कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपामा अन्तरकलह

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दलका नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौं बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संसद्भित्र चर्को आवाज उठाए । 

नेकपा सांसदको यस्तो दुई धार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा नेकपाका सांसदहरू एकमत देखिएनन् ।


त्यहाँ पूर्वमाओवादीका सांसदले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने पक्ष लिए । पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझावसमेत समितिले दिन लागेपछि सांसद सुब्बालगायतको तीव्र असन्तुष्टि रह्यो ।


अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । नेकपा सांसदहरू बजेटकै विपक्षमा बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरूले बजेट नै संशोधन गरी आ–आफ्नो जिल्लामा लैजान भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई व्यंग्य कसिरहेका छन् ।


सांसद जनार्दन शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर रुकुमको बजेट झापा सार्न आग्रह गरे । बजेटको छलफलमा पनि सांसदहरू फरक–फरक धारमा उभिएका छन् ।


एउटै पार्टीका नेता, सांसदहरूबीच विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा किन फरक छ ? ‘पार्टीभित्र परामर्श छैन, के विषयमा कसरी जाने भन्ने कुनै छलफल र निर्देशन हुँदैन । त्यसकै प्रतिबिम्ब सदन र बाहिर देखिइरहेको छ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको सांसद विरोध खतिवडाले भने ।


नेकपामा कुनै पनि विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन । संसद्भित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन् ।


बैठकै बस्दैन

माथिल्लो तहमा दुई अध्यक्ष छन् । त्यसपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा संसदीय दल छ । दुई नेता नियमित भेट्छन्, सचिवालयको बैठक फाट्टफुट्ट बस्छ । त्यसपछिका कमिटीहरू लामो समयदेखि बसेका छैनन् । जसका कारण पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा आउँदा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी हुँदैन । जसको क्षति पछिल्लो समय सरकारले बेहोर्नु परिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।


‘गुठी विधेयकका कारण हामी यति धेरै डिफेन्सिभ भयौं कि यसले हामीलाई क्षति पुर्‍यायो । हामीबीच परामर्श छलफल पहिले नै भएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘विधेयक ल्याउनुअघि पार्टीभित्र पनि सरोकारवाला थिए, उनीहरूसँग आएर विरोध भएपछि मात्र काठमाडौंका पार्टीका सरोकारवाला नेताहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले अन्तरक्रिया गरेका थिए ।


प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद् चलेको झन्डै डेढ वर्ष भइसक्यो । नेकपाका संसदीय दलको बैठकमा सांसद र नेताहरूबीच दोहोरो छलफल भएको छैन । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष, संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र कुनै बेला मन्त्रीहरूले बोलेका छन् । सांसदहरूबाट राय लिने, उनीहरूको धारणा सुन्ने गरी ठूलो अन्तरक्रिया भएको छैन । यसले नेता र सांसदहरूबीच दूरी बढाएको छ ।


‘संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा बृहत् छलफल भएको छैन । यसले गर्दा निर्णयहरूमा सामूहिक जिम्मेवारी लिन, अपनत्वबोध गरेर त्यसको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न गाह्रो भइरहेको छ,’ नेकपाको स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘कम्युनिकेसन ग्यापका कारण संसद्भित्र एकरूपता छैन ।’


विगतमा पार्टीको संसदीय दलको नियमित बैठक बस्ने, हरेक विषयमा सांसदहरूको राय लिने र निर्णय गर्ने विधि अपनाइन्थ्यो । अहिले त्यो शून्यप्रायः छ । संसदीय दलको भन्दा खराब अवस्था केन्द्रीय समितिमा छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्षमा एकपटक पनि कुनै विषयमाथि छलफल गर्न बैठक बसेको छैन ।


एकताको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिने भएकाले एक दिन बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरू बोलाइएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक भएको छैन । ‘बैठक नबस्दा के विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल हुँदोरहेछ, केन्द्रीय सदस्य भएको र नभएको कुनै अनुभूति छैन,’ युवा संघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘पार्टीभित्र केही नेताले गरेको कामलाई नै पार्टीको काम भन्ने अवस्था आएको छ, यसले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ ।’


