संघीय संसद्‌मा लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्‌का सांसदहरूले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल भइरहँदा उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको छ । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार प्रमुख दलका सांसदहरूले विज्ञापन सच्याउनुपर्ने जनाएका हुन् । 

राजपा सांसद राजेन्द्र महतोले प्राप्त उपलब्धि क्रमशः खोस्दै जाने प्रयत्नस्वरूप आयोगमार्फत त्यस्तो विज्ञापन गराइएको आरोप लगाए । 'समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनताले लडाइँ लडेको हो, हामी सबैले लडेका हौं । तर, लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशिता हरायो ?' उनले भने, 'यो प्रतिगमनतर्फ गएको होइन ? हेर्दाहेर्दै सारा उपलब्धि गुम्ने संशय बढेको छ ।' उनले कुनै पनि बहानामा जनताले प्राप्त गरेको, अभ्यास गरिरहेको अधिकार खोस्न नहुने भन्दै त्यसका लागि फेरि लड्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याउन आग्रह गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गरिएको विज्ञापन तत्काल सच्याउन माग गरे ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले संविधानको धारा ३८, ४० र ४२ विरुद्ध आयोगले समावेशी समानुपातिक पद्धतिविपरीत गरेको विज्ञापन सच्याउन आग्रह गरे । उनले उक्त सूचना खारेज गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरे । कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको समावेशी पद्धतिको व्यवहारलाई विभिन्न बहानामा छल्न खोजिएको भन्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सिद्धान्तमाथि सरकारको निर्मम व्यवहार बाहिर आएको उल्लेख गरे । उनले बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याइएको विज्ञापन खारेजीको माग गरे ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहाय यादवले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तविपरीत गरिएको विज्ञापनले लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरे । उनले संविधानको मर्म, भावना र विद्यमान कानुनविपरीत विज्ञापन आएको आरोप लगाए । उनले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतले पाउनुपर्ने सिट नपाएको भन्दै त्यसलाई स्थगित गरेर परिमार्जनसहित पुनः विज्ञापनको माग राखे ।

माइतीघरमा प्रदर्शन
मधेसी विद्यार्थीहरूले आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले राजपा र फोरम कार्यालय पुगेर नेताहरूलाई आयोगको विज्ञापनबारे ध्यानाकर्षण समेत गराए । संघर्ष समिति महासचिव अजय मिश्रले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असंवैधानिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आफूहरूले दवाबमूलक कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ २१:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भोलि सार्वजनिक बिदा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व 'इदुल फित्र' का अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिइएको हो ।


जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार इदुल फित्रको दिन बुधबार बिदा दिइएको गृहमन्त्रालयका शाखा अधिकृत अशोककुमार राईले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ २१:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्