बजेट : मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलन

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटमा छन् ।

वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन्।

अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ।

वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन्। यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिस्ट भनी टिप्पणी गरेका छन्।

‘पपुलिस्ट बजेट छ। बजेटले कुनै नीतिगत प्रस्थानको बाटो देखाएको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘पाँच लाख रोजगारी बढाउने भनिएको छ, तर रोजगारी सिर्जना हुने नीति छैन। यो बजेटले अहिलेका चुनौती सामना गर्न सक्दैन।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यम वर्गीयलाई भने रिझाउन खोजेका छन्। बजेटले वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आय हुनेहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा गतवर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो। विवाहित व्यक्ति (दम्पती) का हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

वितरणका दर्जन कार्यक्रम
दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेटलाई ४ करोड रुपैयाँबाट ६ करोड बनाई अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक सांसदलाई खुसी बनाएका छन्। अधिकांश सांसदले यो बजेट ४ करोड रुपैयाँबाट बढाउँदै १० करोड बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

४ करोडका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो। यसमा अब ३ अर्ब ३० करोडले वृद्धि हुने भएको छ। अघिल्लो पटक ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेका कारण धेरै सांसद तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खतिवडाको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्री हटाउने धारणा राख्दै आएका थिए।

यस पटक पनि सोही दबाब दोहोरिने सम्भावना देखेका खतिवडाले पूर्ववती अडान छाडदै सांसदलाई बजेट बढाएको उनका निकटस्थ अधिकारीहरू बताउँछन्। स्रोतको सीमितता भन्दै आएको सरकारलाई सांसदको बजेटले मात्रै हैन, राष्ट्रसेवकको १८ देखि २० प्रतिशतको तलब वृद्धिले समेत व्ययभारमा दबाब पर्नेछ।

प्रतिराष्ट्रसेवक कर्मचारी न्यूनतम ४ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँका दरले तलब वृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता २ हजारबाट १ हजार वृद्धि गरी ३ हजार पुर्‍याइएको छ। यो भक्ता १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकका लागि हो। अशक्त, अपांगता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दिइने मासिक भत्तामा समेत एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ। ‘९ लाख व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको छु,’ खतिवडाले भने। यी विभिन्न भक्तासहित सामाजिक सुरक्षाका कार्यत्रमका लागि सरकारले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विगतकै र यस पटक केही नयाँसहित युवा र गरिबका नाममा पनि वितरणका कार्यक्रम घोषणा भएका छन्। युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

गर्भवती जाँच सेवाका लागि २ अर्ब २२ करोड, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, रासायनिक मल खरिदको अनुदान शीर्षकमा ९ अर्ब, मझौला तथा साना किसान उद्यमी कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्नका लाग ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले धेरै मुद्दालाई समेट्ने कोसिस गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘यसले खास वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेको छ। वृद्धभत्ता बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको भावनालाई समेटेको छ,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘कर्मचारीको तलब बढाएर उनीहरूको मनोबल बढाउन खोजिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिइएको छ।’

मन्त्री, सांसदलाई सुविधासम्पन्न भवन
मन्त्री, सांसदहरूका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको घोषणा बजेटले गरेको छ। ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय संसद्, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवास निर्माण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने घोषणा छ। ‘आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ। सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलका लागि बजेट व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।

‘जनकपुर, हेटौंडा र पोखरामा सभाहल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्क्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा भने।

८० प्रतिशत बजेट संघमै
कुल बजेटमध्ये करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पाउने छ। गत वर्षको भन्दा यो रकम कम हो। गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो।

करिब १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरिएको छ। बाँकी साढे ७९ प्रतिशत १२ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड १६ लाख बजेट संघमै राखिएको छ। विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको बाँडफाँटतर्फको १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधा/आधा वितरण गर्ने योजना छ।

केमा घट्यो बजेट?
पुनर्निर्माण, महिला तथा बालबालिका, वन वातावरण, पर्यटन, ऊर्जाको बजेट यस वर्ष घटाइएको छ। विषयगत अन्य क्षेत्रमा भने बजेट बढाइएको छ। गत वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख रहेको पुनर्निर्माणको बजेट यस पटक १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

१ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रहेको महिला तथा बालबालिका क्षेत्रको बजेटलाई घटाएर ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ। आउँदो वर्ष सुरु हुने ‘भिजिट नेपाल २०२०’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पर्यटन क्षेत्रको बजेट गत वर्ष ५ अर्ब २० करोड रहे पनि यस पटक २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ।

प्राथमिकता प्राप्त भनिएको ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट घटेको छ। ८३ अर्ब ८९ करोड गत वर्ष यस क्षेत्रमा बजेट रहेकामा यस पटक ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। ‘विगतभन्दा थोरै हुनुको कारण यस पटक कतिपय आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट घट्नु स्वाभाविक हो।’

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा आयोजना हस्तान्तरण गरिने घोषणा पनि गरिएको छ। ‘साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ससर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघबाट क्षेत्रगत रूपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोतसमेतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छु।’

केमा बढ्यो?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सडक रेल तथा जल यातायात, यातायात व्यवस्था, आवास, भवन र सहरी विकास र खेलकुल क्षेत्रको बजेट बढेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गत वर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट थियो।

यस पटक १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा गत वर्ष ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर यस पटक ६८ अर्ब ७८ करोड बनाइएको छ। खानेपानी सरसफाइको बजेट १९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ।

