मेलम्चीको ठेक्का आह्वान, ११ महिनामा पानी आउने

याङ्ग्री र लार्केको कामसमेत अघि बढाइने 
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङसहित बाँकी निर्माणको काम गर्न ठेक्का आहवान गरेको छ । करिब ६ महिनादेखि ठप्प रहेको आयोजनाको काम अघि बढाउन ठेक्का आहवान गरिएको हो । 

तस्बिर : मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको वेबसाइटबाट

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार १० वटा प्याकेजमा टेन्डर आहवान गरिएको छ । ‘व्ययभार नबढ्ने गरी टेन्डर आहवान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चाँडै सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर काम अघि बढाउँछौं ।’

सचिव शर्माका अनुसार मेलम्चीको बाँकी कामलाई मुख्य दुइटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यसभित्र ससाना गरी १० वटा प्याकेजमा बाँडिएको छ । पहिलो प्याकेजभित्र हेड वर्क्सअन्तर्गतको ड्याम निर्माण, पुल निर्माणलगायत छन् भने दोस्रो प्याकेजमा सुरुङभित्रको फिनिसिङ, गेट, भेन्टिलेटरलगायत निर्माण कार्य छन् । विभिन्न प्याकेजमा काम गर्दा करिब ११ महिनाभित्र पानी उपत्यकामा ल्याउन सकिने सचिव शर्माले बताए । सुरुङलगायतका काम सम्पन्न गर्न करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का सम्झौता तोडेपछि करिब एक महिनाअघि सरकारले स्थानीय ठेकेदारलाई परिचालन गरी मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बाँकी काम सीएमसीद्वारा नै गराउने प्रयास गरे पनि २ अर्ब ५२ करोड दिएर पुनः १ अर्ब दिनुपर्ने माग राखेपछि स्थानीय ठेकेदारलाई परिचालन गरेर काम अघि बढाउन लागिएको हो ।

गत पुसमा सीएमसीले आफू आर्थिक रूपमा ‘टाट पल्टेको’ घोषणा गर्दै काम छाडेपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प छ । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने खानेपानी मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

सुरुङ निर्माणको काम अघि बढ्ने भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) याङ्ग्री र लार्के सुरुङलगायत अन्य संरचनामा लगानी गर्न इच्छुक भएको शर्माले बताए । काम अघि नबढेसम्म याङ्ग्री र लार्केमा लगानी गर्न एडीबी यसअघि इच्छुक थिएन । ‘अब सबै काम सहज भएको छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘मेलम्चीअन्तर्गतका सबै काम तीव्रताका साथ अघि बढ्छन्, कुनै किसिमको अवरोध नआए समयमै पानी उपत्यकामा आउँछ ।’ परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङ्ग्री र लार्केको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई बुझाइसकेको जानकारी शर्माले दिए । उनले डीपीआरअनुसार काम अघि बढाइने बताए । ‘अन्तर्राट्रिय विज्ञले यस विषयमा छलफल गरेर डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिइएको छ,’ सचिव शर्माले भने ।

सिन्धुपाल्चोकको याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७/१७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । यी खोलाबाट थप पानी आपूर्तिका लागि सुरुङको संरचना निर्माण सुरु भइरहेको ती अधिकारीले बताए । मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ । मेलम्चीको अम्बाथान (हेडवर्क्स) बाट २ किलोमिटर पर लार्के खोला छ । लार्केबाट याङ्ग्रीको मुहानसम्म २ किलोमिटर सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेडवर्क्स अम्बाथानमा मिसाइन्छ । तीनवटै खोला मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किलोमिटर टाढाको सुन्दरीजलमा सुरुङबाट ल्याइनेछ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ २२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपालविरुद्ध राष्ट्रसंघमा मुद्दा दर्ता हुँदै

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन उदासीन देखिएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध लन्डनस्थित एक मानव अधिकारवादी संस्थाले बुधबार राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । यातनापीडितहरूको हकका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘रिड्रेस’ ले यौन हिंसापीडित महिलाका हकमा नेपालले कुनै काम नगरेकाले राष्ट्रसंघको ढोका ढकढक्याउन लागिएको भन्दै मंगलबार अपराहन विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

दुई वर्षअघि उक्त संस्थाले सैनिकहरूको सामूहिक बलात्कारमा परेकी नेपालकी एक महिलाले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै केही समयअघि राष्ट्रसंघले ती महिलालाई न्याय दिलाउन र अन्य त्यस्तै अवस्थामा परेका यौन हिंसापीडितले न्याय पाउने बाटो खुलाउन आदेश दिएको थियो । तर, नेपालले उक्त आदेशबारे कुनै जवाफ नदिएको र पालना पनि नगरेको भन्दै रिड्रेसले बाध्य भएर पुनः राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गर्न तयार भएको जनाएको छ । जुन १९ का दिन पर्ने ‘द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ पारेर बेलायती संस्थाले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसामा परेका सयौं महिलालाई सरकारले पीडितसमेत स्विकारेको छैन । बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने समयसीमाका कारण पीडितले मुद्दा स्थापित गर्न नसकेको र समाजको डरले खुलेर पनि आउन नसकेको अवस्थालाई नेपाल सरकारले अनदेखा गरेको भन्दै राष्ट्रसंघले उनीहरूलाई पीडितका रूपमा स्वीकार गर्न, बलात्कारका मुद्दामा अपर्याप्त देखिएको हदम्यादको कानुन बदल्न र पीडितलाई उचित पुनःस्थापना गरी पीडकलाई कानुनसम्मत सजाय गर्न दुई वर्षअघि आदेश दिएको थियो ।


सरकारबाट यसबारे कुनै जवाफ नआएपछि गत मार्चमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले नेपाललाई पत्र लेख्दै यौन हिंसामा परेकालाई पीडितका रूपमा सूचीकृत गर्न, अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन, परिपूरणको व्यवस्था गर्न र तिनको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले एक प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध लड्न र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई पीडकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यति हुँदा पनि पीडितका हकमा कुनै काम हुन नसकेकाले यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानुपरेको रिड्रेसको विज्ञप्तिमा छ ।

‘नेपाल यौन हिंसापीडितहरूप्रति ठूलो ऋणी छ, उनीहरूलाई द्वन्द्वोत्तर परिपूरणको योजनामै सामेल गराइएको छैन,’ रिड्रेसकी कानुन विभाग प्रमुख अलेजबन्द्र भिसेन्ट भन्छिन्, ‘नेपालमा यौन हिंसा पीडितले उजुरी दिन अनेकौं कानुनी र व्यावहारिक अवरोधको सामना गरिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : असार ४, २०७६ २२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT