सरकारलाई संसदीय समितिले भन्यो, 'आइफा अवार्ड तत्काल रोक्नू'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड समारोह रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीलाई समेत बोलाएर आइफाबारे बहस चलाएपछि आइफा अवार्ड राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीले बैठकमा दिएको सूचना तथा पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको आयोजनाको सम्झौता मस्यौदा हेर्दा आइफा अवार्ड नेपाल सरकारले गरिरहनु औचित्यपूर्ण नदेखिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् । ‘आइफा अवार्ड समारोहले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई कुनै प्रकारले सहायता गर्ने पनि देखिएन,’ उनले भनिन् ।

आइफा अवार्ड समारोह आयोजना गर्दा नेपाल सरकारले ठूलो आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिएको र समग्रमा कार्यक्रम नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पुर्‍याउने प्रकृतिको रहेको समितिको ठम्याइ छ । ‘यो नगद स्वरूपमा देखिने ४४ करोड रुपैयाँको मात्रै कुरा होइन, नसोचेको आर्थिक र अन्य व्ययभार बेहोर्ने सर्तमा अवार्ड समारोह आयोजना हुन लागेको स्पष्ट देखिएको छ,’ सभापति निरौलाले भनिन् ।

समिति बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यसहितका पदाधिकारी उपस्थित थिए । ‘इभेन्ट म्यानेजर भारतीय निजी कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेसनलसँग हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदामा कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या आए, क्षति बेहोरे कानुनी रूपमा लड्न दिल्ली जानुपर्ने जस्तो राष्ट्रिय हितविरोधी प्रावधान राखिएको पनि हामीले पायौं,’ निरौलाले भनिन्, ‘यसकारण सम्झौताको मस्यौदामै तत्काल हेरफेर गरियो भने सहमति जुट्न सक्ला, यही रूपमा आइफा आयोजना स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

निमित्त सचिव आचार्यले संसदीय समितिले दिने निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्ने जानकारी दिए । अगस्ट अन्तिम साता हुने भनिएको आइफा अवार्ड समारोहका लागि भारतीय फिल्मी जगत्का झन्डै ५ सय कलाकार काठमाडौं आउने र दोहोरो हवाई टिकट, स्थानीय आवतजावत, होटल र खानपिन सुविधासमेत नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने सर्त छन् । आयोजकले १ सयवटा ‘सुइट रुम’ सहितका १४ सय होटल कोठा, स्थानीय यातायातका लागि ४० सुपर लक्जरी र ६० लक्जरी कार तथा भ्यान/बस माग गरेको छ । प्राय:जसो कलाकार मुम्बई, बेंग्लोर र दिल्लीदेखि आउने जानकारी दिइएको छ । यसका लागि नेपाल एयरलाइन्ससँग ३ सय ६० वटा बिजिनेस र त्यति नै इकोनमी क्लासका टिकट मागिएकामा नेपाल एयरलाइन्सले यो सुविधा दिन नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

आइफा नाफाको व्यापार : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइफा अवार्ड समारोहलाई सरकारले नाफा आर्जनका लागि स्वीकृति दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा उनले पैसा दिने विषयमा भने कुरै नभएको दाबी गरे । ‘नेपाल सरकारले घाटाको व्यापार गर्दैन, नाफाको व्यापार गर्ने हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सम्झौता हुनै बाँकी छ । सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्र आएको हो ।’ उनले यो अवार्ड समारोह ५०/६० करोड मानिसले एकसाथ हेर्ने र नेपालप्रति जिज्ञासा बढ्ने दाबी गरे । ‘यो एउटा ठूलो इभेन्ट हो । उनीहरूले यहाँ एउटा टेन्ट नै ५६ करोडको राख्दै छन् । हामीले ४४ करोड दिइहाल्यौं भने पनि पुग्दैन । त्यसैले हामीले सुरक्षाका कुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अवार्ड समारोह आयोजना गर्नुलाई चुनौती र अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले यसमा पैसा खर्च गर्ने सोचाइ बनाएको छैन । भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ ।’ उनले श्रीलंकामा अवार्ड समारोह आयोजना गर्दा सरकारले दुई बिलियन लगानी गरेको र त्यसबाट चार बिलियनभन्दा बढी आम्दानी गरेको देखिएको दाबी गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने नेपाली चलचित्र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी र नेपालको माग वा आवश्यकतामा सञ्चालन हुने गरी मात्रै आइफाजस्ता समारोह नेपाली भूमिमा आयोजना गर्नुपर्ने बताए । पूर्वसांसद मञ्चले मंगलबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको वार्षिक साधारणसभामा उनले नेपाल सरकारले विदेशी आयोजकको हितमा मनोमानी रूपमा प्रायोजक बन्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

हेर्नुहोस् समितिको निर्णय
यो पनि पढ्नुहोस्ः
अनाहकमा आइफा

प्रकाशित : असार १७, २०७६ १७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्थविद्हरुको सुझाव, 'बलियो सरकारले असारे विकासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थविद्हरुले राष्ट्रिय रोगका रुपमा निरन्तरता दिइँदै आइएको असारे विकासलाई वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रिपोर्टस् क्लब नेपालमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरूले विगतका दिनमा स्थायी सरकार निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा मौलाउँदै आएको असारे विकासको प्रवृत्तिलाई अहिले निरन्तरता दिन आवश्यक नभएको बताएका हुन् । कार्यसम्पादनमा आधारित भएर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, आयोजना, कार्यक्रम तथा बजेट खर्चको अनुगमन निरन्तर हुनुपर्ने, असारमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै ११ महीनासम्म काम नहुने तर वर्षको अन्तिम महीनामा ४० देखि ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने गरिएकामा यसलाई अन्त्य गरिनुपर्नेमा सभागी वक्ताको जोड थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले हालै सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक विकास गर्ने लक्षण नदेखाएको र यसमा धेरै कमजोरी रहेकाले आर्थिक विकासमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने बताए । उनले विगतका दिनमा देशमा स्थिर सरकार गठन नभएका कारण कार्यक्रम स्वीकृत हुन ढिलाइ हुने र कार्यक्रम समयमै सुरु नहुनेजस्ता समस्या देखिने गरेको बताउँदै हाल पाँच वर्षसम्म ढुक्कका साथ सरकार सञ्चालन हुने अवस्था रहेको बताए । मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहजस्ता सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने तथा समयमै कार्यक्रम शुरु नगर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले सुझाव दिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक खनालले काङ्ग्रेसले जनताको आकाङ्क्षाअनुरुप सरकाले देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । मुलुक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ओली नेतृत्वको सरकारले बाँकी रहेका ऐन र नियम निर्माण गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले काम देखाउन र बजेट सकाउने एकमात्र उद्देश्यले असारे विकास गरेको आरोप लगाए ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले वर्तमान सरकारको पालामा विसङ्गति र बेथिति बढेको, राजनीतिक दल, मन्त्रालय तथा कर्मचारीतन्त्र कतै जवाफदेहिता नरहेकाले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या झागिँदै गएको छ भने । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित भएर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम एवं परियोजनाको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै ‘वर्क प्लान,एक्सन प्लान’लाई पनि ध्यान दिन पनि अर्थविद् खनालले आग्रह गरे ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ १७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×