अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बयान

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसँग बयान लिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातसँग बयान लिएको हो । 



‘उहाँ बिहान आउनुभएको हो, दिनभर भित्र बसेर बेलुकी फर्कनुभयो,’ अख्तियारको सुरक्षा स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘किन आउनुभयो भनेर सोधखोज हुँदा बयानका लागि भन्ने थाहा भयो ।’

बस्न्यात निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार अख्तियारको टोलीले बस्न्यातलाई ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्ने उजुरी छानबिनका क्रममा ‘आयोगमा आइदिन’ अनुरोध गरेको थियो । ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यही क्रममा जानुभएको होला ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोप छानबिनका क्रममा बयान गरेको यो पहिलो घटना हो । केही महिनाअघि आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बस्न्यातमाथिको बयान उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा विस्तारका क्रममा तयार पारेको प्रस्तावबारे हो ।

त्यही प्रस्तावमाथि निर्णय हुँदा १२ जना मोहीलगायत ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरिएका व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो ।

बयानका विषयवस्तु गोप्य राखिएकाले अख्तियारका अधिकारी यसबारे खुल्न चाहेनन् । अनुसन्धानको विषय आफूलाई जानकारी नहुने उल्लेख गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, ‘त्यसमाथि शुक्रबार त म अन्य कामको सिलसिलामा छिट्टै निस्किएको थिएँ ।’

प्रहरीको सीआईबीका अधिकारीहरू, त्रिताल आयोगका प्रतिवेदन अनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बस्न्यात ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममै ‘मुछिएका’ हुन् । ‘उनले त्यति विवादास्पद र गैरकानुनी प्रस्ताव नलगेको भए,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘त्यतिबेला परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो, अरूले ठाडो प्रस्तावमा यति बदमासी गर्ने आँट नै गर्न सक्दैनथे ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीमाथिको बयानसमेत यही विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बयानका लागि अख्तियारबाट बोलाएपछि आयुक्त बस्न्यातले विभिन्न शैलीमा भेटघाट तीव्र बनाएका थिए । केही कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेपछि उनले केही पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई भेटेको उनी निकटका कानुन व्यवसायी स्रोतले बतायो । एक पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई बस्न्यातले यसबारे बोल्न आग्रह गरेका थिए ।

‘आज मलाई पर्दा हजुरहरू चुप रहने, भोलि तपाईंलाई पर्दा म चुप बस्ने संस्कार गलत हो,’ बस्न्यातको भनाइ उल्लेख गर्दै ती पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘संवैधानिक पदमा बसेर काम गरेबापत केही उन्मुक्ति संविधानले दिएकै छ, त्यसमाथि प्रहार हँॅदा हामी बोल्नुपर्छ । भोलि हजुरहरूलाई पनिअप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

प्रस्ताव कसरी विवादित ?
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरूको हकअधिकारको विषयमा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमाआफ्नो र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो ।

सरकारी जग्गा स्वतः विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो । त्यस क्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो । ‘सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलोसमेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्नेलगायतका निर्णय भयो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीसमेतशंकास्पद भूमिकामा छन् ।’
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले समेत जेठमा कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय भएको बताएकी थिइन् । ‘एउटा मन्त्रालयको अधिकार छ, अर्कै मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको निर्णय हेर्दा आश्चर्य लागेको छ,’ उनले भनेकी थिइन् । अख्तियारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सूचनामा शंकास्पद मोहीमा ‘ड्राइभर भाइचा’को पनि नाम छ ।

त्यति बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ७६ नम्बरको कित्तामा उनको मोही हक कायम हुने प्रस्ताव उठाएको थियो । साविकको २३–क्ष नम्बरको २ रोपनी १२ आना जग्गा यथार्थमा पर्ती थियो । त्यतिबेलाको १०६ नम्बर कित्ता अनि १०२५ को १५ नम्बर कित्तामा समेत मोही नभएको भनी नापीको फिल्डबुकको लगतमा उल्लेख छ । पछि भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ‘ग्वाराभाइ महर्जन’का नाममा मोही कायम गरेका थिए ।


