'धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयसँग किन सम्झौता ?’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि दिने दक्षिण कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयसित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

‘बजेटमा शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने धर्म प्रचारको आरोपलागेको संस्थासँग त्रिविले सम्झौता गर्ने ?’उनले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आक्रोश पोखे ।

त्रिविले कोरियाको उक्त विश्वविद्यालय धर्म प्रचारमा जोडिएको भन्दै डेढ दशकअघिको सम्झौता तोडेको थियो । त्यही विश्वविद्यालयले गत बुधबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि फेरि सम्झौता गरिएको छ ।

बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार रावलले प्रश्न गरे, ‘एउटा धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले किन प्राथमिकता पाउँछ ? त्रिविजस्तो संस्थाले किन त्यस्तो संस्थासँग सम्झौता गर्छ ? नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने संस्थासँग किन सम्झौता गरियो ?’ रावलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा राम्रा गरिए पनि कुनै देशको राजदूतले भियना अभिसन्धिविरुद्ध खुलेआम गतिविधि गर्दा किन नरोकिएको भन्ने पनि प्रश्न गरे ।

बजेट भाषण भइरहेका बेला पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संयुक्त सैनिक अभ्यास भएको उनले बताए । ‘सीमा स्तम्भ भत्किएका छन् । जमिन मिचिएको छ । सीमाका बाटा भत्केका छन्, यसमा ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने । जनादेश प्राप्त सरकारबाट जनताले परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा ख्याल राख्नुपर्छ ।’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लक्ष्य गर्दै उनले व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक स्थल कब्जा गरेका घटना दुःखद रहेको बताए ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले शून्य समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण कोरियाको धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि लिएको भन्दै आपत्ति जनाए । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले १३ करोड खर्च गरेर धर्म प्रचारक संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम गरेको उनको आरोप छ ।

नेकपाका नेता एवं सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिलाई वित्तीय भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी भएको उनको भनाइ छ । तिनीहरूले सत्तामा रहेका ठूल्ठूला नेतालाई घेराउ गरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपामा  ध्रुवीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता हुँदाको सहमतिको बलमा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा पूर्ण जिम्मेवारीको पद लिन दबाब बढाएपछि नेकपाका शीर्ष नेताबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । दाहालले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको साढे दुईवर्षे कार्यकालपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वा अध्यक्ष हुने अभिव्यक्ति दिएपछि नेताहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् ।

समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र स्पष्ट धारणा छ । पूर्वएमाले समूहमा भने दाहालको अभिव्यक्तिले खैलाबैला मच्चिएको छ ।

पार्टीभित्र ‘बहुकेन्द्र’ सिर्जना गर्न नहुने पार्टी सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ । नेता वामदेव गौतम भने, ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को विधिअनुसार काम बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेता पोखरेल जो प्रधानमन्त्री छ, उही अध्यक्ष हुनुपर्ने वा अध्यक्ष जो छ उही प्रधानमन्त्री हुने गरी एउटा मात्र केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । विगतको समझदारीलाई दाहालले गलत समयमा बाहिर ल्याएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

‘जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा वैधानिक ढंगले नै बहुकेन्द्र सिर्जना गर्नु हुँदैन । त्यो बहुकेन्द्र भनेको ‘अल्टिमेट्ली नो केन्द्र’ र ‘एनार्की हो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘सहमतिलाई सार्वजनिक खपत र जनदबाब सिर्जना गर्ने ढंगले प्रयोग गरियो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।’

यसअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै अध्यक्ष दाहाल र नेता पोखरेलबीच वैचारिक विषयमा सवालजवाफ भएको थियो । दाहालको अभिव्यक्तिपछि पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेता वामदेव गौतम सहमतिअनुसार समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

पार्टी एकताको सन्दर्भमा भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र एउटै व्यक्तिमा धेरै अधिकार केन्द्रित गर्न नहुने उनको धारणा छ । पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुने खालको वकालत गरिरहँदा नेता गौतम भने फरकफरक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा उभिनुले पूर्वएमालेभित्रको ध्रुवीकरणलाई स्पष्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री हुनेले पार्टीको काम छोड्नुपर्ने गौतमको मत छ । उनले गत मंसिरमै स्थायी समिति बैठकमा ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को अवधारणाअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन् । यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको अडान छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुँदा अहिले सरकार राम्रो चल्न नसकेको र पार्टी पनि राम्ररी अघि बढ्न नसकेको गौतमको निष्कर्ष छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयको सहमति बाहिर आए पनि स्थायी समितिभित्रका केही नेता भने त्यसको आधिकारिकता जाँच्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेता घनश्याम भुसालले उक्त सहमतिको आधिकारिकताबारे पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विवादमा आएका विषयलाई पार्टीको सचिवालयले मात्र सल्टाउन नसक्ने भन्दै उनले पत्रबारे जानकारी गराउन माग गरेका छन्।

नेतृत्वको विषय जोडेर पार्टीभित्र वादविवाद र सार्वजनिक टीकाटिप्पणी बढ्न थालेपछि यसलाई नेताहरूबीच फुटाउने वा खेल्न खोज्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ । अध्यक्ष ओली र दाहालले आइतबार र सोमबार पार्टीको कार्यविभाजनलगायत विषयमा छलफल गर्दा यसबारे पनि समीक्षा गरेको स्रोतले बतायो।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने सार्वजनिक रूपमा आएका टीकाटिप्पणी र भाषणको अर्थ नभएको बताए। ‘जुन विषयमा टेकेर खेल्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो चाहनेहरूले बढी हल्ला गरेका हुन्,’ उनले भने।

नेताहरूबीच ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । बैठकले पोलिटब्युरो चयन र केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजनबारे छलफल गर्नेछ । शक्तिशाली विभाग कसको नेतृत्वमा दिने भन्नेमा नेताबीच रस्साकसी छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT