लीलावल्लभ घिमिरे

१३५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिँदै

जिल्लामा आगामी २ वर्ष भित्र करिब १ सय ३५ किलो मिटर सडक कलोपत्रे हुने भएको छ । जिल्लामा ५ वटा महत्वपूर्ण सडकहरुको कालोपत्रेका लागि ठेक्का  लागि सकेको छ ।

गाउँपालिका र विद्यालय एउटै भवनमा

आठ कोठा भएको एक तले भवन । माथिल्लो तलाको चार कोठामा गाउँपालिका कार्यालय त्यसको ठिक तल विद्यालयका कक्षा कोठा । माथिल्लो तलमा दैनिक सेवाग्राहीको घुइँचो हुन्छ । सभाहलमा कुनै न कुनै बैठक, सेमिनार, गोष्ठी र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । त्यस ठिक तल शिक्षकहरु खचाखच भरिएका कोठामा अध्यापन गराइरहेका हुन्छन् । 

काम नसक्ने ठेकेदारलाई जरिवाना

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग फिदिम आयोजना कार्यालयले ५ निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना गरेको छ । कारबाहीमा परेका व्यवसायीबाट १ करोड २२ लाख असुली गरेको आयोजनाका प्रमुख अभिमान मुल्मीले बताए ।

बसपार्क छ, गाडी छैनन्

फिदिम बजारमा यात्रु बोक्ने जिप मात्र होइन मालबाहक सवारी साधनसमेत यत्रतत्र पार्किङ भएको देख्न सकिन्छ । कारण बजारका मुख्य क्षेत्रमा दैनिकजसो हुने जामले सर्वसाधारण हैरानीमा छन् । मुख्य बजारको २ किमि दक्षिणतर्फ अत्याधुनिक बसपार्क छ । तर, त्यहाँ कुनै सवारी साधन देखिँदैनन् ।

विराटनगर बजारका धेरै क्षेत्र जलमग्न

वर्षाले प्रदेश १ को राजधानी विराटरनगर बजारका धेरै क्षेत्र जलमग्न बनेका छन् । बजारका अधिकांश क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त छन् । बुधबार र बिहीबार यस क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको छ । वर्षासँगै विराटनगरका अस्पताल र स्कुल तथा निजी घरहरुमा पानी जमेको छ भने सडक हिँडिसक्नु छैनन् ।

लीलावल्लभ घिमिरेका लेखहरु :

जनप्रतिनिधिको घोषणा- 'पोशाक भत्ता लिन्नौँ'

विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको असार १४ को चौथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम वितरण नहुने

प्रदेश सरकारले ९० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई वार्षिक रूपमा दिने भनिएको ५ हजार रुपैयाँ यस वर्ष वितरण नहुने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्षको उपलक्ष्यमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त घोषणा गरेका थिए ।

कर तिर्दैनन् ठूला उद्योग

स्थानीय तहहरूले चिया पसलदेखि खुद्रा पसलसम्मलाई दर्ताको दायरमा ल्याएर कर लिने गरे पनि ठूला उद्योगहरूबाट मालपोत, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर लिन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर अर्बभन्दा बढीका योजना

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघ सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर ल्याएका योजना जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याइएको हो ।

आयको आधा रकम सांसदलाई

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको करबाट उठ्ने झण्डै आधा रकम सांसदहरूले बाँड्ने भएका छन् । यो प्रदेशबाट आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।