कर्मचारीको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको विषयलाई बजेट वक्तव्यको ठाउँठाउँमा उल्लेख गरेर काममा प्रभावकारिता ल्याउन कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा बढुवाका लागि पाउने नम्बर दिनुपर्ने माग गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि बजेट वक्तव्यमा यस्तो प्रावधानलाई प्राथमिकतासाथ राखेका हुन् ।

राज्यव्यवस्था समितिमा जारी छलफलमा आयोजना र कार्यालय प्रमुख मात्र होइन सबै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गराउनुपर्ने सहमति सांसदहरूबीच भइसकेको छ । हाल आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने चलन भए पनि यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।

सरुवा वा प्रमोसनका बेला सम्झौताकर्ता कर्मचारीले गरेको कामको प्रगति मूल्यांकनलाई आधार मान्ने चलन छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब भने सम्झौता फारम कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा समावेश गरिनेछ ।

‘त्यस्तो सम्झौताको विवरणमा सरुवा र बढुवाको समयमा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरे/नगरेको हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यही ‘स्पिरिट’ अनुसार अर्थमन्क्री खतिवडाले वत्तव्यमा करारका सर्तलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार बनाउने उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।’ ‘नेतृत्व लिने बेला ५० किमि सडक कालोपत्रेको प्रतिबद्धता जनाएर करार सम्झौता गर्ने तर समय पूरा भएपछि पनि उपलब्धि नदेखिने अहिलेको परिपाटी अब अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘काम गरे पनि/नगरे पनि कार्यसम्पादनमा शतप्रतिशत नम्बर पाउने व्यवस्था अब हट्छ ।× यसले बढुवामा पनि प्रभाव पार्छ ।’

खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उनले कार्यसम्पादनको नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए त्यस्ता आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले बजेटमा राष्ट्रसेवकको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरमा पनि कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने उल्लेख गरेका छन् । बजेटमा उल्लिखित यी सबै प्रावधानले कर्मचारीलाई कामको दबाब पर्ने विश्वास सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरूको छ ।

‘राज्यव्यवस्था समितिमा भइरहेको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि सांसदहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई जोड दिनुभएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने, ‘समितिमा उठेको ‘स्पिरिट’ बुझ्दा कार्यसम्पादन करार सम्झौता कार्यान्वयनबाट निस्कने परिणामलाई पुरस्कार र दण्डकै रूपमा ऐनमै राख्न खोजिएको देखिन्छ ।’ समितिमा सांसदहरूले करारअनुसार कामको प्रगति देखाउन नसक्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरेका छन् । समितिमा विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि आयोजना प्रमुख निजामती सेवाबाहिरबाट ल्याउने प्रस्ताव बजेट वक्तव्यमा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले आफ्नो दरबन्दी एकातिर राखेर आयोजनाहरूको प्रमुख बन्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नेछ ।