बालुवाटारको १ सय ४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सालसम्म १ सय १२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो । करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । खाली जग्गामध्ये बाँकीमा बीचबीचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो । योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सचिव दीप बस्न्यातलगायतको समेत भूमिका देखिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ३५ रोपनीको प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा भूमाफियाको कब्जामा गयो । त्यही निर्णयका क्रममा सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहाँका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जब कि त्यहाँ कुनै पनि मोही थिएनन् ।

२०६६ चैत २९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी भूमिसुधार मन्त्रालयले मोहीका नाममा जग्गा दिन नसकिने प्रत्युत्तर लेख्यो । अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिदिए । समरजंग कम्पनीको जग्गा पनि मोहीका नाममा पर्ने भयो ।

मालपोत कार्यालयले २०६६ साल माघ १० गते पठाएको पत्र जसमा चलानी नम्बर ९००९ उल्लेख छ । त्यसमा जग्गाको विवरणसमेत छ । त्यही प्रस्तावका साथमा नापी कार्यालयको फिल्ड बुकसमेत छ, जसमा मोही देखिँदैन भने पर्ती जग्गा भनी उल्लेख छ । पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो । कतिपयमा मोहीका नाम फेरे भने कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भनी जबर्जस्ती निर्णय गराए । फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा ‘नाराञ्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिएको विवरणसमेत पुगेको थियो ।

भूमाफियाको योजनामा
तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री निवासबाहिरको जग्गा सरकारी नै थियो, सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास मातहत बनाउन पर्खाल बढाइदिए पुग्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रपञ्च रचियो । ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गरिरहेका भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा योजना बनाइयो अनि ती जग्गा व्यक्तिका थिए । र, मोही पनि भेटिए भनेर नक्कली कागजात बनाई तिनलाई जग्गा दिने काम भयो ।’

सरकारी जग्गा एउटा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने गरी पर्खाल लगाएर समेटेको भए सरकारी जग्गामा नक्कली मोहीको प्रश्न उठ्ने थिएन ।

२०६६ चैत २९ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवाससँग सरोकार राख्ने विभिन्न निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्येको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि प्रधानमन्त्री निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सभामुख निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’

यो निर्णयलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भएकाले त्यसै क्रममा बाटो विस्तारसमेत भए जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थमा यो कामले ललिता निवास क्षेत्रमा प्लटिङ गरेका भूमाफियाबाहेक कसैलाई फाइदा नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास त्यसअघि नै फराकिलो सडकमा जोडिएका थिए, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संवेदनशील निवास वरपर जति धेरै सार्वजनिक बाटो भयो, त्यति सुरक्षा जोखिम हुन्छ,’ बालुवाटार निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्तोमा सरकारी जग्गा मासेर निर्मित सडकविरुद्ध जग्गा दलालहरूको हितमा थियो ।’

यो प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो । चलाखीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको प्रस्तावको बुँॅदा ४ मा उक्त सडक निर्माणका लागि व्यक्तिका नाममा रहेको ७ रोपनी ३ आना ३ दाम ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको प्रयोग हुने र त्यस क्रममा सट्टाभर्ना नपाउने भन्ने निर्णय भएको छ । व्यक्तिको प्लटिङमा निर्माण हुने बाटोमा व्यक्तिकै जग्गा प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसमा सरकारले सट्टाभर्ना दिने अवस्था हुँदैनथ्यो । तर त्यही प्रस्तावमा ललिता निवास क्षेत्रको आठ रोपनी १४ आना ३ दाम सरकारी जग्गामध्ये एक रोपनी ११ आना २ दाम जग्गा सरकारले दिने भनी निर्णय भएको छ । ‘त्यो जग्गा नदिएको भए छलकपट गरी लिइएको जग्गामा निकासका लागि गतिलो बाटै थिएन, घुमेर जानुपर्थ्यो,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सरकारी जग्गा दिएर सभामुख निवासको पर्खाल भत्काएर प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाइयो ।’

