टुंगिएको मुद्दामा फेरि सुनुवाइ
काठमाडौँ — पुनरावलोकनबाट समेत टुंगिइसकेको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेरणाले दायर गरेको मुद्दा फेरि उठाउन नमिल्ने गरी टुंगिसकेको भए पनि सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चबाट एकपटक न्यायनिरूपण भइसकेको मुद्दा फेरि दोहोर्याउन मिल्दैन । मुद्दा फैसला क्रममा कुनै गम्भीर पक्ष छुटेमा वा समस्या भएमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त निवेदन जायज ठानेमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने चलन हुन्छ । पुनरावलोकनबाट किनारा लागिसकेको मुद्दा भने दोहोरिँदैन ।
०७३ पुस २१ गते प्रेरणाको मुद्दा फैसला भएकोमा झन्डै दुई वर्षपछि ०७५ पुस ६ गते उनले अर्को निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउने बेलामा दर्ता भएको निवेदनमाथि शुक्रबार पहिलो पटक सुनुवाइ भएको हो । प्रेरणाले निवेदनमा नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सम्पत्तिको हकलाई नेपाल ट्रस्ट ऐनको केही दफाले उल्लंघन गरेको दाबीसहित त्यसलाई बदर गर्न माग गरेकी छन् । ‘संविधानसँग त्यो कानुन बाझिएकै रहेछ भने भोलि अदालतले बदरको घोषणा त गर्ला’, संवैधानिक कानुनबारे जानकार एक पूर्वन्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर त्यत्तिका आधारमा मात्रै राज्यको नाममा भइसकेको प्रेरणाको जग्गाको निर्णय उल्टिएर उनकै नाममा आउने अवस्था हुँदैन ।’ उनले अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण दिँदै नियुक्तिकै मितिदेखि बदर भए पनि कार्कीका कामकारबाही बदर नभएको दृष्टान्त दिए । ‘त्यो कानुनका केही दफा भोलिका मितिमा बदर भए पनि त्यसअन्तर्गतका कामकारबाही बदरयोग्य नहुन सक्छन्,’ उनले भने । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले ०७२ असार ६ गते छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने फैसला गरेको थियो । ०७२ असार ६ मा संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले ०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्टमातहत ल्याउन नमिल्ने जस्ता आधार लिएको थियो । फैसलामा दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पछि बनेको कानुनका आधारमा ट्रस्टमातहत ल्याउन र प्रेरणाको हक हरण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।
नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको नाममा रहेको जिकिर गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा दिवंगत राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने उल्लेख गरिएपछि ०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाले वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले ०६४ पुस १ गते उक्त जग्गा ट्रस्टमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै ०७३ भदौ १७ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको थियो ।
पुनरावलोकनको ‘निस्सा हुने’ भनी जारी आदेशमा सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाँदा विलम्ब गरेको, ज्ञानेन्द्र र प्रेरणाको नाममा जग्गा नआएकाले कानुनी उपचार माग्ने हक नहुने आधार देखाएको थियो ।
ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिएका कारण राजधानीको छाउनीमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला ०७३ पुस २१ गतेको पूर्ण इजलासले उल्टाइदिएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गाबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक जोडिने पर्याप्त आधार देखिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै स्वामित्व दाबी मिल्ने कागजात थिएन । ‘पूर्वराजाकै हक नपुग्ने जग्गा कसरी उहाँकी छोरीको नाममा भयो भन्ने हाम्रो जिकिर थियो,’ ती कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबाहेक सामाजिक सुधार ऐनले समेत यसरी जग्गा दाइजो दिन मिल्ने परिकल्पना गरेको छैन ।’
नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १५९ मा ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारमातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्र्रहितमा प्रयोग गरिने’ उल्लेख छ । तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति (विभिन्न स्थानका दरबार, वन तथा निकुञ्ज, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा आदि) राष्ट्रियकरण गरिने भनिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले छाउनीको उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टमातहत ल्याएको थियो ।
