कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसदको हातमा विकास बजेटको ५%

सुरुमा ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो 
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा सांसदलाई छुट्याइएको रकम विकास बजेटको नगन्य अर्थात् ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो । अधिकारीले पहिलो पटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत झइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शत्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार पाउँदासमेत रोकिन सकेको छैन ।


अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । अर्थात्, अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।


हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो । यस पटकबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । गत वर्षबाट प्रदेश सांसदलाई पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन थालियो । ५० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नाममा खर्चिए । ‘हेर्दै जानुस्, ६ करोड, ७ करोड हुँदै विकास बजेट सांसदले नै कब्जा गर्छन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘यो सबै समस्या पेसेवर राजनीतिको परम्पराले निम्त्याएको हो, नेपाल बिग्रनुको प्रमुख कारण पनि पेसेवर राजनीति नै हो ।’


पहिलो पटक सांसदलाई बजेट छुट्याएकापूर्वअर्थमन्क्री अधिकारीले लगत्तै अर्को वर्ष बढाए । अर्थ मन्त्रालयको बजेट वत्तव्य संग्रहमा उल्लेख भएअनुसार मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको दोस्रो बजेटले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ४ लाख र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बाँड्यो ।


भरतमोहनभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दबाब रहेको बताए । ‘अहिलेजस्तै सबै पार्टीका सांसद, तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई बजेट चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएको थियो, पार्टी कार्यालयमा छलफल पनि भयो,’ उनले भने ।


‘भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, अब विकास निर्माणमा समानान्तर संस्था बनाउनु हँॅदैन, स्थानीय निकायको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनियो,’ उनले भने ।


तत्कालीन अवस्थामा बजेट विनियोजन नगरेको र अहिले विरोध गरिरहे पनि कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीहरूले ४ पटक सांसदको बजेटलाई बढावा दिएको देखिन्छ । भरतमोहनले दुई पटक बजेट ल्याइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामशरण महतले २०५३/५४ मा सबै सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे । २०५७/५८ मा पुनः अर्थमन्त्री भएका आचार्यले यो ४ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याए ।


२०७१/७२ मा फेरि अर्थमन्त्री भएका महतले निर्वाचित सांसदलाई १ करोड १५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १५ लाख रुफैयाँका दरले दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याए । महतले नै अर्को आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यी दुवै कार्यत्रमको बजेट बढाउँदै १ करोड ५० लाख र २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको देखिन्छ ।


अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका नेकपाका हालका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत दुवै बजेटलाई दोब्बर पारे । २०७३/७४ को बजेटमा पौडेलले निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बाँडे ।


दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले भने समानुपातिक सांसदको बजेट खारेज गरी एउटा कार्यक्रम मात्रै राखेका छन् । उनले समानुपातिक सांसदलाई दिइँदै आएको ५० लाख बजेट कटौती गरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।


समानुपातिक सांसदको कटौती र निर्वाचितलाई समेत थोरै बजेट दिइएको भन्दै उनको चर्कै आलोचना नेकपाभित्र भयो । गत वर्ष धेरै सांसदले अर्थमन्त्री हटाउन दबाब दिएपछि फेरि त्यही घटना दोहोरिने आकलन गरेर हुनसक्छ, उनले यस पटक २ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।


यो सबै कार्यक्रम विकेन्द्रीकरणको मर्म र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै विकास गर्न सांसदको समानान्तर प्रणाली राखिरहनु गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यको टिप्पणी छ । ‘जतिबेला विकेन्द्रीकरणको सामान्य संरचना थियो, त्यतिबेला त हामीले मानेनौं । अहिलेको शक्तिसम्पन्न विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा झनै यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेपछि कतिपयले यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर यो कार्यक्रमको बजेट घटाउने वा खारेज गर्ने आँट भने कुनै अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । ‘बाबुराम भट्टराईको पालामा मैले धेरै पटक यो कार्यक्रम खारेज गरौं भनें,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘तर उहाँले पनि आँट गर्नु भएन ।’


आउँदो वर्षलाई १ खर्ब २० अर्बको गृहकार्य

हालसम्म विकास बजेटको ५ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेपछि यो कार्यक्रम रोकिने सम्भावना कम छ । आउँदो वर्ष झन् झाँगिने देखिएको छ । हाल सातवटै प्रदेश बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला प्रदेशसभा सांसदहरू पनि निर्वाचन क्षेत्र बजेट बढाउनुपर्ने अभियानमा छन् ।