सचिवबाट अवकाश पाएपछि बस्न्यात अख्तियारको आयुक्त र छोटो अवधिका लागि प्रमुखसमेत भए । उनी प्रमुख भएको बेला अख्तियारमा ललिता निवास निजीकरणका क्रममा भएको अनियमितताको उजुरी परे पनि कुनै कारबाही नभएको स्रोतले बतायो । ‘उहाँ आफैं विवादास्पद निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्थ्यो, त्यो उजुरी अघि बढ्ने अवस्थै भएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको कार्यकालभर अख्तियारले त्यसबारे छानबिन गरेन ।’ बस्न्यातको अवकाशपछि अख्तियारले ललिता निवासको फाइल खोलेको थियो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०७:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतीय बाँधले नेपाली बस्ती डुबानमा

अवधेशकुमार झा, शिव पुरी, शंकर आचार्य, मधु शाही

(सप्तरी), (रौतहट), (पर्सा) र (बाँके) — सप्तरी, रौतहट, पर्सा, बारा र बाँकेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधलगायत संरचना र निकासमा पुर्‍याएको अवरोधले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ । भारतीय पक्षले सप्तकोसीको बहावलाई नियोजित रूपमा पश्चिमतर्फ फर्काउँदा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका ३ सय परिवार विस्थापित भएका छन् । 

बहाव फर्काइएका कारण कोसीको पानी ओभरफ्लो हुन थालेको छ । पश्चिमी तटबन्ध भत्किने जोखिम बढेको छ । आफ्ना भूभागको बस्ती जोगाउन भारतीय पक्षले ४ वर्षयता एकतर्फी रूपमा पाइलट च्यानल बनाएको हो ।

दसगजाभित्र एकतर्फी रूपमा भारतले बनाएको बाँधका कारण रौतहट सदरमुकाम गौर जलमग्न भएको छ । शुक्रबार रातिदेखि नै गौर बजार क्षेत्र ५ देखि ७ फिटसम्म डुबानमा परेको छ ।

लालबकैया र वाग्मतीको पानीले सदरमुकाम गौरसहित जिल्लाका ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेको छ । बस्तीमा बाढी पसेपछि करिब एक हजारभन्दा बढी घर भत्केका छन् । भारतले २०३२ सालमा आफ्नो भूमि बैरगनियालगायत विहारका सहर बचाउन रौतहट सीमा क्षेत्रमा २० फिटभन्दा अग्लो झन्डै ३० किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान पर्दै आएको छ ।

बाढीका बेला भारतले गण्डक नहरको हेड रेगुलेटरको ढोका बन्द गरिदिएपछि पर्सा र बारामा गरी ४ स्थानमा नहरको किनार भत्किएको छ । पर्साको मसिहानी, डकैला बहुअरी तथा बाराको त्रिवेणी र नकटुवामा नहर क्षतिग्रस्त भएको छ । लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा मार्जिनल तटबन्धले बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रका आधा दर्जन वडा जलमग्न हुने जोखिम बढेको छ । २२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो तटबन्ध र बाँधका कारण वर्षामा राप्तीको पानी निकास हुन नसक्दा बस्ती डुबानमा पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ८ किलोमिटर दूरी राख्नुपर्नेमा भारतले सीमामै सडकजस्तो बाँध बनाएको छ । यसले नरैनापुरका झन्डै ५० हजार बासिन्दा प्रभावित छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले डुडुवा, राप्ती सोनारी, नरैनापुर, गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, कटकुइया, फत्तेपुर, विनौना, होलिया, कम्दी, कचनापुर, वनकटवा, सीतापुर, राधापुर, खासकुस्मा र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा राखेको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×