महानगरहरूको बजेट : पूर्वाधार मुख्य प्राथमिकता

कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — ६ वटै महानगरले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ल्याएको १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

काठमाडौंले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने र उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने, आय वृद्धि हुने र रोजगारी बढ्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताएकी छन् ।

बजेटमा दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्द्धनलाई सघाउ पुर्‍याउने विषयवस्तु पनि समेटिएका छन् । भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्नाका निम्ति कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ । महानगरले फ्लाई ओभर, आकाशे पुल, महानगर ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालजस्ता भौतिक निर्माणका योजना ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँछुट्याइएको छ । जसमा १ अर्ब १५ लाख संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त प्राप्त हुने महानगरले अपेक्षा राखेको छ । यसमा ऊर्जा, भवन निर्माण तथा सहरी विकास, सञ्चार, सडकलगायतका पूर्वाधार समेटिनेछन् । सामाजिक विकासतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइका साथै लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिनेछन् ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन शीर्षकमा २३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसमा अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, आन्तरिक ऋणको ब्याजजस्ता कुरामा खर्च गरिने उपमेयर खड्गीले बताइन् । यसमा ३ अर्ब ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास शीर्षकमा महानगरले छुट्याएको ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।

यसैगरी वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले सञ्चालन गरेका मनोहरा र चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, आगामी वर्षलाई १४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

आन्तरिक आय ७ अर्ब ५६ करोड ६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ४ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरका नाममा बैंकमा रहेको २ अर्ब ६२ करोड ९० लाख र महानगरद्वारा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाबाट १ अर्ब १२ करोड आय हुने भएकाले त्यसैअनुसार बजेट निर्धारण गरिएको उपमेयर खड्गीले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १९ प्रतिशत ठूलो हो । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको बजेट र आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक २०७६ माथि असार २५ गतेसम्म छलफल चलाइनेछ ।

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकाले सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्घोष गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट ल्याएको छ ।

महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले मंगलबार ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
महानगरले आगामी वर्ष चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १२ करोड ५९ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ ४६ करोड छुट्याइएको छ ।

कार्यक्षेत्रगत विकास कार्यक्रमतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ । आर्थिक विकासमा सात करोड ५३ लाख ४५ हजार र सामाजिक विकास १६ करोड ८४ लाख ४५ हजार बजेट छ । कार्यगत क्षेत्र विकासअन्तर्गत नै पूर्वाधार विकास दुई अर्ब ७३ लाख ६३ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा १६ करोड ५५ लाख, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनमा २२ करोड ५ लाख, पँॅजी निर्माणमा ६ करोड १० लाख र विविध शीर्षकमा ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक साझेदारी कार्यक्रमतर्फ एक अर्ब २७ करोड ५२ लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस आवको आयतर्फको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दुई अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ८ हजार र आन्तरिक आयमा एक अर्ब ६५ करोड पाँच लाख विनियोजन गर्नुका साथै यस आवको बचत रकम ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महानरपालिकाको आगामी वर्षको बजेटमै व्ययतर्फ बजेट शीर्षकमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दुई अर्ब ७५ करोड ३० लाख, पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब ४९ करोड ९५ लाख छुट्याएको छ । क्रमागत योजनामा ५० करोड ५८ लाख आठ हजार रुपैयाँ बजेट छ ।

महानगरले बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रोजगारमुखी समावेशी विकास, संस्कृति सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण, पर्यटन विकासबाट आर्थिक वृद्धि, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन व्यवस्थालगायत १६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पाटन सम्पदा क्षेत्रमा मोटरसाइकल समेतलाई निषेध गर्ने, नगरक्षेत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम महानगरले ल्याएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा महानगरपालिकाभित्रका ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक र पर्यटकीय स्थलका अव्यवस्थित र अशोभनीय तार हटाउने कार्यक्रम पनि महानगरले ल्याएको छ ।

पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकम सम्पदा, संस्कृति र पर्यटन विकासमा खर्च गर्ने नीति ल्याइएको छ । बुङमती, खोकना र सैंबु क्षेत्रमा डिप बोरिङको प्रक्षेपण गरिने, भीमसेन मन्दिर, मुछें आँगनको पुनर्निर्माण सुरु गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सांस्कृतिक पर्यटकीय नगर बनाउने अवधारणाअनुरूप नगरक्षेत्रमा रहेका कला, संस्कृतिको नक्सांकन, संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता बढाइने, क्राफ्ट सिटीको घोषणाअनुरूप विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

चक्रपथ बाहिरको वडा र गाभिएको वडाको वार्षिक बजेट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । २ करोड ५० लाख पाउने वडामा १२, १६, १८, २० देखि २९ सम्म छन् । साविकको कार्यविनायक नगरपालिकामा रहेका सबै वडा, धापाखेल, सुनागुठीलगायतले क्षेत्रका वडाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालुतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख रुपैयाँ महानगरले विनियोजन गरेको छ ।

