असारे विकास : बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ

उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउने चलनलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन् ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — आर्थिक मसान्त असारमा विकास बजेट सक्ने चटारोले प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याइ छ । तीनै तहको सरकारले असार महिनामा विकासमा देखाएको चासो र सक्रियता अर्थपूर्ण छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउनेचलनलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन् ।

धनुषाको १८ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले एकैखाले योजनामा असारमा बजेट सकिरहेका छन् । मन्दिर मर्मत र पर्खाल निर्माण, पोखरी मर्मतसम्भार, सडकमा माटो पुर्नेजस्ता फुटकर योजनामा धनुषामाकरोडौं रुपैयाँ असार मसान्तमा खर्चिइँदै छ ।

सुदूरपूर्वको कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न नसकेपछि गत माघ ७ गते दुई आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको ५७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० करोड रुपैयाँ सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

बाराका १६ वटै स्थानीय तहमा हतारहतारको विकास–निर्माणले सर्वसाधारण आजित छन् । ‘बजेट सक्न स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय नेता/कार्यकर्ता अहिले काम सिध्याउने हतारोमा छन्,’ बारा नागरिक समाजका अध्यक्ष उमेशलाल दासले भने, ‘अहिले पनि जिविसमोडलकै विकास भइरहेको छ ।’

संरचना फेरिए पनि असारे विकास गर्ने पुरानो शैली छ । पुरानै ढर्रामा आसेपासेलाई कमिसनको भरमा योजना वितरण भएको उनले आरोप लगाए । असारमा भएको विकासलाई साउन–भदौमा आएको बाढीले बगाइदिने भएकाले गुणस्तरहीन काम असारमै गर्ने चलन बढेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका प्राविधिकको मिलेमतोमा इस्टिमेटअनुसार कामै नभएको एक स्थानीयले बताए । ‘सडक ढलान गर्दा बलियो पार्न सोलिङ गरेर कम्तीमा छडको जाली बाँध्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारले त्यसो गरेका छैनन् ।’ ढलानमा सस्तो मूल्यको र थोरै सिमेन्ट प्रयोग गरेर तोकिएको मोटाइ र चौडाइभन्दा कम साइजमाकाम गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘जतिसुकै व्यवस्था फेरिए पनि विगतदेखि चली आएको असारमा हतारमा बजेट सक्ने परिपाटी फेरिएको छैन,’ कलैयाका उदय सिंहले भने । यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नाला निर्माण र सडक जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सबै स्थानीय तह केन्द्रित भए पनि उनीहरूले अधिकांश बजेट पुरानै शैलीमा फुटकर योजनामै खर्च गरेको शिक्षक राकेश पाण्डेयले बताए ।

बाराको कलैया र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निगजढ, महागढीमाई, सिम्रौनगढ, पचरौता, कोल्हवी नगरपालिका र परवानीपुर, प्रसौनी, फेटा, विश्रामपुर, देवताल, करैयामाई, बारागढी, आदर्श कोतवाल लगायतका गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणले गतिलिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

जनताकै असन्तुष्टि
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहलाई विकास बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ । विभिन्न नगर र गाउँपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रका सडक स्तरोन्नतिको काम झरीकै बीच सुरु भएका छन् ।

लटरपटर काम गरेर योजना सम्पन्न गर्ने लहर चलेको स्थानीय बताउँछन् । बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलले स्थानीय तहले सुरुमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट नदिएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट दिने गरेको बताए । कहाँ–कति बजेट परेको छ, समयमा जानकारी दिएर समयमै उपभोक्ता समिति स्थानीय तहले बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जलेश्वर, मटिहानी, मनरासिस्वा, बर्दिवास, औरही नगरपालिका, सम्सी, सोनामा, महोत्तरी, पिपरा र एकडारा गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणका योजना तथा सडक निर्माणकाकाम धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

असारे झरीमा गरिएको सडक निर्माण गुणस्तरहीन हुने भन्दै उपभोक्ता तथा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । असारको पानीले बगाउने विकास गरेर जनतालाई स्थानीय सरकारले भुल्याउन खोजेको बर्दिवासकी सुकमाया देवीले बताइन् । विकास गर्ने भए चैतभित्रै योजना सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई उनको सुझाव छ ।

बर्दिवास नगरपालिकाको पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट बर्दिवास १४ को बजारसम्म जाने ८ सय मिटर सडक विस्तारको काम असार बित्नै लाग्दा सुरु भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण सुरु भएको सडक विस्तार असारको अन्तिममा काम गुणस्तरीय नहुने स्थानीयलाई चिन्ता छ । बर्दिवास १ र १४ जोडने सडकमा गतवर्ष ३३ लाखको काम भएको थियो भने अहिले नगरपालिकाले १३ लाख बजेट दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट निकासा गरिएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बर्दिवास १ र १४ का संयुक्त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शंकर फुयाँलले बताए । आफूले ४ महिनादेखि पहल गरे पनि नगरपालिकाले बजेट अन्तिममा दिएकाले काम ढिला भएको फुयाँलले बताए ।

बर्दिवास १ का वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले नगरपालिकाका कारण ढिलो भएको बताए । मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा १ मा १० वटा योजनाको काम भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । जेठ २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने ६ वटा सडकको काम अझै सकिएको छैन भने ४ वटा खोल्सा नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ ।

लटरपटर काममै खर्च
सिरहाका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा उपभोक्ता र ठेकेदार कम्पनीले मध्यअसारमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले बजेट सक्नकै लागि धमाधम उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर योजनाको कामको सम्झौता गरिरहेका छन् । हरेक सडक, टोलबस्तीमा नाला निर्माणदेखि सडक मर्मतका काम अन्तिम समयमा भइरहेका छन् ।

‘वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्तिका बेला काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काम हुने विश्वास गर्न सकिँदैन,’ नागरिक समाज सिरहाका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मीले भने, ‘यस्तो कामलाई हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कामचोर प्रवृत्तिको रूपमा बुझेका छौं ।’

स्थानीय तहका प्राविधिकहरू आफूहरू बजेट सिलिङअनुसार काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘छोटो अवधिमा गरिने कामको गुणस्तरीयता खस्कन्छ भन्ने थाहा छ,’ एक स्थानीय तहका प्राविधिकले भने, ‘बजेट समयमै आए पनि ढिलो काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।’

उनका अनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र सर्वसाधारणको घुइँचो छ । ती निकायका कर्मचारी रातिसम्म चेक बनाउने र कागजपत्र मिलाउने काममा व्यस्त देखिन्छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरी स्थानीय तहमा यतिखेर कर्मचारीदेखि उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिलाई धपेडी बढेको बताउँछन् । ‘अहिले नै हरेक स्थानीय तहमा के–कति काम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले साउन २४ गते वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको लेखाजोखा हुन्छ, ।’

(शाहीमान राई/जनकपुर, पवन यादव/बारा, सुनिता बराल/महोत्तरी र भरत जर्घामगर/सिरहा)

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेटमा ब्रह्मलुट

प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले प्रदेश २ को सरकारले विकास बजेट जथाभावी रकमान्तर गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाए  । नातागोता र दलगत स्वार्थमा बजेट छिन्नभिन्न गरिएको उनीहरूको आरोप छ  ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहको बजेट पनि फुटकर योजनामा खन्याइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ठूला योजनामा राखिएको बजेट छिन्नभिन्न पारेका हुन् । सडकमा माटो पुर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे ओछ्याउने काममै बढी बजेट हालिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा अलिअलि पानी परेपछि हिँड्न मिल्दैन । बर्सेनि एउटै सडकमा बजेट खन्याइए पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । धनुषाको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले फुटकर योजनामा बजेट खन्याएका छन् ।

सडक ढलान, सहिद गेट निर्माण, मन्दिरको पर्खाल निर्माण र रंगरोगनमा धेरैजसो स्थानीय तहले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् । कामको प्राथमिकता तोकेर योजना छनोट नगर्दा भएभरको बजेट फुटकर योजनामा सकिएको छ ।

नागरिक समाज सिरहाका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मीले अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पूर्वाधार विकासमा अग्रसर भए पनि खुद्रे योजना निर्माण र त्यसै अनुरूपको बजेट विनियोजनले दिगो विकासतर्फ उदासीन देखिएको बताए । ‘खुद्रे बजेटले पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि ठोस योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खुद्रे बजेटले तत्काल विकास गरेजस्तो देखिए पनि दिगो हुँदैन, बजेटको दुरुपयोग मात्र हो ।’

सबैको जोड सडकमै
८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तह रहेको सिरहाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले सडकमा रकम खर्चिएका छन् । बर्सेनि मर्मत, माटो भर्ने र ग्राभेल गर्ने नाममा बजेट खर्च भइरहे पनि सडकको अवस्था दयनीय रहेको स्थानीय बताउँछन् । जनप्रतिनिधि र तिनका नातागोतालाई रकम कुम्ल्याउन सजिलो हुने भएकाले खुद्रे योजनामा बजेट खन्याइएको उनीहरूको आरोप छ ।

बरियारपट्टी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित पूर्वाधार विकास (वडा समितिको सिफारिसमा वडास्तरीय योजना) शीर्षकको बजेटमध्ये सडक मर्मत, माटो तथा ग्राभेल र माटो पुर्ने कार्यका लागि ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । गाउँपालिकास्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि विनियोजित ७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कृषि सडक, ग्राभेल सडक, नाला निर्माण, वाल निर्माण, मन्दिर मर्मतलगायत अनुत्पादक काममा खन्याइएको छ ।


जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासका नाममा वडापिच्छे सडक मर्मत र निर्माणका लागि बजेट खर्चिएका छन् । सडकपछि स्थानीय तहले विद्युतीकरण र खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले भने पूर्वाधार विकासमा दिगो योजना बनाएर काम थालेका छन् ।

गाविसबाट नगरपालिकामा परिणत भएको धनगढीमाई नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट सडक सन्जालमा जोड्न यस वर्ष १२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ५ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ८ किलोमिटर कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ । वडा ११ र १२ जोडने डुम खोलामा १५ मिटर पुल निर्माण भइसकेको छ ।

त्यसका लागि कार्यालयले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । खानेपानी र सिँचाइको झन्झट बेहोर्दै आएको धनगढीमाई क्षेत्रका ६ वटा वडामा ९० लाख रुपैयाँ लागतमा सिँचाइ बोरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी खानेपानीका लागि दूरबिन डाँडामा ३२ लाख र २५ लाख रुपैयाँ लागतमा १४ वटा बोरिङ जडान सम्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत वडा ४ मा ७० लाख रुपैयाँ लागतमा विद्यालय ल्याब भवन निर्माण गरेको छ । नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीले विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए । नगर कार्यपालिका कार्यालय जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना अगाडि बढाएको उनले बताए ।


गाउँ र नगरसभा ढिलो सम्पन्न गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने चैतदेखि मात्र विकास योजनाका काम सुरु भएका छन् । नवराजपुर गाउँपालिकाले चैतबाट सबै वडामा विकासे काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहन यादवले ढिलै भए पनि सबै वडामा काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सधैं जीर्ण
सर्लाहीका सबै स्थानीय तहको प्राथमिकता सडक हो । बर्सेनि सबैभन्दा बढी बजेट खन्याए पनि नागरिकलाई हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको समस्या टरेको छैन । तत्कालीन जिल्ला र गाउँ विकास समितिमार्फत पनि सडकमै लगानी हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि उत्पादनमूलक कामभन्दा पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले उत्पादनमूलक योजना छनोट गरेकै छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले बजेट सक्ने मात्रै मेलो मात्रै गरिरहेको स्थानीयको बुझाइ छ । उत्पादन हुने योजनाले नागरिकलाई दिगो विकास दिने भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसमा लगानी गर्न नखोजेको नागरिक समाजका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादनमूलक योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिले सोचेकै छैनन्, पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समय र व्यवस्था फेरिए पनि जनप्रतिनिधिको सोच फेरिएको छैन ।’

जनप्रतिनिधिले एउटै सडकमा कहिले माटो हाल्ने, कहिले ग्राभेल हाल्ने त कहिले नाला निर्माणको काममा जोड दिएको उनले बताए ।


सलेमपुर–हिरापुर जिल्लामै चर्चित सडक हो । यो सडक मर्मतका नाममा दुई दशकदेखि बर्सेनि लाखौं खर्च भइरहेको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर सडक मर्मतको काम बर्सेनि हुन्छ तर कागजमा मात्रै । यो सडक अहिले पनि जीर्ण छ । समान्य पानी पर्दा गाडी चल्दैन भने हिउँदमा बुङबुङ धूलोले स्थानीय हैरान हुन्छन् ।

वागमती नगरपालिकाले दुई वर्षमा सडकमै मात्र ३२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । नगरले करिब २ सय किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरेको जनाएको छ । वागमतीले अघिल्लो वर्ष सडक मर्मतमा १९ करोड सकेको थियो भने यस वर्ष पनि १३ करोड रुपैयाँ सडक मर्मतमै खर्च भइरहेको नगरपालिकाको योजना शाखा प्रमुख सुजन बडालले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिने बरहथवा नगरपालिकाले पनि दुई आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ करोड र यसपालि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चेर सडक बनाउने काम भइरहेको योजना शाखा प्रमुख कमल पौडेलले बताए । स्थानीय तहले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकाले रोजगारीबाट स्थानीय वञ्चित छन् ।

गाडीमै करोडौं
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी जिल्लाकै महँगो गाडी चढ्नेमा गनिन्छन् । झन्डै ८० लाख पर्ने गाडी खरिद गरेकामा उनको आलोचना भइरहेको छ । १० वटै वडा र नगरपालिकालाई १२ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेर उनी झन् विवादमा तानिए । रौतहटका अन्य नगरपालिकाका मेयरले पनि महँगा गाडी किनेका छन् ।


एउटा टाटासुमो गाडी हुँदाहुँदै मेयर चौधरीले महँगो विलासी गाडी किनेका हुन् । मेयरले गाडी किनेपछि उपमेयर रामरति चौधरीले पनि नयाँ गाडी पाउनुपर्ने जिकिर गरिन् । पछिल्लो समय नगरपालिकाले गाडी खरिदमा मात्रै २ करोड बढी खर्चेको छ । नगरपालिकाले दुईवटा टिपरसमेत किनेको छ ।


आवश्यकतै नभएका समान किनेर नगरको बजेट सक्ने काम गरेको भन्दै केही वडाध्यक्षले विरोध जनाएका छन् । २ र ३ वडाका अध्यक्ष बुद्ध लामा र रविकुमार देवकोटाले मोटरसाइकल किनेर बजेट सकेको भन्दै लिन मानेनन् । पल्सर मोटरसाइकल एक महिना नगरपालिकामा राखेर भर्खरै मात्र वडाध्यक्षको जिम्मा लगाइएको छ ।

‘कुनै ठोस काममा रकम खर्च गरेको भए त्यसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो,’ देवकोटाले भने, ‘हचुवाको भरमा गाडी किनेर रकम सक्ने काम भयो ।’ अघिल्लो वर्ष टुक्रे योजना पेस गरी बदनाम भएका वडाध्यक्षहरूले यसपटक पनि त्यस्तै योजनामा रकम खर्च गर्न थालेका छन् ।

विभिन्न तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको नाममा नगरपालिकाको बजेट सक्ने काम भइरहेको छ । केही नगरपालिकाले साइकल र ल्यापटपमा रकम खर्चेका छन् । मौलापुर नगरपालिकाले विद्यालयका किशोरीलाई ल्यापटप खरिद गरिदिएको छ । त्यस्तै गढीमाई, कटहरिया, इशनाथ, गौरलगायत नगरपालिकाले साइकल खरिदमा रकम खर्चेको छ ।


जिल्ला समन्वय समिति गौरका अनुसार जिल्लाभरिका स्थानीय तहले टुक्रे योजनामा झन्डै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अधिकांश नगरपालिकाले जेसिबी, टिपर, ट्र्याक्टर खरिद गरेका छन् । बृन्दावन नगरपालिकाले सबै वडाध्यक्षलाई एक/एकथान मोटरसाइकल किनेर दिएको छ । १६ वटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाका मेयर/अध्यक्षले पछिल्लो समय नयाँ गाडी किनेका छन् । उनीहरूले स्कोर्पियो, सफारी र जिप किनेका हुन् । उपमेयरका लागि महिन्द्रा कम्पनीकै मिनी स्कोर्पियो खरिद गरिएको छ ।

सुविधा मोह
जनप्रतिनिधिले जनताको भन्दा पनि आफ्नै सुविधामा बढी खर्चिएका छन् । निर्वाचित भएर आएपछिको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कुन काम गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।


पर्साको कालिकामाई र पकहामैनपुर गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च भएको छैन । ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुविधामा ध्यान दिएका छन्,’ पोखरियाका धर्मेन्द्र चौरसिया भन्छन्, ‘देश र समाजको समृद्धिभन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम भयो ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । डेढ दशकसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायलाई पुनःसंरचना गरेर अधिकारसम्पन्न बनाइएकाले अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने विश्वास पलाएको थियो ।

जगरनाथपुर गाउँपालिकाका बासिन्दा बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्नका लागि अन्य पालिकाबाट एम्बुलेन्स मगाउन बाध्य छन् । गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स नकिने पनि अध्यक्ष जालिम मियाँलाई चढ्नका लागि ९२ लाख रुपैयाँको टोयटा हाइलेक्स गाडी खरिद गरेको छ ।

वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । विन्दवासिनी गाउँपालिकाका प्रमुख श्रीलाल साह मोदीका लागि पनि सरकारी बजेटबाट ५६ लाख रुपैयाँ पर्ने स्कोर्पियो किनिएको छ । उपप्रमुख किरणदेवी गुप्ताका लागि भने मासिक ९० हजार रुपैयाँ तिरेर भाडामा गाडी लिइएको छ । पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् ।

गाडी खरिद नगरेका प्रमुख र उप्रमुखका लागि स्थानीय तहले मासिक ८० देखि ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी गाडी भाडामा लिएका छन् । स्थानीय तहले अनुदानमा नभई जनताको विकासका लागि आएको रकम दुरुपयोग गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गाडी र मोटरसाइकल किनेका हुन् । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले व्यक्तिगत गाडी सुविधा लिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एम्बुलेन्स र दमकलका लागि बजेट छुट्याएका छैनन् ।


संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तहले दुई चौमासिकको खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । चालु आवमा यहाँका स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।


जसमध्ये हालसम्म २ अब ५८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा निकासा भइसकेको छ । कुल बजेटको ५८ प्रतिशत निकासा भइसके पनि स्थानीय तहले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी हृदयनारायण साहले स्थानीय तहले तीन चौमासिकको रकमको निकासा लगे पनि खर्च विवरण नबुझाएको बताए ।


सन्तोष सिंह (धनुषा), भरतजर्घा मगर (सिरहा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र भूषण यादव (पर्सा)

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×