कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आइफालाई बजेट दिनेबारे थाहा छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको भारतीय इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) समारोह काठमाडौंमा नेपाल सरकारले ‘प्रायोजन’ गर्ने र यसका लागि तत्काल ४४ करोड रुपैयाँ दिनेबारे अर्थ मन्त्रालय ‘बेखबर’ रहेको मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

आइफालाई बजेट दिनेबारे थाहा छैन : अर्थमन्त्री

‘मैले पनि आइफा अवार्डलाई नेपाल सरकारले पैसा दिन लागेको भन्ने पढेर थाहा पाएँ,’ अर्थमन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘पैसा दिनेबारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा आएको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्ड वा महानगरपालिकाले पैसा दिएको भए त्यो सरकारको कुरा होइन ।’

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद’ सहभागी खतिवडालाई आइफा अवार्डमा सरकारले दिन लागेको रकम र सहुलियतबारे दलसम्बद्ध नेताहरूले मञ्चबाटै प्रश्न गरेका थिए ।

‘नेपाल सरकारले झन्डै १ करोड रुपैयाँ भारतीय फिल्मकर्मीको हितमा दिएपछि कसरी ‘राष्ट्रवाद’ को बचावट गर्न मिल्छ ? यो हाम्रो सफ्ट–पावरको उपयोग हो कि दुरुपयोग ?,’ कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले मन्त्री खतिवडालाई सोधेका थिए ।

राप्रपा नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि राणाशाही शैलीमा ‘हाम्रा हजुरबाट लौ दिएँ’ भन्दै भारतीय फिल्मी अवार्ड समारोहलाई १ करोड रुपैयाँ दिनु आफैंमा लाजमर्दो रहेको टिप्पणी गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले विदेशी फिल्म प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारले आयोजक बनेर पैसा खर्चनुको अर्थ नरहेको बताए ।

नेता रावलले ट्वीटमार्फत पनि आइफा आयोजना गर्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ,’ रावलले ट्वीट गरेका छन्, ‘यस्ता काम कसको उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?’

१०० लक्जरी कार र स्वीट रूम माग

यसैबीच भदौको दोस्रो साता काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको आइफाको २० औं संस्करणमा आउने विशिष्ट पाहुनाका लागि सुविधायुक्त गाडी, होटललगायत सुविधा माग भएको छ । आइफा टिमलाई एक सय लक्जरी कार, होटलका १ सय ‘स्वीट रुम’ माग भएको स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?