जनप्रतिनिधिको घोषणा- 'पोशाक भत्ता लिन्नौँ'

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको असार १४ को चौथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

आइतबार वडा ११ का अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पोसाक सुविधा नलिने घोषणा गरे । उनले जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था नरहेको र निर्णयप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेकाले नगरवासीको सम्मानमा सुविधा नलिने घोषणा गर्दै उक्त रकम बैंक खातामा नपठाउन अनुरोध गरेका छन् ।

सोमबार उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित ६ जना वडाध्यक्षले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोदकुमार बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुबाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र वडानम्बर ९ का अध्यक्ष विश्वनाथ भगत छन् ।

यो प्रस्ताव पारित हुने क्रममा महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बैठकमै आफूले उक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । पोसाक भत्ताको प्रस्ताव वडा सदस्यहरूले बैठकमा ल्याएका थिए । ‘म पहिला पनि दिन हुँदैन भन्ने पक्षमै थिएँ तर परिषद्ले पारित गरेपछि विज्ञप्ति नै निकालेर नलिने भन्नुपर्‍यो,’ उपमेयर इन्दिरा कार्कीले भनिन्, ‘हामी स्थायी कर्मचारी पनि हैनौं र एउटै पोसाक पनि सधैं सम्भव छैन ।’

महानगरपालिकाका १ सय ३ जना जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई पोसाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ दिँदा महानगरले वार्षिक करिब १० लाख ३० हजार व्ययभार बेहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले केही समयअघिमात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा थप गरी ऐनमा पहिलो संशोधनसमेत गरेर पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ११ प्रकारका सेवासुविधा पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ, जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ/मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक रूपमा समेत रकम लिने गरेका छन् । महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोहहरूमा तथा विदेश भ्रमण क्रममा पोसाकमा एकरूपता कायम गर्न पोसाक भत्तासम्बन्धी निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम वितरण नहुने

लीलावल्लभ घिमिरे

(विराटनगर) — प्रदेश सरकारले ९० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई वार्षिक रूपमा दिने भनिएको ५ हजार रुपैयाँ यस वर्ष वितरण नहुने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्षको उपलक्ष्यमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त घोषणा गरेका थिए ।

२०७४ माघ ३ गते प्रदेशको पहिलो सरकार गठन भएको थियो । स्थानीय तहले समयमा नामावली नपठाउँदा उक्त रकम वितरण गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ का १ सय ३७ वटा नै स्थानीय तहलाई ९० वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

‘हामीले समयमा नै सबै स्थानीय तहलाई तथ्याङक पठाउन पत्राचार गरेका थियौं,’ सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख दुर्गा बरालले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म २३ तहले मात्र तथ्याङक पठाएका कारण वितरण गर्न कठिन भयो ।’ मन्त्रालयमा २३ स्थानीय तहले १ हजार ५ सय ८९ जनाको नामावली पठाएका छन् ।

यस वर्षको रकम नबाँढिने र आगामी वर्ष सबै तहमा वितरण गरिने बरालले बताइन् । प्रदेशभर ९० वर्ष माथि उमेरका वृद्धवृद्धाको तथ्याङक कति छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । मन्त्रालयले माग्दा आवश्यक तथ्याङक स्थानीय तहले सहजै उपलब्ध गराउँदैनन् ।

यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि गुठीको जग्गा अधिकरण गरेको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको चतरा गुठीको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको हो । १० बिघा १४ कठ्ठा जमिनका लागि गुठीलाई २ करोड ६७ लाख दिएको छ ।

प्रदेश सरकारका नाममा रहेको यो नै पहिलो जग्गा हो । ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्यायनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका १५ वटा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवालाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । साथै वृद्धवृद्धा आश्रम सञ्चालन खर्च भन्दै १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

यसरी रकम पाउनेमा धनकुटाको विश्रान्ती आश्रम, झापाको परोपकार वृद्ध आश्रम, मोरङको महिला जागृती आश्रम र सुनसरीको रामजानकी वृद्धाश्रमका लागि चार लाखका दरले सञ्चालन खर्च भन्दै वितरण गरिएको महाशाखा प्रमुख बरालले बताइन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×