जोशीको फाइल अख्तियारबाट 'गायब', सचिवसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 'गायब' भएको छ । अख्तियारले पटकपटक 'मिसिल नभेटिएको' जवाफ लेखेपछि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र मिसिलसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनी दिँदै अख्तियारका सचिवसहित अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई कारबाही नगर्नुपर्ने भए 'कारण र आधारसहित उपस्थित हुन' पनि आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल भदौ २९ गतेको आदेशअनुसार गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्दाको अवस्थाको मिसिल मगाएको थियो । अख्तियारले २०६० साल बैशाख २५ गते गरेको निर्णयसहित सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा पठाएको थियो । त्यतिबेला लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले मिसिल नभेटिएको जवाफ लेख्यो ।

अख्तियारले २०७१ साल कार्तिक २ गते आयोगमा रहेको उक्त मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सो निर्णय कागजातहरु मिसिलमा नभेटिएको' भनी जवाफ पठायो । त्यो मितिको निर्णय सहितको सक्कलै मिसिल, फाइल वा रजिष्टर सात दिनभित्र पठाउनु भनी २०७३ साल भदौ २० गतेसमेत आदेश भएको थियो । अनि असोज २ गते फाइल नभेटिएको भनी अख्तियारले दोस्रोपटक जवाफ पठाएको हो । 'फाइल गायब भएको अर्थमा नबुझौं होला' अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, 'नभेटिएको हो, मेहनतका साथ खोज्ने काम भएको छ । अब भेटिन्छ होला ।'

'यसलाई जिम्मेवारपूर्ण जवाफ मान्न मिलेन । आयोगले गरेको निर्णय नभेटिएको भनी पन्छन खोज्नु उचित होइन' न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, '५ वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ । यसले न्याय निरुपणमा ढिलाई भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको देखियो । त्यसैले अख्तियारका सचिव, सम्बन्धित अन्य अधिकृत र कर्मचारीमाथि किन कारबाही नगर्ने हो, १५ दिनभित्र फाइलसहित स्वयं उपस्थित हुनु ।'

अख्तियारले २०६० साल पुस २८ गते जोशी लगायत उनका नातेदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । आरोपपत्रमा जोशीको सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई २०६३ साल कार्तिक ३० गते विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी विशेष अदालतले फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले २०६४ साल असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल पुस २४ गते उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल बैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाईमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साल साउन १० गते जोशीले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले २०६९ साल फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सात वर्षको अवधिमा उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ४० पटक तारेख तोकिएको छ भने ३२ पटक पेशी चढेको छ । एक अन्तर्वाताका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही भ्रष्टाचारमुद्दाको पेशी योजनाबद्ध रुपमा सारिएको र त्यसमा अदालतकै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ २१:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिभिल सहकारी : एउटै धितोबाट दुईतिर ऋण लिने खेल 

झण्डै २० करोड मूल्यांकन भएको जग्गा धितो राखी करिब आठ अर्ब ऋण लिइरहेको सिभिल होम्सले त्यो धितो फुकुवा गरी अन्यत्रबाट फेरि ऋण लिने योजना बनाएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — वित्तीय जोखिममा परेको सिभिल सहकारीले एउटै धितोबाट तीन फरक संस्थालाई ऋण दिएको खुलेको छ । सिभिल सहकारीको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सुन्धाराको जग्गा धितो राखी सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल इस्टेसले फरक ऋण लिएका हुन् ।

'यी तीनवटा संस्थाले लिएको ऋणको कुल हिस्सा अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा सिभिल होम्सले ५ अर्ब ७६ करोड, अपार्टमेन्टले ३० करोड २४ लाख र सिभिल इस्टेसले ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरणमा देखिन्छ । नियमित रुपमा व्याज बुझाउन नसकेपछि सम्पत्ति लिलामी गर्नुपर्नेमा सहकारीले गत वर्षको व्याजलाई समेत साँवामा जोडेको छ । जस अनुसार, गत वर्ष कुल साँवा रकम सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर सिभिल सहकारीले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा भने सुन्धारामा ६ रोपनी जग्गा धितोमा राखेर सिभिल होम्सले १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ । सहकारीका सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठले अधिकतम रुपमा १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरकै कर्जा प्रवाह भएको लिखित जवाफ दिएका छन् । त्यो भन्दा बढी रकम कसरी प्रवाह भयो, उनले खुलाएका छैनन् ।

सुरक्षणको रुपमा राखेको जग्गाले ऋण धान्न नसक्ने कागजातबाट देखिन्छ । कर्जा बापत सिभिल होम्सले काठमाडौं महानगरपालिका ११ को सुन्धारामा रहेको कित्ता नम्बर २४२५ को करिव ६ रोपनी जग्गा धितो राखेको छ । उसले त्यसमा निर्मित संयुक्त लक्जरी आवासमात्रै धितो राखेको छ । उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्यांकन १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला अदालतमा सहकारीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । सिभिल होम्सले उक्त जग्गा ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरी देखाएको छ । सिभिल होम्सको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, उसले विभिन्न ग्राहकसग अपार्टमेन्ट दिने भनेर समेत बैना रकम लिएको छ, जसले उसलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

धितो फुत्काउने प्रपञ्च
सिभिल होम्सले धितो राखेको सुन्धाराकै करिब एक रोपनी जग्गाको बजारभाउ साढे १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । हालसम्मको अवधिमा झन्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको अवधिमा सिभिल होम्सले धितोको मूल्यांकन बढाउन सक्थ्यो । तर किन बढाएन त ? 'सबैतिरको मिलेमतोमा काम गरिरहेको सिभिल समूहले अहिले धितोको मूल्य बढाउन चाहँदैन' सहकारी विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'करिब साढे १९ करोड रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाउने, त्यसका आधारमा धितो फुकुवा गर्ने अनि त्यही धितो अरु बैंकमा राखेर ऋण लिने दाउमा सिभिलका सञ्चालकहरु छन् ।' त्यही संकेत थाह पाएपछि सिभिलमा रकम राखेका बचतकर्ताहरुले धितो फुकुवा हुनसक्ने जोखिम रोक्क उच्च अदालत पाटनमा निवेदन हालेका हुन् । सुरुमा अन्तरिम आदेश भए पनि हाल त्यसलाई उल्ट्याउन सिभिलका सञ्चालकहरु दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बतायो । सहकारीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'यस काममा सिभिल सहकारीमा जनसम्पर्क हेर्ने कर्मचारी भीम खरेल निकै सक्रिय छन् ।'

स्रोतका अनुसार, धितो फुकुवा भए त्यही जग्गा राखेर ऋण प्रवाह गर्न केही बैंकहरु पनि सहमत भएका छन् । उनीहरुले 'कन्सोर्टियम' बनाई करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप ऋण प्रवाह गर्ने तयारीस्वरुप कागजात पनि बनिसकेको सहकारीसम्वद्ध स्रोतले बतायो । सहकारी विभागका एक अधिकारीको भनाईमा, आफ्नो भवन नभएका केही बैंकले सिभिलको सुन्धारास्थित भवन रहेको धितो लिलामीको अवस्थामा आफैले सकार्ने अवस्थासम्मको योजना बनाएर छलफल चलाएको छ ।' धितो फुकुवा भए सहकारीबाट प्रभाव भएको झण्डैं आठ अर्ब रुपैयाँ धितोविहीन भई उच्च जोखिममा पुग्ने अवस्था छ । उच्च अदालतस्रोतले भन्यो, 'अहिले यिनीहरुले अदालतलाई नै प्रभावित पारेर धितो फुकुवाका लागि आदेश हुने वातावरण बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।'

एकातिर राखेको धितो फुकुवा गरेर अर्कोतिरबाट ऋण लिने खेल भएको भन्दै सिभिल सहकारीका एक बचतकर्ता शिवलाल भण्डारीले धितो फुकुवा विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग राखी जिल्ला अदालत काठमाण्डौं गएका थिए । शुरुमा अन्तरिम आदेश दिएको जिल्ला अदालतले पछि त्यसलाई निरन्तरता दिएन । निवेदक भण्डारी उक्त आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुगेका हुन् । उनको मागमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएपनि त्यसको निरन्तरता रोक्न सिभिलका सञ्चालकहरु सक्रिय भएका हुन् ।

झण्डैं साढे १९ करोड रुपैयाँ धितो राखेर करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको, उही सञ्चालकले सहकारी चलाउने र ऋण दिने गरेको, ऋणको ९० प्रतिशत रकम एउटै कम्पनीलाई दिएको भनी उनले मुद्दा हालेका थिए । सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका तीनवटा कम्पनीलाई कुल ७ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । यो कुल कर्जाको ८८ दशमलब ९३ प्रतिशत हुन आउछ । विवरण अनुसार उसले सिभिल होम्सलाई ७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन समग्र कर्जाको अनुपातको ८३ दशमलब ९८ प्रतिशत हुन्छ । सिभिल सेभिङ एण्ड को-अपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नै समूहको सिभिल अपार्टमेन्टलाई ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अनि त्यही समूहको सिभिल स्टेटलाई उसले ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जोखिम भएको अवस्थामा धितोबाट कर्जा उठाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

सहकारी बिभागले 'सहकारी संघ संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८' जारी गरेको छ । कुनैपनि सदस्यलाई कुल पूजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन । तर सहकारीले भने मापदण्ड मिचेर एउटै समूहलाई करिव ९० प्रतिशत ऋण दिएको हो । सहकारीको वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार, कुल पूजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँको छ । उसले सदस्यहरुबाट उठाएको सबैजसो रकम एउटै समूहको कम्पनीलाई कर्जा दिएको हो ।

सिभिल होम्सले हाल सहकारीबाट लिएको ऋणको साबा त टाढाको कुरा, व्याज समेत बुझाउन सकेको छैन । नबुझाएको व्याज समेत जोडेर सहकारीले अघिल्लो वर्षको व्याजलाई अर्को पटक साँवामा जोडेको छ । पुरानो तथा गतवर्ष जारी भएको नया सहकारी ऐन अनुसार कर्जाको व्याज असुली नियमित प्रक्रिया हो । कर्जा असुली नभएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, तर त्यस विपरित व्याजलाई समेत सावामा थपेको विवरणमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १५:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×