१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

सन्तुलित विकास गर्न सांसदलाई रकम : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ — सांसदलाई बजेट किन चाहिन्छ भनेर म केही उदाहरण दिन चाहन्छु । कुनै एउटा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभयो । नजिकैको अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा एक पैसा छुट्याउनुभएन । प्रदेश, केन्द्रका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्छन् ।

सन्तुलित विकास गर्न सांसदलाई रकम : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

एक पटक पर्यटनमन्त्रीले मन्त्रालयका जम्मा ७० वटा योजनामध्ये ५२ वटा आफ्नो जिल्लामा मात्रै पठाउनुभएको छ । यो ठीक हो ? होइन । यो विषयमा कसैले प्रश्न उठाएकै छैन । मन्क्री व्यत्तिकेन्द्रित छन् । मन्त्रीहरू देशका भएनन् । त्यो बेला सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबारे बोल्नुपरेन ? प्रभावशाली नेताहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट आवश्यक नहुन सक्छ, त्यसभित्र म पनि परुँला ।

मलाई यो ६ करोडको त्यति ठूलो महत्त्व छैन । तर संघ र प्रदेशका मन्त्रीले मात्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएपछि कमजोर सांसदलाई समस्या हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले झापामा बजेट हाल्ने, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बुटवल लैजाने अनि संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै तथाकथित कुरा गर्ने ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनुशासनमा बस्नुपर्दैन ?

अर्को उदाहरण पनि दिन चाहन्छु । फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम बजेटमा आयो । झापामा मात्रै १६ सय घरको फुसको छानो हटाउन खर्च भएछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै १४ सय घरका फुसको छानो हटाइएछ । बाँकी दुई सय परिवारको फुसको छानो हटाउन झापाकै अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च भयो ।

बाँकी तीन निर्वाचन क्षेत्रका एउटा घरपरिवारले पनि यो कार्यक्रमको बजेट पाएनन् । फुसको छानो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै छ ? झापाभरि छ । यो वास्तविकता हो । हिजोका दिनमा पनि यस्तै भयो । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट चाहिन्छ ।

सांसदको बजेटले समानुपातिक सन्तुलित विकास भएको छ । सांसदले कराएका कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट गएको छ । संघीयता आइसकेपछि संघीयताविरोधी भयो, संघीयताको मर्मविपरीत भयो भनेर लेखेका लेख्यै छन् । संघीयतामा संघले, प्रदेशले १० हजारका टुक्रे आयोजनामा पनि काम गरिरहेको देख्दैनन् ।

ठूलाठूला परियोजनामा मात्रै बजेट खर्च गरौं, देश बनाऔं भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले नै भन्छन् र अनुशासनमा बस्छन् भने सांसदहरूले मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चाहिने, मन्त्रीलाई चाहिने, सांसदलाई चाहिँ नचाहिने भन्ने हुन्छ ? सांसदहरू कसरी चुप लाग्छन् ? सांसदको मात्रै कुरा हैन, जनताको कुरा पनि हो ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सर्वसाधारण प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउन सक्दैनन् । म नै हो, उनीहरूको सम्पर्क व्यक्ति । उनीहरूले मसँग विकास नमागे कोसँग माग्ने ? मैले बजेट लैजान सकिनँ भने उनीहरूलाई अन्याय हुन्छ कि हुँदैन ? उनीहरूका अपेक्षा पूरा गर्छु भनेर म निर्वाचित भएर आएको हुँ । मैले गर्न सकिनँ भने मलाई नै सञ्चारमाध्यमले केही गर्न सकेन भनेर लेख्छन् ।


बजेट ल्याउने बेला करोड माग भनेर मिडियाले लेख्छन् । बजेट आइसकेपछि फेरि त्यही मिडियाले लेख्छ, हेर्नुस् त यी माननीयको क्षेत्रमा विकास नै भएको छैन । भ्रष्टाचारको कुरा उठेको छ यस विषयमा । तर केन्द्रीय निकायले गरिरहेका सबै आयोजनाको काम राम्रोसँग भएको छ त ? सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार केन्द्रमा छ ।

गाउँको योजनामा त अनुगमन हुन्छ, जनताले तुरुन्तै खबरदारी गर्छन् । तर सडक विभागको इन्जिनियरले जनताको कुरा सुन्दैन । त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्रको पैसामा मात्रै हैन, सबैभन्दा बढी पैसा हुने केन्द्रका ठूला आयोजनामा भ्रष्टाचार छ । यो कार्यक्रमबाट थोरै पैसाले धेरै काम भएको छ ।

अहिलेको प्रणालीमा बजेट विनियोजनमा सांसदको भूमिका हुँदैन । सबै प्रदेश वा स्थानीय तहको संरचनाबाट खर्च हुने गरेको छ । अहिले पनि कर्मचारी, सांसद, जनप्रतिनिधि वा कोही न कोहीले योजना छनोट गर्ने हो । अरू परियोजनाअनुसार नै काम गर्ने प्रणाली हो संघीय सरकारले छुट्याएको बजेटमा पनि ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाबी गर्ने माओवादीको निर्णयले सत्ता गठबन्धनमा के असर पर्ला ?