लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदैँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गरे।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो। स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी संघको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिलका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम संघीय लोकसेवाबाट गराउन खोज्ने तथा संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले सरकार संघीयता र संविधानको भावना विपरीत जान लागेको हो कि भन्ने भान भएको टिप्पणी गरे।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, महेश्वरराज गहतराज, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, डिला संग्रौला, पम्फा भूषाल, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामालगायतले लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएकाले रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए।
पछिल्लो विज्ञापनले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदैँ उनीहरुले उठेको विवादको समाधान संविधानअनुरुप नै हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ११:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयसँग किन सम्झौता ?’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि दिने दक्षिण कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयसित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

‘बजेटमा शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने धर्म प्रचारको आरोपलागेको संस्थासँग त्रिविले सम्झौता गर्ने ?’उनले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आक्रोश पोखे ।

त्रिविले कोरियाको उक्त विश्वविद्यालय धर्म प्रचारमा जोडिएको भन्दै डेढ दशकअघिको सम्झौता तोडेको थियो । त्यही विश्वविद्यालयले गत बुधबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि फेरि सम्झौता गरिएको छ ।

बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार रावलले प्रश्न गरे, ‘एउटा धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले किन प्राथमिकता पाउँछ ? त्रिविजस्तो संस्थाले किन त्यस्तो संस्थासँग सम्झौता गर्छ ? नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने संस्थासँग किन सम्झौता गरियो ?’ रावलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा राम्रा गरिए पनि कुनै देशको राजदूतले भियना अभिसन्धिविरुद्ध खुलेआम गतिविधि गर्दा किन नरोकिएको भन्ने पनि प्रश्न गरे ।

बजेट भाषण भइरहेका बेला पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संयुक्त सैनिक अभ्यास भएको उनले बताए । ‘सीमा स्तम्भ भत्किएका छन् । जमिन मिचिएको छ । सीमाका बाटा भत्केका छन्, यसमा ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने । जनादेश प्राप्त सरकारबाट जनताले परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा ख्याल राख्नुपर्छ ।’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लक्ष्य गर्दै उनले व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक स्थल कब्जा गरेका घटना दुःखद रहेको बताए ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले शून्य समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण कोरियाको धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि लिएको भन्दै आपत्ति जनाए । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले १३ करोड खर्च गरेर धर्म प्रचारक संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम गरेको उनको आरोप छ ।

नेकपाका नेता एवं सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिलाई वित्तीय भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी भएको उनको भनाइ छ । तिनीहरूले सत्तामा रहेका ठूल्ठूला नेतालाई घेराउ गरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT