १२ रोपनी जमिन लोकमार्गको मापदण्डमा परेको छ । प्लटिङकै कारण सडक खसेको हो ।

गत वर्ष खसेको भीषण पहिरोले बनेको तुरतुरे ताल नजिकै पनि पक्की सडक खोलामा खसेको छ । यहाँको २० मिटर सडक खोलामा बगिसकेको छ । खोलाले यहाँको अझै धेरै खण्ड बगाउने खतरा भएको सब इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहले बताए । लोकमार्ग आयोजनाका प्राविधिक अझै यहाँ नआएको स्थानीयले गुनासो गरे । लोकमार्गका अधिकांश खण्डमा दर्जनौं साना पहिरो पनि छन् ।

पालना भएन सडक गुरुयोजना
जिल्लाका सडक व्यवस्थित गर्न यातायात गुरुयोजना बनाइएको छ । तर त्यो पालना भएको छैन । गुरुयोजना बनेर पनि चार वर्ष भइसक्यो । स्थानीय तहले त्यसको खोजीसमेत गरेका छैनन् । सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकामा मात्र चालु वर्ष ५ सय योजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये आधाजसो सडकका छन् । जैमिनी, ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिकाको योजना पनि यस्तै प्रकारका छन् । सबैले पूर्वाधारभित्रको बजेटलाई सडकमै खन्याएका छन् । तर अधिकांश सडक वर्षातमा सवारी चल्नै नसक्ने गरी बग्छन् ।

गुरुयोजना पालना नभएपछि अधिकांश सडक बर्खामा बगेको जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । चार वर्षअघि जिल्लामा १ हजार २ सय ६ किमि सडक सञ्जालको ट्र्याक खुलिसकेको थियो । जिल्लामा बढीमा १ हजार ४ सय ५१ किमि सडक आवश्यक देखिएको थियो । उक्त तथ्यांकमा कालीगण्डकी कोरिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गको तथ्यांक समावेश छैन । जिल्लाका १ सय १६ ग्रामीण तथा कृषि सडकको सञ्जाल बनिसकेको छ ।

सडकले नछोएका ग्रामीण र दुर्गम बस्तीमा मात्र सडक लैजाने गुरुयोजना थियो । ‘अहिलेसम्म समन्वयबिना काम भएको हामीले पायौं, स्थानीय तहले आफूखुसी लगानी गरेर सडकमा पैसा बगाएका छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘जथाभावी सडक खनेर जोखिम निम्त्याउने काम रोकिनुपर्छ ।’ जथाभावी सडक बनाउन रोक्ने संयन्त्र जिल्लामा नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले सडक नपुगेका स्थानमा मात्र लगानी गरेको बताउँछन् । ‘सडकले नछोएका वडामा नयाँ ट्र्याक खोल्नैपर्छ, खोलिएकालाई स्तरोन्नतिमा पनि लगाएका छौं,’ तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, ‘आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिएका छौं ।’

गुरुयोजनामा तत्कालीन तीनवटा गाविस जोड्ने, सदरमुकामदेखि मुख्य व्यापारिक बजार जोड्ने सडक ‘क’, दुई गाविस जोड्ने र मुख्य व्यापारिक बजारदेखि ग्रामीण बजार जोड्ने सडकलाइ ‘ख’ र साना सडकलाई ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हिंसाबारे सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री

रासस

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आतंकवाद र हिंसालाई प्रश्रय दिने कि नदिने भन्नेमा सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन अवस्थाबारे ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले सोमबार सञ्चार उद्यमीसँग आयोजना गरेको अन्तक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र समाजप्रति प्रेसको उत्तरदायित्व हुने भएकाले यसले मुलुकलाई भाँडतन्त्रमा जान दिन नहुने विचार व्यक्त गरेका हुन् । 

मन्त्री बाँस्कोटाले सहभागीलाई प्रश्न गरे,'आतंकवादप्रति नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण के हो ? सञ्चारमाध्यम समाजको पथप्रदर्शक हो भने मिडियाले समाजलाई कता लाँदैछ ?' उनले हिंसामा उत्रिएको समूह र प्रहरीसँगको भिडन्तका घटनालाई जातजाति र अन्य पक्षसँग अनावश्यक रूपमा जोडेर प्रस्तुत गर्न नहुने पनि बताए ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न नयाँ कानुन ल्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने,'हामीले सञ्चार कानुनको तयारी गरेका छौँ । राम्रा कुरालाई छोपेर विवादित बुँदालाई मात्र बहसमा ल्याउने प्रयास भएको छ । हामी झाडीमा पसेको बाह्रसिंगेजस्तो भएका छौँ, झाडी छिचोल्न सकिरहेका छैनौँ । स्वनियममा जान सकिन्छ, त्यसका लागि बहस गरौँ ।'
मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न व्यवसायका लगानीकर्ताले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने र लगानीको पारदर्शिता नराख्ने तथा सञ्चारमाध्यममा सोझै विदेशी लगानी गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित नहुने भएकाले अब आउने आमसञ्चार कानुनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए ।

प्रेस पास पाउनका लागि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पाए, नपाएको सुनिश्चितताका लागि न्यूननतम पारिश्रमिक लिएको र बैङ्कको स्टेटमेन्टमा तलब पाएको भन्नेबाहेक पत्रकारका व्यक्तिगत खाताका अन्य रकमको विवरण नचाहेको बताए ।

उनले सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियममा लानुपर्ने, सञ्चारमाध्यम उद्योग वा सेवा केमा रहने छुट्टिनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत मिडिया छुट्टिनुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन सम्पादक वा प्रकाशक नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलमा पदाधिकारी दोहोरिन नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा पुनरावलोकनका समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको समिति विघटन गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट गरे ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT