लिबिया बम विस्फोटमा नेपालीको मृत्यु

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — संगठित मानव तस्कर गिरोहको प्रलोभनमा परेर इटाली जान हिँडेका लमजुङ बेसीसहर– ११ का २७ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठको लिबियाको त्रिपोलीस्थित ताजुरा डिटेन्सन सेन्टरमा भएको बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएको छ ।

विस्फोटमा ४० जना मारिएको र एक सय तीस जनाभन्दा धेरै घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।


माघ २ गते सन्तोषसहित पाँच जनाको टोली इटाली जान दुबई हुँदै लिबियाको त्रिपोली पुगेको उनको परिवारका सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । लमजुङकै चिनारु एजेन्टलाई सुरुमा १० लाख रुपैयाँ बुझाएर सन्तोष काठमाडौंबाट दुबइ हुँदै लिबिया पुगेका थिए । त्रिपोलीबाट स्थानीय मानव तस्कर गिरोहको सेटिङमा अवैध रूपमा इटाली छिर्ने उनीहरूको योजना थियो । इटाली छिर्न नसकेका चार जना भने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) को सहयोगमा शुक्रबार नेपाल फर्कंदै छन् ।


लिबिया सरकारले मंगलबार राति डिटेन्सन क्याम्पमा विद्रोही लिबियन नेसनल आर्मीले हवाई हमला गरेको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहयोग नियोगका अनुसार उक्त क्याम्पमा सुडान, इरिट्रिया र सोमालियालगायत देशका एक सय ५० शरणार्थी थिए । अवैध रूपमा इटाली छिर्न खोज्ने अफ्रिकी, अरबी र केही नेपालीका निम्ति लिबियाको त्रिपोली प्रस्थान विन्दुका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।


सन्तोषसहितको समूह पनि यही सहर हुँदै अवैध रूपमा इटाली छिर्ने प्रयासमा थियो । अवैध सामुद्रिक जहाजमार्फत इटाली छिर्न आँटेकालाई बारम्बार लिबियन कोस्ट गार्डले पक्राउ गरी क्याम्पमा राख्दै आएको छ । अवैध आप्रवासनलाई रोक्न लिबियन कोस्ट गार्डलाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ ।


मृतकका ठूलोबुबाका छोरा नवीनकुमार श्रेष्ठका अनुसार सन्तोष डेढ वर्ष कतार र दुई–तीन वर्ष मलेसिया बसेर दुई वर्षअघि फर्केका हुन् । उनका अनुसार दस कक्षा मात्रै पढेका परिवारका जेठा छोरा सन्तोष दुबई हुँदै लिबिया पुगेका थिए । त्यहाँ द्वन्द्व चर्कन थालेपछि २ लाख रुपैयाँ बुझाएर उनी इटाली छिर्न खोजेका थिए ।


‘जेठमा इटाली जान थप पैसा चाहिने भयो भनेर फोन गरेको थियो,’ नवीनले भने, ‘उसले सुशन घिमिरे अधिकारीको बैंक खाता पठाइदिएपछि त्यसैमा जेठ ५ गते २ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेका थियौं ।’ उनले सुशनलाई आफूहरूले नचिनेको र भाइले भनेकै आधारमा पैसा हालिदिएको बताए । नवीनका अनुसार नेपालबाट लिबिया पुग्न मात्रै सन्तोषले दस लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् ।


लिबियाबाट उद्धार भएर शुक्रबार फर्कन लागेका ४ मध्ये एक दिनेश बस्नेतका साथी राजेन्द्र प्रजापतिले पाँचै जना लिबियाबाट इटाली छिर्न खोजे पनि एक लटमा चार जना मात्र जान मिल्ने भएपछि सन्तोष क्याम्पमा छुटेको बताए । मानव तस्करको गिरोहले सामुद्रिक जहाजमार्फत इटाली छिराउन आँटेका बेला पक्राउ परेको र आईओएमको सहयोगमा उनीहरूको उद्धार भएको राजेन्द्रले बताए । ‘दिनेशले जेठ ५ गते हामी इटाली जाँदै छौं, सन्तोष हामीसँग छैनन्, अर्कै टोलीबाट इटाली पुगे कि भनेको थियो,’ राजेन्द्रले भने, ‘आखिरमा यस्तो खबर सुन्नुपर्‍यो ।’


नवीनका अनुसार बुधबार अबेर मात्रै परिवारका सदस्यले सन्तोषको मृत्युको खबर पाएका थिए । उनले खबर सुनेपछि परिवारमा रुवाबासी चलेको बताउँदै भने, ‘सोच्दै नसोचेको कुरा भयो ।’ उनले लिबिया हेर्ने इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली नियोगबाट मृत्युको खबरबारे आधिकारिक जानकारी पाएको र लगत्तै परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा गएर शव झिकाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।


कायरोस्थित नेपाली नियोगका चार्ज डे अफेयर्स सुजन बिडारीले आईओएमको सहयोगमा सन्तोषको शव नेपाल पठाउन यात्रा अनुमतिपत्र त्रिपोली पठाइसकिएको बताए । बिडारीका अनुसार लिबियाबाट उद्धार गरिएका ८ नेपालीलाई टर्की हुँदै नेपाल फर्काउने प्रक्रिया आईओएमले मिलाइसकेको छ । आईओएमले पछिल्लो महिना मात्रै २६ नेपालीलाई लिबियाबाट उद्धार गरेर नेपाल पठाइसकेको छ । अरु ६ जना नेपाली आइएमको त्रिपोली शिविरमा छन् ।


नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी संगठित मानव तस्करको गिरोहले इटालीसहित युरोपका विभिन्न देश छिराइदिने भन्दै नेपालीलाई लिबिया लैजाने चलन पछिल्ला आठ/दस महिनायता व्यापक देखिएको बताए । जेठ ३१ मा ब्युरोले रोजगारीको लोभ देखाएर द्वन्द्वग्रस्त देश लिबिया पुर्‍याउने काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले संखुवासभा खाँदबारीका कमल भनिने लोकमान राई र खोटाङ चिसापानीका राहुल गहतराज, तीर्थबहादुर विश्वकर्माजस्ता नाम बताउने राहुल थापालाई पक्राउ गरेको थियो ।


लिबियाबाट उद्धार भई फर्केका १५ जनाको निवेदनका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । ब्युरोका अनुसार पहिले दक्षिण अफ्रिकामा मानव तस्करीको काम गर्ने लोकमानले पछिल्ला महिनामा लिबियामा काम दिलाइदिने वा लिबिया हुँदै युरोप छिराइदिने भनेर दर्जनौं नेपालीलाई त्यहाँ पुर्‍याएका थिए ।


लिबियाको त्रिपोली र मिश्राता हुँदै इटाली छिराइदिने र आकर्षक जागिर मिलाइदिने भन्दै राईले पीडितलाई प्रतिव्यक्ति ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । प्रहरीका अनुसार उनले पीडितलाई भारतको नयाँदिल्ली हुँदै पर्यटक भिसामा दुबई, ट्युनिसया र लिबिया पुर्‍याएका थिए । ब्युरोको अनुसन्धानले काठमाडौंमा रहेर मान्छे खोज्ने र रकम उठाउने काममा संग्लन राईले दिल्लीस्थित भारतीय र पाकिस्तानी एजेन्टको सहयोगमा मानव तस्करीको सञ्जाल चलाएको देखिन्छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय सवारीलाई अनुमति माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति कल्याणी खडकाले कानुनी बाधा अडचन फुकाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । 

समितिको बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सांसद आशाकुमारी विकले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनबारे स्पष्ट कानुन बनाउन माग गरिन् ।

सांसद राजेन्द्र राईले समयसापेक्ष विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन उपयुक्त भएको भन्दै अनुमति दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बिस्तारै बढाउनुपर्ने बताए । ‘मुलुकमा विद्युतको अपार सम्भावना छ, त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । धेरैजसो व्यवसायीले विद्युतीय सवारीसाधन ल्याएर चलाउन नपाएको आफूसँग गुनासो गरेको समेत उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा मन्त्रालयले सहज वातावरण बनाएको जानकारी दिए । ‘मकहाँ जुन व्यवसायी आएका छन्, तिनलाई मैले सहज वातावरण बनाइदिएको छु,’ उनले भने, ‘नियमकानुनले छुट नदिएको कुरा मैले दिन मिल्दैन ।’

चार्जिङ स्टेसन स्थापना आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनले त्यो अधिकार ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयसँग रहेको उल्लेख गरे । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका बिजुली बसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए । ‘ती बस मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैनन्,’ उनले भने, ‘मलाई केही पनि थाहा छैन, साझा यातायातसँग सम्बन्धित हुन् ।’

सुन्न नसक्नेलाई लाइसेन्स माग
समितिले ऐन संशोधन गरेर सुन्ने क्षमता नभएकालाई पनि सवारीचालक अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सुन्न नसक्नेलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने फैसला गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको सभापति खड्काले बताइन् ।

सांसद गणेश पहाडीले सुन्न नसक्नेलाई सवारी लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद रामबहादुर विष्टले सुन्न नसक्नेलाई लाइसेन्स जारी गर्न दिइएको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए । मन्त्री महासेठले यसबारे ऐन संशोधन भइरहेको बताए । राष्ट्रिय बहिरा महासंघका प्रतिनिधि दिनेश श्रेष्ठले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि २५ पटकभन्दा बढी विभिन्न स्थानमा धाएको बताए ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×