कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आईसीयूमा चार दिन राखेर रेफर, ‘पैसा थुत्ने’ गरेको आफन्तको आरोप

(मोरङ) — विराटनगरस्थित मोरङ सहकारी अस्पतालले बिरामीलाई जबर्जस्ती आईसीयूमा राखेर ‘पैसा थुत्ने’ गरेको आफन्तले आरोप लगाएका छन् । 

सुनबर्सी नगरपालिका ३ अमरदहकी ६१ वर्षीया जमुना खडकालाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएपछि विराटनगरस्थित मोरङ सहकारी अस्पतालमा शनिबार भर्ना गराइयो । लगत्तै जमुनालाई आईसीयूमा राखेर चिकित्सकले उपचार थाले । ‘आमालाई आईसीयूमा राखेको दुई दिनपछि पठाइदिने भनेका थिए,’ जमुनाकी छोरी चन्द्रकलाले भनिन्, ‘चार दिन आईसीयूमा उपचार गरेर पनि आमालाई सन्चो भएन ।’


खर्च बढ्दै गए पनि आमाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार नभएपछि जमुनाले स्थानीय आफन्त युवराज बानियाँलाई बोलाइन् । बानियाँले उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. दीपक सिग्देलसँग बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझे । ‘तर डाक्टरले उल्टै मलाई हप्काए,’ उनले भने, ‘विवाद भएपछि उनले यहाँ फोक्सोसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक छैन भन्दै अन्तै लान सल्लाह दिए ।’ उनले बिरामीलाई जबरजस्ती आईसीयूमा राखी अक्सिजन मात्रै दिएर पैसा थुत्न खोजिएको उनले बताए ।


बानियाँका अनुसार अस्पतालले बुधबार आईसीयूको ४३ हजार, औषधिको १३ हजार र मुटुलगायत जाँचको ८ हजार गरी ६४ हजारको बिल थमाएको छ । ‘फोक्सोसम्बन्धी चिकित्सक नहुँदा नहुँदै अस्पतालले किन आईसीयूमा राख्यो ?’ उनले भने । चार दिन बिरामीलाई अल्झाएर राख्दा रोग झन् जटिल बनेको बानियाँले बताए । उनले अस्पतालको बिल नतिर्ने, बरु क्षतिपूर्ति माग गर्ने बताए ।


अस्पताल प्रशासन प्रमुख धरणी खनालले बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेकाले आईसीयूमा भर्ना गर्नुको विकल्प थिएन,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा फोक्सोसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले बिरामीको आग्रहमा अन्य अस्पतालमा रेफर गर्‍यौं ।’ खनालले आईसीयूमा राखेको दैनिक ८ हजार ७ सय र अक्सिजन लगाएबापत ९ घण्टासम्म प्रतिघण्टा २ सय र ९ घण्टाभन्दा बढी भए दैनिक १८ सय शुल्क लिने गरेको बताए ।


उनले आफ्नो अस्पतालमा फिजिसियन चिकित्सक रहेकाले श्वासप्रश्वास रोगबाट पीडित भएर आएकी खडकाको उपचार गर्नु अनुचित नभएको बताए । ‘यहाँ उपचार सम्भव नभएकाले अन्य अस्पतालमा रेफर गरेका हौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?