सातवटै प्रदेशमा ३ करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग राखेर उनीहरूको लबिइङ/दबाब भइरहेको छ । सबै प्रदेश सांसद संख्या र माग गरिरहेको बजेट हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूका लागि मात्रै १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । केन्द्रका प्रतिसांसदको ६ करोड रुपैयाँ जोडदा आउँदो वर्षबाट झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ ।


गत वर्षको बजेटमा प्रतिसांसद सबैभन्दा बढी बजेट कर्णालीमा विनियोजन भएको थियो । ४० जना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँका दरले २ अर्ब विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रतिप्रदेश सांसद बढी बजेट पाउने प्रदेश २ हो । उसले २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले १ सय ७ सांसदलाई २ अर्ब ६७ लाख ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ ले २ करोडका दरले ९३ प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब ८६ करोड बाँडेको छ ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रतिसांसद २ करोडका दरले ५३ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ३ ले १ करोडका दरले १ सय १० प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब १० करोड छुट्याएको छ ।


सबैभन्दा कम प्रदेश ५ ले ८७ सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट ल्याएन । तर आउँदो वर्ष केन्द्रको भन्दा आधा विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब छ । प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'जो पार्टी अध्यक्ष, उही प्रधानमन्त्री’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणका बेला आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिको प्रसंग उप्काउँदै अबको १५ महिनापछि आफू प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेसँगै सिंगो पार्टीवृत्त तरंगित भइरहेको सन्दर्भमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारी र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिको प्रसंग उप्काउँदै अबको १५ महिनापछि आफू प्रधानमन्त्री हुने खालको कुरा गर्नुभयो । के त्यस्तै सहमति भएको हो ?
यो प्रश्नसँगै मैले एउटा प्रसंग झल्यास्स सम्झिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी केही समयअघि भारत जानुभएको थियो । भारतका केही सञ्चार माध्यममा उहाँलाई उद्धृत गरेर समाचार पनि आए । संयोगले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता मैले पनि सुनेको/हेरेको थिएँ । त्यसमा प्रश्नकर्ता सञ्चारकर्मीले ‘तपाईंको त सहमति यस्तो यस्तो भएको छ रे’ भन्ने हिसाबले जिज्ञासा राखिन् । उहाँ (दाहाल) ले यस्तो सहमति छ भन्ने आशयले नै उत्तर दिनुभएको थियो ।
मलाई त्यो उत्तर सुन्दा त्यति स्वाभाविक लागेको थिएन । म पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्यलाई त्यो सहमतिको कुरा थाहा छैन । ‘किन यस्तो भन्नुभयो होला ?’ सहमति नै भएको भए पनि किन त्यहाँ भनेको होला ? भन्ने लागेको थियो । अध्यक्ष फर्केपछि मैले सचिवालयको बैठकमै ‘त्यहाँ (भारत) त्यस्तो कुरा आयो, हामीलाई त केही थाहा छैन । भएकै हो (सहमति) भने पनि तपाईंले त्यहाँ भनेको चाहिँ त्यति ठीक लागेन’ भनें । त्यसबेला उहाँ (दाहाल) ले मेरो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तो कुरो भएको होइन, आमरूपमा सञ्चार माध्यममा यस्तो भन्ने गरिन्छ ।’
त्यो जवाफबाट मेरो चित्त त बुझेको त थिएन, तर चुप लागेको थिएँ । तपाईंले अहिले जिज्ञासा राखेपछि त्यो प्रसंग सम्झिएँ । दुइटा पार्टीका दुई अध्यक्षले पार्टी एकताको महान् काम गर्नका लागि छलफल र सहमति गर्नुभयो । त्यसको एउटा उचाइमा महत्त्व छ । कुनै सहमति समझदारी थियो भने पनि त्यो जसरी बाहिर आयो, उचित र उपयुक्त तरिकाले आएन । गलत सन्देश दिने, त्यसको प्रभाव र परिणाम नकारात्मक हुने हिसाबले बाहिर आयो । यस किसिमले कुराहरू बाहिर आउनु हानिकारक हो । त्यस किसिमको समझदारीका सन्दर्भमा मचाहिँ अलिक अलमलमै छु । सहमति भनेर आएको डकुमेन्ट मैले पनि हेरेको छु । यदि त्यो हो भने पनि त्यो अहिले त्यस्तो ढंगले कुरा गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रभाव र सन्देश के जान्छ भन्ने ख्याल गरिएन, सोचिएन ।
उपयुक्त समय भएन भनेर केलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
१५ महिनापछि वा एक वर्षपछि होला रे । तर यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनसँग गाँसिएका विषय, सामाजिक रूपमा त्यसको प्रभाव र असरहरू के हुन्छन् ? हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त बन्यौं । नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थिरताको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था झेल्नुपर्‍यो । अब त्यो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य होस् र स्थायित्व कायम होस् भनेर जनताले चाहेका हुन् । अनि अहिले पनि प्रकारान्तरले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश जाने हिसाबले हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छौं भने त्यो त राम्रो भएन ।
सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका बढेकाले पो अध्यक्षले यो कुरा बाहिर ल्याउनुभएको होला कि ?
त्योबारे त उहाँसँग नै आवश्यक छलफल होला । आवश्यक पर्दा उहाँसँगै बुझौंला । तर के हो भने, त्यसले राम्रो सन्देश गएन । यो प्रक्षेपण गरेर बाहिर जनदबाब सिर्जना गर्ने मनसाय त अवश्य पनि होइन होला । एउटै पार्टीभित्र जनदबाब सिर्जना गरेर ‘यस्तो गर्छौं’ भन्ने मेरो आदरणीय अध्यक्षले कसरी सोच्नु भयो होला र ? त्यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । हिजो दुइटा पार्टी हुँदा केही समझदारी भयो होला अब त एउटा सिंगल पार्टीभित्र रहेर जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुनुपर्ने हो नि । अलग ढंगले सोच्नु हुँदैन । यदि दुइटा अध्यक्षबीचमा समझदारी थियो भने पनि त्यही हिसाबले त्यो समझदारीलाई कायम राख्नुपर्ने हो । तर ‘पब्लिक कन्जम्पसन’ को विषय बनाउने कुरा उचित होइन ।
तपाईंहरू त आफूलाई व्यवस्थित पार्टी भन्नु हुन्छ । त्यत्रो सहमति भएको कुरा पार्टीको बैठकमा कहिल्यै प्रस्तुत भएन त ?
तपाईंहरूले साविकको नेकपा एमाले सम्झेर व्यवस्थित भन्नुभएको होला । हामी व्यवस्थित हौं । (व्यंग्य मिश्रित भावमा) अब एकताबद्ध भएर थप व्यवस्थित हुँदा यस्तो अवस्था देखा परेको हो ।
एकताबद्ध भएपछि पार्टी अव्यवस्थित भएको हो ?
हिजो एउटा लेभलमा भएको चीज अर्को लेभलमा पुगेपछि पुनर्व्यवस्थित गर्ने क्रममा प्रकट भएको कुरा हो ।
एउटै कार्यकालभित्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमतिको यो विधि चाहिँ तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
पार्टीभित्र धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ । नेताहरूको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । विधिसम्मत ढंगले, सुहाउँदो र संगतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अलिक अपारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले भएन भने त्यसले प्रश्न उठाउँछ । उच्चस्तरमा समझदारी छ भने पनि जुन कुरा जहाँ हो त्यहाँ सीमाबद्ध हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । दुइटा अध्यक्षसँग समझदारी भएको हो भने पनि त्यसको ‘भ्यालु’ र ‘ग्राभिटी’ छ । त्यो समझदारी ‘पब्लिक कन्जम्सन’ को विषय बनाउने र जनदबाब सिर्जना गर्ने ढंगले प्रयोग गरियो भने त दुर्भाग्य हुन्छ ।
वामदेव गौतमले पनि अध्यक्ष दाहालको कुरामा समर्थन गर्दै एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । पार्टीभित्र यही विषयलाई लिएर गुटबन्दी हुनेजस्तो देखियो होइन ?
कुनै नेताले के भन्नुभयो, त्यो कुराको खण्डन, प्रतिवाद गर्न चाहन्न । पार्टीभित्र सहमति समझदारीको सीमाको दायरा हुन्छ । त्यसलाई ख्याल नगरी समझदारीलाई हल्का, अन्यथा ढंगले प्रस्तुत गर्‍यौं, पब्लिक कन्जम्सनको विषय बनायौं, दबाब सिर्जना गर्ने अस्त्र बनायौं भने दुर्भाग्य हुन्छ ।
नेताहरूको कार्यविभाजनको कुरा चलिरहँदा पुष्पकमल दाहालले पार्टी अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी दबाब सिर्जना गर्नका लागि अहिले सहमतिको कुरा उठाउनुभएको भन्ने छ नि ?
हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा मान्यता हुन सक्छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारचाहिँ के छ भने पार्टीभित्र धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा वैधानिक ढंगले नै बहुकेन्द्र सिर्जना गर्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यो बहुकेन्द्र भनेको ‘अल्टिमेट्ली नो केन्द्र’ र ‘एनार्की’ । बरु नेताहरूले जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अलग विधि अपनाउन सकिन्छ नि । कार्यकाल तोक्न सकिन्छ । एक जना कोही पार्टीको अध्यक्ष चलाउने र कोही प्रधानमन्त्री चलाउने जस्तो भयो भने त्यो संगतिपूर्ण हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । हिजो पनि मेरो यही मान्यता थियो । मैले कुनै नेताज्यूलाई दिमागमा राखेर भनेको होइन, मेरो भित्रैदेखिको मान्यता के हो भने, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा कार्यकारी हैसियत भएको दुइटा केन्द्र बनाउनु हुँदैन । यसले पार्टीभित्र राम्रो गर्दैन ।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुनुपर्छ भन्ने हो ?
हो । त्यो हुनुपर्छ । हिजोदेखि नै म यो मान्यता राख्थें । अहिलेचाहिँ आवश्यकता भएर एउटा बनाइयो । यदि कोही पार्टी अध्यक्ष हुन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि उही हुनुपर्छ । पार्टी अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री अर्को भयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ ।
दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने/नबन्ने कुरा यो सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यसमा भरपर्छ भन्नुभएको छ । सरकारको कामप्रति उहाँको असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ नि ?
यसमा म दुइटा कुरा गर्छु । पहिलो कुरा त, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षदेखि नाम चलेका नेताहरूले कुन–कुन बेलामा के–के विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको सिलसिला उतारिदिनुहोस् । नेपाली जनता आजको कुरा भोलि बिर्सिन्छन् । हामी राजनीतिक नेताहरू विषयप्रति कसरी प्रस्तुत हुन्छौं । त्यो ऐनाजस्तो उतारी त दिनुस् । आफैं देखिन्छ ।
अर्को कुरा, यो सरकारमात्र होइन, प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौं । तर त्यो घोषणामा भएका वास्तविक उन्नत कुराहरू भुइँमा खुट्टा टेकेर हिँड्न पाएका छैनन् । कानुनी संरचना बनिसकेका छैनन् । बल्लबल्ल नभई नहुने कानुनहरू गत संसद अधिवेशनमा बनायौ । बाँकी अब बनाउछौ । संधिवानले तीन वटै तहका सरकारका काम किटान गरेको छ । त्यो किटानअनुसार कानुन बनेका छैनन् । २०७२ पछि पनि कस्ता राजनीतिक गलफती गर्‍यौं ? थाहै छ । तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्ने भने पनि हामीलाई कति समय लाग्यो ? यही बीचमा हामीबीच फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्ने ढंगको कुरा राम्रो भएन ।
पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय काम अझै बाँकी छन् । अहिले भइरहेका गतिविधिले एकतालाई भत्काउँदैन ?
कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि सक्छौं भनेर एकता गरेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र सकारात्मक धारणा राख्ने जनताको चाहनाको परिणाममा एकता भएको हो । राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणाम पनि हो । राजनीतिक अस्थिरताले हामी
आक्रान्त थियौं । एकताबद्ध त भयौं, तर यो एकताबद्ध पार्टी सुसंगत विचारको शृंखला बोकेको पार्टी हुनुपर्छ ।
विचारमा सुसंगत हुन सकेनौं भने शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणाली भएन भने, जनतामा स्थापित, परिचित नेताहरूको पंक्ति विभिन्न कमिटीमा रहेन भने, यो कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो बनाएर मात्र हुँदैन । यसलाई साँच्चै मुलुकको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन मैले अघि भनेका चीजमा ध्यान दिनुपर्छ । एकता प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाउन खोज्यौं, त्यसमा सुरुमै अलिकति त्रुटि थिए । हामीले केन्द्रमा एकता गर्‍यौं । त्यसपछि एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रदेश टुंग्याइदिने र तलको नेतृत्वको कुरा त्यही तहबाट प्रस्तावित गर्न लगाउँदा टुंगिन्थ्यो । हामीले सबै कुरा माथि ल्याएर टुंग्याउने अभ्यास गर्‍यौं ।
दुइटा पार्टी एकता हुँदा पनि स्वाभाविक रूपमा कि त जनताको भर्खरैको जनमतको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा वा मापदण्डका आधारमा हुनुपर्थ्यो । तर मापदण्डका कुरा पनि हामी राम्ररी नसमात्ने अनि एकताको प्रिय कुरा गरिरहने । अनि माथि ल्याएर सबै कुरा गर्न खोज्दा तलले त त्यो कुरा राम्ररी बुझदैन । तलकै साथीलाई तल नै प्रस्ताव ल्याउन भनेको भए वास्तवमा त्यही टुंगिथ्यो । के–के कारणले हो, सबै कुरा माथि ल्याएर टुंग्याउने बलशाली चाहना प्रकट गर्‍यौं, त्यसको परिणाम हो यो ।
त्यस्तो चाहना प्रकट गर्ने दुईजना अध्यक्ष हुन् कि सिंगो सचिवालय ?
मैले यो–यो भनेर भन्नु मनासिब हुँदैन । मलाई पर्दामै रहन दिनुहोस् । तर मूलतः जो दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै भूमिका रह्यो ।
भावी महाधिवेशन केन्द्रित भएर कसको पोल्टामा शक्ति पार्न सकिन्छ भन्ने आधारमा अहिले पार्टीभित्र संघर्ष भइरहेको हो ?
मलाई तीतो कुरा गर्न त मन छैन । तर हिसाबकिताबबाट चल्ने मानसिकता प्रकट भएको जस्तो देखिन्छ । मान्छेले बाहिर त्यही बुझ्छन् । मैले होइन भनौं भने पनि तपाईँहरू पत्याउनु हुन्न ।
एक वर्षमै महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि छ, त्यो तयारी हुँदै गरेको हो र ?
महाधिवेशनका प्रक्रिया हुन्छन् । महाधिवेशन भनेको भीड जम्मा गर्ने होइन । सदस्यता व्यवस्थापन हुनुपर्छ, कमिटी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार आउने पार्टीको संगठन कस्तो हुन्छ ? वैधानिक व्यवस्था के हुन्छ ? त्यसमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यी काम सकेर मात्र महाधिवेशन हुने हो ।
दुई जना अध्यक्षपछि कसलाई नेतृत्वमा अघि बढाउने भन्ने द्विविधाका कारण पनि अलमल भइरहेको भन्ने छ नि ?
अध्यक्षहरू अलमलिनुभएको कुरामा मैले के जवाफ दिनु र । तर नेतृत्व भन्ने कुरा तीनवटा आधारमा खडा हुन्छ । एउटा, देशभरिका कार्यकर्ताको आम चाहना के हो ? अर्को परिस्थितिले के कुराको डिमान्ड गर्छ ? र, आवश्यकता के हो ? यस आधारमा नेतृत्वको फैसला हुन्छ ।
तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा तत्कालीन एमालेले लिएको 'जनताका बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई नै पार्टीको विचार बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ तर यो विचार पुरानो भयो भनेर पार्टी एकताकै क्रममा 'जनताको जनवाद’ अँगाल्ने भनिएको होइन ? तपाईंचाहिँ किन पुरानै कुरामा अडिनुभएको हो ?
जनताको बहुदलीय जनवाद सुन्दर लाग्ने सूत्रीकरण मात्र होइन । न त यो अत्यन्त आदर गरिएका दिवंगत नेताको नाम सम्झेर भावुकतावश उल्लेख गरिएको नामकरण नै हो । नेपाली विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्दा विकसित भएको विचार हो । यो नेपाली क्रान्तिको ठोस व्यवहारमा विकसित नवीन विचार हो ।
नेपालको विशिष्टतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने विचार पनि हो । यसले नेपालको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नहरूको आधारभूत रूपमा समाधान गरेको छ । जबजको जन्म जडतामा जकडिएर भएको होइन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले अघि सारेका राजनीतिक विचार र मान्यताका सकारात्मक पक्षहरूको जगमा उभिएर, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका नकारात्मक अनुभवहरूको निर्मम समीक्षा गरेर तथा मार्क्सवादी दर्शन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदै यो विचार विकसित भएको हो ।
विगतमा ‘राजाको शासन भएका बेला’ ज्यान जोगाउन छड्के हान्दै अघि सारिएको अवसरवादी विचार होइन वा कुनै धारलाई क्रमभंग गरिदिउँ भनेर अघि सारिएको मौसमी विचार पनि होइन । यो गतिमै जन्म्यो, गतिमै विकसित हुँदै गतिमै अघि बढ्छ पनि । जडताकै विरोधमा यो अघि बढ्छ । जनताको बहुदलीय जनवादले जनवादी राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरण, आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण, पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी मान्यतालाई सशत्त ढंगले अघि सारेको छ ।
