सामान्यले भन्यो- समायोजनका कर्मचारी नफर्काऊ

समायोजनपछि पठाइएका कर्मचारी फिर्ता हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राजधानी आसपासका नगरपालिकाका मेयरसँग केही दिनअघि छलफलसमेत गरेका थिए ।

समायोजनपछि संघले स्थानीय तहमा पठाएका ८० भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरै नगराई फिर्ता पठाएपछि यो समस्या बढै जाने चिन्ताले पत्र लेखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी राजधानीका नगरपालिकाले कर्मचारी फर्काएका छन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्म काममा लगाउन अनुरोध गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिए । 'काममा बाधा नपुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने ।

मन्त्री पण्डितसँगको छलफलमा मेयरहरूले आफूलाई आवश्यक नपर्ने कर्मचारी केन्द्रबाट पठाइएकाले फिर्ता गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । समायोजनका नाममा आफूहरूसँग सल्लाहै नगरी कर्मचारी थुपारिएको उनीहरूको गुनासो थियो । काठमाडौं महानगरपलिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले समेत कर्मचारी पठाएकामा असहमति जनाएका थिए ।

'काठमाडौं, ललितपुर महानगर र मध्यपुरठिमी, सूर्यविनायकलगायत नगरपालिकाले समेत केही कर्मचारीलाई काम लगाउन मानेका छैनन्, 'स्रोतले भन्यो, 'यो उनीहरूको आफैं कर्मचारी राख्ने सोच पनि हुन सक्छ ।' कतिपय स्थानीय तहले आफैंले कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने भन्दै भर्ना गर्नसमेत थालेका थिए । राजधानीबाहिरका केही स्थानीय तहले पनि कर्मचारी फर्काएका छन् ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सुशासन एवं राज्यव्यवस्था समितिले सबै प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्ष अन्त्य नभएसम्म संघमा नर्फकने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 'प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न आयोजनामा कार्यरत लेखाका कर्मचारी र्फकन थालेपछि काममा असर पर्ने देखियो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसलाई रोक्न राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनबमोजिम हामीले काम गरेका हौं ।' सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करिब ५० हजार कर्मचारी समायोजन गरिसकेको छ । समायोजन भए पनि मन्त्रालयमा गुनासो लिएर आउने कर्मचारी बढेको बढ्यै छन् ।