संवादहीनताको अवस्था चरम भएपछि स्थायी समितिका नेताहरूले गत मंसिरमा नेतृत्वमाथि दबाब दिएका थिए । मंसिर अन्तिम साता स्थायी समितिको बैठक बोलाइयो । त्यही एउटा बैठक हो जसमा स्थायी समिति सदस्यहरूले आफ्नो कुरा मन फुकाएर गर्न पाए । त्यो बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टी एकतालगायतका विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नियमित छलफल र बैठक गर्ने, गल्ती कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । कम्तीमा तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक ६ महिना भइसक्दा पनि बसेको छैन ।


‘दलको नेता, पार्टी अध्यक्षबीच हाम्रो संवाद छैन, त्यसैले आफ्नो कुरा बाहिरी फोरममा भन्नुपर्ने अवस्था छ,’ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई संसद्को अघिल्लो लहरमा, टीभी, पत्रपत्रिकामा मात्र हामी देख्छौं ।’ उनका अनुसार संवादहीनताका कारण पार्टीले के गर्दै छ, के गर्ने हो, अन्योल छ । संसद्भित्र बोल्दा सरकारको स्वामित्व लिनेभन्दा प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिकामा आफू उभिन बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाइन् ।


अधुरो एकता

पार्टी एकताको काम पूर्ण भएको छैन । एकताले पूर्णता नपाएको भन्ने नाममा बैठक, छलफल, परामर्श लगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृत्ति झाँगिन थालेको छ । त्यसकै दुष्परिणाम अहिले देखिन थालेको नेकपाका नेता तथा सांसद राम कार्की बताउँछन् ।


‘विभिन्न नाममा पार्टीको संस्थागत जीवनचाहिँ अपायक बनाउँदै लगियो, अति केन्द्रीयता बढ्यो,’ नेता कार्कीले भने, ‘त्यसको दुष्परिणाम भनेको अराजकता हो, पार्टी भनेपछि तल्लो इकाईमा जोडिँदै जानुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन ।’ संस्थागत अवयवहरू चलायमान नहुँदा त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनले बताए ।


दुई पार्टीको एकता भएपछिको संक्रमणकाल लम्बिएको लम्बियै छ । नेकपाभित्र केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । झन्डै साढे चार सय केन्द्रीय नेताहरू के काम गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।


पार्टीभित्र विभिन्न विषय हेर्ने विभागहरू छन् । ती विभागहरू बनेका छैनन् । जसका कारण केन्द्रीय नेताहरू कामविहीन भएका छन् । ‘संस्थागत ढंगले कुन निर्णय भएर यसरी जाने र यो जिम्मेवारी हुने भन्ने स्पष्ट भए काममा खटिन सकिन्थ्यो । यो नगर्दा पार्टीको संगठनात्मक, वैचारिक, राजनीतिक काम अवरुद्ध छ,’ केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले भने ।


नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको निर्णयलाई नै पार्टी, संसदीयको आधिकारिक निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था छ । एकताको संक्रमण नसकिएकाले कहिलेकाहीँ दुई अध्यक्षबीचमै विवाद आउँछ । दुई अध्यक्षबीचकै विवाद बाहिर छताछुल्ल हुँदा तलका नेता, सांसद अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । कुन लाइन लिने, के बोल्ने भन्नेमा उनीहरू दोधारमा पर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा एकीकरण पूर्वको धार जता छ, त्यतैको हाँगो पक्रिन्छन् ।


नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले नेताहरूको व्यस्तताका कारण नियमित बैठक र छलफल केही पातलो भएको बताए । ‘सरकारमा रहेको पार्टी भएकाले मुख्य नेताहरू केही व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘समयले भ्याएसम्म हामी छलफल गर्न खोज्छौं तर कामको चापाचाप हुन्छ ।’ उनले संसद्भित्र पार्टीका सांसदहरूको धारणामा एकरूपता नरहने गरेको स्विकारे ।


उनले यो अवस्थालाई ‘संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ को चारित्रिक विशेषता भन्दै सैद्धान्तीकृत गर्न खोजे । ‘राष्ट्रलाई नै उद्वेलित गर्ने विषयहरू कहिलेकाहीँ आउँछन्, कम्तीमा त्यस्ता विषयमा पार्टीको संयन्त्रमार्फत सबैलाई सर्कुलर हुनुपर्छ नि,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘जति ठूलो घेरामा बस्यो, त्यति राम्रो हुने हो, यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नै चाहेको छैन ।’ प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०७:१५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी विधेयक फिर्ता

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरोकारवालाले राजधानीमा मंगलबार विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पछि हटेको हो ।


विधेयक प्रस्तुत गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् ।

‘विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु,’ मन्त्री अर्यालले भनेकी छन् ।

उनले संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरेकी छन् । तर विधेयकप्रति भ्रम छर्ने कोसिस भएकाले फिर्ता लिएको उनको धारणा छ ।

विधेयकमा सबै गुठीहरूलाई गुठी प्राधिकरण बनाएर त्यसमातहत ल्याउने, गुठियारको अधिकार संकुचित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा फिर्ताको माग गर्दै झन्डै दुई सातादेखि आन्दोलन चर्किएको छ ।

उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने जात्रा, पर्व र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा गुठी जोडिने भएकाले विधेयकको प्रावधानले ती सबैलाई समाप्त पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । राजधानीभित्र र बाहिर रहेका गुठीहरूको प्रकृति फरक रहेकाले त्यसको समेत अलगअलग व्याख्या हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।

उपत्यकामा आन्दोलन बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नेकपाबाट राजधानीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका सहभागी अधिकांश नेकपाका नेताले फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

सर्वत्र दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेर विधेयकबारे धारणा स्पष्ट गर्न खोजेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि आफ्नो धारणा राख्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी अन्य राजनीतिक विषयसहित गुठी विधेयक र आन्दोलनबारे बोलेका थिए ।

मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीको निर्णयलाई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय भनी प्रशंसा गरे । ‘विधेयकका नाममा लोकतन्त्रको जरामा कैंची चलाउन खोजेपछि मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुभएको छ, मन्त्रीको यो वाइज डिसिजनको दृढ समर्थन गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले आफू मुलुकभित्र नभएका बेला गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर तनाव बढाउने काम भएको बताए ।

विधेयकमा भएको कुरालाई भ्रमपूर्ण ढंगले उचालेर प्रचार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखे । ‘२०३३ सालको ऐनअन्तर्गत बनेको गुठी संस्थानले राम्रो काम गरेन भनियो, त्यसैले प्राधिकरणका रूपमा लैजाने भन्ने भएको हो, यसको अर्थ प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने भनेको होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले चाहेको धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हो । काठमाडौंका संस्कृति, सम्पदा चाडपर्वहरूसँग जोडिएका सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्ने पनि हो ।’

उनले ‘आन्दोलनमा सबै संस्कृति संरक्षण गर्नेहरू नै छन् त ?’ भन्ने टिप्पणी गरे । ‘अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक गुठी संरक्षण गर्नका लागि हो । गुठीहरू हिनामिना नभई सञ्चालन हुन् भन्नका लागि हो । तर यसविरुद्धको आन्दोलनमा कस्ता–कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा म सम्झिरहेको छु,’ ओलीले भने, ‘यहाँ त एउटा हरियो स्याउलोभित्र हजारवटा हरेउ देखा परे । यिनीहरू लोकतन्त्रको जरा काट्न कैंची लिएर बसेका छन् ।’

उनले विगतमा मूर्तिहरू हराएको, क्रेन नै लिएर मूर्ति ढालेर हिँडेको इतिहासको दृष्टान्त पनि पेस गरे । उनले काठमाडौंभित्र र बाहिरको गुठीको प्रकृति फरक रहेको धारणा पनि राखे । ‘काठमाडौं बाहिर कतिपय स्थानमा गुठीकै कारण जनता शोषित पनि छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×