महानगरले संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । नपुग हुने ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट १० करोड, जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दातबाट २२ करोड रुपैयाँ ब्यहोरिने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्येबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० करोड २ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब १७ करोड २७ लाख, विशेष अनुदान १५ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा ३ करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ५ करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड १४ लाख ४४ हजार, ससर्त अनुदान २ करोड, विशेष अनुदान १२ करोड, समपूरक अनुदान २० करोड र राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सबैभन्दा धेरै रकम कनेक्टिङ सडकमा लगानी गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा ४० करोड, संसद विकासका कोष कार्यक्रममा १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख गुरुङले करको दायरा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महानगर कर अभियान वर्ष’ का रूपमा मनाउने बताइन् । महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई एकीकृत रूपमा आबद्ध गर्ने नीति छ ।

महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजस्व छुट गरेको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारलाई एक हजार वर्ग फिटसम्मको घरलाई निःशुल्क नक्सापासको व्यवस्था मिलाएको छ । महानगरका पुरातात्त्विक महत्त्वका पुराना घर पुरानै शैलीमा बनाए ५० प्रतिशत राजस्व छुट र ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रमा बन्ने भवनका लागि नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट, अपांगता भएका, पिछडा वर्ग तथा महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा ३० प्रतिशत छुट, कृषिसम्बन्धी व्यवसायका लागि ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको महानगरले गरेको छ ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सिल्टेसन ड्याम बनाउन ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रत्येक वडामा फलफूल बगैँचा बनाउन तथा पार्कलाई व्यवस्थित गर्न १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

विराटनगर– विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख ९५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ७२ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५ सय, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ४७ करोड ८४ लाख ७० हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान विषयगत कार्यालयतर्फ ५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकार समपूरक र विशेष अनुदान १२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार ससर्त अनुदान ३९ करोड ५० लाख, वैदेशिक र अन्य संघसंस्थाबाट अनुदान २ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागिताबाट ४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग ११ करोड ५० लाख, आन्तरिक आय वृद्धिबाट २० करोड आय हुने महानगरको अनुमान छ ।

मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना/क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनातर्फ १ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ आय अनुमान गरिएको छ । व्ययतर्फ प्रशासनिक खर्चमा ६४ करोड ९२ लाख ७ हजार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्, सूचना तथा प्रविधि, सहकारी, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रममा १२ करोड ९५ लाख ८७ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ३८ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको पराजुलीले बताए ।

वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । महानगर प्रमुख विजय सरावगीले चालुतर्फ १ अर्ब २८ करोड २४ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार छुट्याइएको छ । आर्थिक विकास क्षेत्रमा २ करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा ग्रामीण सहरी विकास परियोजना तथा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब २८ करोड ४२ लाख २१ हजार, वडास्तरीय योजनाका लागि १९ करोड ७० लाख, समपूरक कोषमा २३ करोड १२ लाख ८ हजार, लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा १ करोड ४० लाखछुट्याएको छ ।

सडक बोर्ड कार्यक्रममा १ करोड ५० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २० करोड, उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमका लागि ३ करोड, शैक्षिक विकासतर्फ ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार र स्वास्थ्यतर्फ १० करोड ७५ लाख २७ हजार र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ ४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमानित खर्चको स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४४ करोड १४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा १ करोड १५ लाख ७३ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारी साधनबाट ३ करोड १४ लाख ४ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फबाट ६ करोड, सरसफाइ सेवाशुल्कबाट १ करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकास अनुदानबाट २ अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १ सय ६०, नगर विकास ऋणबाट ७ करोड ७७ लाख ११ हजार ८ सय ३३, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर हटाई घर र घरले चर्चेको बढीमा दुई गुणा जग्गामा सम्पत्ति कर र खाली जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउने जनाएको छ ।

घर बहाल कर १२ प्रतिशतले लाग्दै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत मात्र लिइने छ । सवारी व्यवस्थापन शुल्क यथावत् कायम गर्दै निजी सवारी साधनमा पटके शुल्क हटाइएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थालाई लगाइँदै आएको व्यवसाय कर खारेज गरी सूचीकृत शुल्क मात्र लिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय ढाँचाको संरचना बनाउन जुट्यो कांग्रेस, केन्द्रबाट भर्ती नगर्न सिटौला पक्षको चेतावनी 

अन्तरिम अवधिका लागि वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर र प्रदेश संरचना बनाउने तयारी, निर्वाचित गर्ने कि मनोनीत भन्नेमा विवाद  
संस्थापन पक्षको चाहना मनोनयन, पौडेल र सिटौला पक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने अडानमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस संघीय ढाँचाअनुसार वडादेखि प्रदेशसम्मको पार्टी संरचना गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अधिवेशन नहुञ्जेल अन्तरिम अवधिका लागि वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर र प्रदेश संरचना बनाउन लागिएको हो । नयाँ संरचनामा पदाधिकारी अधिवेशनबाट छान्ने कि मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूबीच विवाद कायमै छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना मनोनयनतर्फ छ । छोटो अवधिको कार्यसमितिका लागि मुलुकभर कार्यकर्तालाई विभाजित बनाउन नहुने तर्क सभापति देउवा र उनी पक्षीय नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।

विधानले पार्टीको जुनसुकै तहको चयन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विधानविपरीत मनोनयनका लागि पार्टीभित्रका सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ । संस्थापन इतरपक्ष सभापति देउवाको चाहना पूरा गर्न नदिने पक्षमा छन् । पार्टीका सबै संरचना विधानअनुसार निर्वाचनबाट गठन हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।

देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसंँग भागबन्डा मिलाएर मनोनयन गर्ने कसरतमा अझै छन् । ‘सकभर बाँडफाँट गरेर सहमतिमै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सभापति हुनुहुन्छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अनौपचारिक संवाद पनि भइरहेको छ । सहमति भएन भने निर्वाचनको विकल्पमा पनि जानु होला ।’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले सभापति दुवै विकल्पमा जान तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।

तलसम्म आफ्नो पकड कायम राख्न देउवाले मनोनयनलाई रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिएको बुझाइ संस्थापन इतरपक्षको छ । भागबन्डामा जाँदा साठी र चालीसको हिस्सा हुन्छ । निर्वाचनमा जाँदा संस्थापन इतरपक्ष एक भए ६० प्रतिशत हिस्सा गुम्न सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । पार्टीका तल्ला तहमा संस्थापन इतरपक्षको ‘होल्ड’ छ । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहको नियमित अधिवेशनै गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।

सभापति देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । नौ महिनापछि नियमित केन्द्रीय महाधिवेशनकै समय भएकाले अधिवेशनमै जानुपर्ने माग संस्थापन इतरपक्षले लिएको हो । तर, देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउने योजनाका साथ स्थानीय तहका संरचना अन्तरिम बनाउन कस्सिएका हुन् ।

निर्वाचन कि मनोनयन भन्ने विवादको असर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत परेको छ । संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको मस्यौदा समितिमा मनोनयनसमेत गर्न सकिने ढोका खुला गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ । ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ को बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ’ भनी नियमावलीमा छिराइएको छ । विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीमा विधानविपरीत ल्याइएको प्रावधानप्रति नै संस्थापन इतरपक्ष संशकित भएका छन् । समितिमा संस्थापन पक्षको संयोजकसहित तीन र संस्थापन इतरपक्षका दुई सदस्य छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरे मनोनयनबाट समेत गठन गर्न सकिने प्रस्तावित नियमावलीको आशय छ । असार २२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने एजेन्डा छ । नियमावली हुबहु पारित हुन नदिने पक्षमा संस्थापन इतरपक्ष देखिएको छ ।

सिटौला पक्षको चेतावनी
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले स्थानीय तहका पार्टी संगठनहरू मनोनयनबाट गठन नगर्न सभापतिलाई चेतावनी दिएको छ । सिटौला पक्षीय नेताहरूको मात्रै उपस्थिति रहेको जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्रद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टी संगठन विस्तार नगरी दोस्रो चरणको जागरण अभियान नथाल्न सिटौला पक्षले माग गरेको छ ।

महामन्त्री सिटौलाले संविधान निर्माणको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले पार्टी संगठन संघीय संरचनाअनुसार नबनाएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरे । उनले स्थानीय संगठन मनोनयनबाट गर्न नपाउने र महासमितिको ‘म्यान्डेट’ विपरीत स्वतः क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधानसमेत सच्याउनुपर्ने माग गरे । ‘नेतृत्वको चरित्र र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । नेतृत्व केन्द्रीय मानिसिकतामा छ, यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म कांग्रेस अघि बढदैन,’ सिटौलाले भने ।

नेता गगन थापाले पार्टीका तल्ला समितिहरू केन्द्रबाट गठन नगर्न सभापतिलाई चेतावनी दिए । ‘विधानको व्यवस्थाबाट मात्रै समितिहरू बन्नुपर्छ,’ उनले भने । पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भागबन्डा र सिधै मनोनयन गर्ने प्रक्रियाबाट स्थानीय तह गठन हुन नसक्ने बताए । पार्टीको विधानअनुसार स्थानीय तहका संरचना अधिवेशनबाट मात्रै गठन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । पौडेलले पार्टीका तल्ला संरचना नबनेसम्म दोस्रो चरणको जागरण अभियान हुन नदिने बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले भागबन्डाको मानसिकता छाडेर अधिवेशनतिर पार्टीलाई लैजानुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ २२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्