ऋण काढेर पैसा बाँड्नु गलत : कांग्रेस

संसदीय दलको बिहीबारको बैठकले बजेटले मुलुकलाई ऋणको भारमा पारेर घुमाइफिराइ आफ्नै कार्यकर्ता खुसी बनाउने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुत्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय गोविन्द पोखरेल र स्वर्णिम वाग्ले एवं अर्थविद् राजु नेपालसँग संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार छलफल भएको थियो । उनीहरूले बजेटको बुँदागत विश्लेषण गर्दै संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयमा सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरूले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए । सरकार दिगो आर्थिक विकासभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा लागेको उनीहरूको टिप्पणी थियो । बजेटले वित्तीय अराजकता बढाउने र दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग नगर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । ‘भत्ता बढाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजिएको देखियो,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिएन । सरकारले सुधार गर्न सक्ने ठूलो अवसर गुमाएको छ ।’

संसदीय दल बैठकमा बजेटबारे कांग्रेसको धारणा संसद्, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणमाझ कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार बैठकले बजेटमा उल्लेख गरिएका गलत प्रावधानविरुद्ध संसद्मा दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी अनुदान एवं ऋण, राजस्व संकलन चालु वर्षको प्रतिबद्धताअनुसार नआएको उनले बताए । ‘आगामी वर्ष पनि स्रोत जुट्ने विश्वासिलो आधार छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा मिनेन्द्र रिजालले बजेटले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत बढाउने स्वयं अर्थमन्त्रीले स्विकारेको प्रसंग जोड्दै यसबाट सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी महँगी बढ्ने बताए । उनले बजेटले लिएको गलत दिशा सच्याउन संसद्मा डटेर प्रतिवाद गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिए ।

चालु वर्षमा ४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने जसरी ८६ प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो । कर्मचारीको तलब बढाउँदा माथिल्लो तहलाइ मात्र खुसी पारिएको धारणा उनीहरूको थियो । महँगीको मारमा सबै तहका कर्मचारी परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तलब बढाउँदा तल्लो तहलाई बेवास्ता गरिएको बताएका थिए ।

ज्येष्ठ नागरिक महासंघको स्वागत

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले बजेटमार्फत वृद्धवृद्धा भत्ता थप गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले उक्त निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भएको बताएका छन् ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरूप सरकारले एक हजार रुपैयाँ थप गरी ३ हजार पुर्‍याएको छ । ‘यसबाट करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।