सेवा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिका आधारमा संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अहिलेको अवस्थामा ‘केही न केही नयाँ विचार बनाऔं’ भन्दै विकसित र स्थापित विचारका विरुद्धमा अन्यथा नबुझ्नु र नबोल्नु राम्रो हुन्छ ।
एकताका बेलामा जारी भएको वक्तव्यको कुरामा पनि त्यसबेला कसको विचार लिइयो ? को जित्यो ? को हार्‍यो भनेर मानोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर एमालेले अवलम्बन गरेको जबज र माओवादीले अवलम्बन गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र माओवादका सकारात्मक कुरालाई अध्ययन गर्दै भोलि उपयुक्त समयमा टुंगो गर्ने भन्ने छ । आज कसैले नयाँ विचार बनाउँ भनेर मडारिएर हुँदैन । हामीले जडताको विरुद्ध लडेर त्यो विचार ल्याएको हो ।
अनि 'एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ भन्नेहरूको स्पेसचाहिँ के हुन्छ त पार्टीमा ?
दामासाही भाग लगाउनुपर्छ भन्ने हो र ? यो जबज नै सबै साझा हो । हामीले सही कुरा लिएर हिँड्ने हो । दिने र लिने भन्ने विषय नै होइन । यहाँ जित र हारको कुरा पनि होइन ।
तात्कालिक लाभको हिसाबले यो कुरा गर्दाचाहिँ बढी पपुलर वा धेरैलाई आफ्नो वरपर पार्न सकिन्छ भनेर त सिद्धान्तको कुरा बहसमा ल्याउन खोजिएको होइन ?
अरूले के भन्छन्, थाहा छैन । हामी सही विचार बोकेर हिँड्नुपर्‍यो । सही विचारले हामी सबैलाई फाइदा गर्छ । सही चीज सबैको साझा हो । मार्क्सवादलाई लागू गर्दा विकसित भएको नयाँ विचार हो । मदन भण्डारीले त्यसको व्याख्या गर्नुभयो । अब जे भए पनि हुने यही हो । यसमा नयाँ केचाहिँ हाल्ने त ?
तपाईं उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सरकारको कामबाट चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ । अहिले जटिलता, प्रणाली परिवर्तन भएको अवस्था, कानुनी संरचना बनेको अवस्था छ, यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । सन्तुष्ट छु भन्दै गर्दा केही समन्वयका कमजोरीहरू छन् । कमजोरीका कारण कतिपय काम चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्ला पनि छ ? के मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको हो ?
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले कुन किसिमबाट सरकार अघि बढाउन चाहनुहुन्छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीको योजना र सोचाइमा भर पर्ने हो ।
भखरै बजेट आयो । सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने ६ करोडको विषयमा सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको छ । संघीयतामा गयौं तर त्यसको मर्मविपरीत खर्च गर्ने कुरा किन सरकारले बजेटमा समेट्यो ?
यो प्रश्न ठीक ढंगले आएन । सांसदले खर्च गर्न पाउने भन्ने होइन । यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हो । त्यहाँ सांसदले कुनै तोक लाउने खर्च गर्ने होइन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा योजना छनोट हुने हो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय योजना पुग्दैनन् । त्यस्तै ठाउँमा अत्यावश्यक काम समन्वय गरेर गराउनका लागि त्यो रकम छुट्याइएको हो ।
सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्च्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरू यस्तै उद्देश्यले आएका हुन् कि जस्तो छ । सरकार कानुन बनाउने कुरामा किन यस्तो अनुदार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ?
तर कतिपय टिप्पणी गर्ने साथीहरूले प्रस्तावित कानुनको ठ्याक्कै जे प्रावधान हो त्यो पढ्नु भएकै छैन । यसमा आरोप मैले लगाएको होइन, सम्मानपूर्वक टिप्पणी गरेको हो । एउटा विधिपूर्वक ल्याएका चीजहरू विधिपूर्वक नै टुंगिन्छन् । एउटा आग्रह राखेर मिडिया विधेयकका बारेमा टिप्पणी भएका छन् । त्यहाँ के चीजचाहिँ भएन ? त्यो भन्नुपर्‍यो । नभएको कुरा त सच्याउन सकिन्छ । मिडियालाई सम्मान गर्छु । पोजेटिभ कुरा पनि छन् । तर कतिपय आत्मघाती चीज पनि आएका छन् ।
मिडियाकै कारण मान्छेलाई आत्महत्याको तहसम्म पुर्‍याएको छ । मिडियाले चाहिँ कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? जवाफदेही हुनुपर्दैन ? दुनियाँमा लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, भारत, जापानमा मिडिया जिम्मेवार बनाउने कुरा छैन र ? नियमन गर्न खोजेको भन्दा पनि मिडिया जिम्मेवारीपूर्वक चल्नुपर्छ भनेको हो । मिडियाकै कारण पीडित भएको म नै एउटा भुक्तभोगी हुँ । राजाको शासनकालमा म मन्त्री हुँदै हिरासतमा पुगेको थिएँ ।
एकजना पत्रकार निमकान्त पाण्डेले त्यही बेला मेरोबारेमा ‘ट्यांकीमा तीन करोड रुपैयाँ भेटियो’ भनेर लेखे । रेडियो, एफएम बन्द छन्, अखबार सेन्सर छन् । हामी हिरासतमा छौं । हाम्रोविरुद्धमा त्यसरी लेखिन्छ, कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन ? अनि मेरो सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतविक्षत हुँदा चिरहरण हुँदा कुनै जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको प्रतिनिधिबारेमा हूलहुज्जत हुन्छ । केपी ओलीका बारेमा कस्ता कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ? कुनै आपराधिक कुरामा दण्डित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मैले केही गलत गरें भने जे–जे मन लाग्छ, धुल्याएर लेख्नुहोस् । जसरी मैले गलत गर्दा म दण्डित हुन्छु, त्यसरी गलत गर्ने अरू पनि दण्डित हुनुपर्छ । तपाईंहरूचाहिँ दण्डित हुनु नपर्ने ? मिडियाहरूलाई स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी लडेर आएका हौं । लड्छौं । तर मिडिया पनि जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि ?
मिडिया काउन्सिल अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने र पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने जस्ता प्रावधान दुरुपयोग होला भन्ने चिन्ता छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा कुनै मिडिया मन नपरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने अस्त्र बनाइने हो कि ?
यो तपाईंहरूको मनोगत निष्कर्ष हो । त्यत्तिकै कोही आउनेबित्तिकै मिडियाको घाँटी समाउन आउँछ र ? सरकार आवधिक हुन्छ, भोलि कांग्रेसको सरकार आयो र म कम्युनिस्ट पार्टीनिकट सञ्चारकर्मी भएर गलत लेखें भने दण्डित त हुनुपर्‍यो नि ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई शक्तिशाली बनाएर विधेयक ल्याइएको छ । त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ नि ?
राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हामीले एक अक्षर पनि थपेको होइन । विगतको सरकारको पालामा रक्षामन्त्रीले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक संसद्मा पुगेको हो । त्यही चीज जस्ताको त्यस्तै ल्याएको हो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति हुन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक सिफारिस नगरी राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदैन । प्रधानसेनापतिलाई क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै त सेना परिचालित हुने होइन । अनि यो बिनाबातको कुरालाई बात बनाउने कुरा ठीक छैन । कथंकदाचित औपचारिक रूपमा परिषद्को बैठक नबस्दा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने मात्र हो । सेनापतिलाई अलग गरेर सेना परिचालन हुँदैन ।
गत शुक्रबार अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले 'इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई पनि त्यसको साझेदार बनाउने उल्लेख गरेको छ । के नेपाल अमेरिकाको यो रणनीतिमा सामेल भएको हो ?
कुनै पनि रिजनल वा ग्लोबल ‘मिलिटरी एलायन्स’ मा नेपाल सामेल हुँदैन । यो स्पष्ट कुरा हो । हामी दुईपक्षीय रूपमा तालिम गर्छौं । चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश अमेरिका, बेलायतसँग यस्तो तालिम चलेका छन् । कहिलेकाहीं संयुक्त तालिम पनि हुन्छन् । त्यसमा सहभागी हुन्छौं । तर कुनै एलायन्समा भने सामेल हुँदैनौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×