गत वर्ष १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले यस पटक ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पाएको छ। १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रले यस पटक १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने छ। आवास तथा भवन र सहरी विकासमा यस पटक ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यसमा गत वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

आयातमा कठोर, स्वदेशी उत्पादनमा उदार
मदिरा, चुरोट अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर बढाइएको छ। निकासी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ।

निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा ‘वन्डेड वेयर हाउस’ को सुविधा उपलब्ध हुने घोषणा बजेटले गरेको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको छ।

स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुई दर्जन वस्तुको भन्सार बढाइएको छ। चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यु, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु, चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइँगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायतका वस्तुको आयात भन्सार दर बढेको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष दुई दर्जनजति औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे। सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा दोहोर्‍याइएको छ।

८.५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी वृद्धिदर
आउँदो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ। यस वर्ष ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। लक्ष्य भने ८ प्रतिशतको थियो। ‘आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भने।

कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमहरू सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ। ‘मुद्रा स्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ ०७:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजेट वाम घोषणापत्र वरिपरि

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वाम घोषणापत्रमा उल्लिखित केही एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै आलोचित बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस पटक वितरणमुखी कार्यक्रम राख्दै खुकुलो बजेट ल्याउने भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, केही उत्पादनलाई अनुदान, युवाका नाममा राजनीतिक कार्यक्रम, कृषि तथा स्वदेशी उद्योग भन्दै अनुदानलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बजेटमा घोषणा गरिँदै छन् । दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित कार्यक्रम ‘सांसदलाई बजेट’ बारे अर्थमन्त्री खतिवडा मंगलबार रातिसम्म निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार बजेटको आकार १५ खर्ब हाराहारी हुनेछ । यो बजेटका लागि १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण र यस वर्ष खर्च नभएर बचेको रकमबाट जुटाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेटमा गर्नेछन् ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुरुमा १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभित्र रही बजेट ल्याउन स्रोतको सीमा तोकिदिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले यो अंकभित्रै बजेट आकार अटाउन नसकिने सम्भावना देखाउँदै अर्थ सचिव राजन खनाललाई योजना आयोग पठाएका थिए ।

खनालले आयोगमा खबर गरेपछि मंगलबार स्रोत समितिको बैठक बसेको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, राजस्व सचिव खनाल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालसहित बसेको बैठकले सीमा बढाइदिएको छ ।

‘योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा तोकिएको १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट ल्याउन पाउने निर्णय स्रोत समितिले गरिदिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा सकेसम्म पहिलेकै सीमा १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभित्र रही बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर राजनीतिक र केही वितरणमुखी कार्यक्रमका कारण योभन्दा माथि गई १५ खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थका अधिकारीहरूले सुनाए । बजेटमा नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिँदै छ ।

बजेटमा वृद्धभत्ता हजार रुपैयाँसम्म बढाउने प्रस्ताव छ । हाल वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँसम्म छ । वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भनिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष वृद्धभत्ता नबढाएपछि आलोचना भएको थियो । वृद्धभत्ता र सांसदलाई बजेट नबढेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य शीर्ष नेताले अर्थमन्त्रीको खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री फेरेर भए पनि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका थिए । दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख १ गते वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा र सबै नेपालीलाई बैंक खाता कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अर्थमन्त्री यहीं हुनुहुन्छ, बजेट नआई भन्न त नमिल्ने हो, तर वृद्धभत्ता बढ्छ’ भनेका थिए ।

हाल २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडामाथि कर्मचारीको तलब बढाउन पनि दबाब छ । ‘मंगलबार मात्रै मुख्य सचिव नेतृत्वको तलब पुनरावलोकन समितिले २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको सिफारिस गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा २७ ले मुख्य सचिव संयोजक, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहेको तलब पुनरावलोकन समिति व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

बजेट भाषण ४ बजे
अर्थमन्त्री खतिवडासहितको समूहले मंगलबार राति अबेरसम्म बसेर तयार पारिएको बजेट बुधबार अपराह्न ४ बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नेछन् । ‘हामीले बजेटको सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तर खत्रीले भने, ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, बजेट वक्तव्यका केही अंश पुनः हेर्ने र छाप्ने काम मात्रै बाँकी छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार साँझ बजेटको ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भने जारी राखेका छन्,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

अघिल्लो बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्वतन्त्र छाडिदिँदा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र वाम घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रम समावेश नभएपछि सरकारमाथि दबाब परेको थियो । ‘यस पटक पनि अर्थमन्त्री र बजेटकै कारण सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पटक छलफल गरिरहनुभएको होला,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने ।

बजेटमा के कार्यक्रम छ ?
अघिल्लो पटक निकै कठोर देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम घोषणापक्रका महत्त्वाकांक्षी कार्यत्रममा यस पटक सम्झौता गर्ने निश्चित जस्तै छ । यस वर्ष ‘युवा परिचालन वर्ष’ घोषणा गर्दै बेरोजगार भक्तादेखि वितरणका केही कार्यत्रम आउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम र युवालक्षित कार्यक्रमका लागि पनि केही वितरण गर्ने मुडमा अर्थमन्क्री छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि यसै वर्ष सुरु स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । क्यान्सरजस्ता रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण खोप कार्यक्रम आउनेछ । कृषि अनुदान परिमार्जन हुनेछ । कृषकले सोझै पाउने गरी पचास प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने कार्यक्रम आउनेछ ।

पूर्वाधारमा विगतकै निरन्तरता
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारमा आउँदो बजेटले विगत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।

मागअनुसारै बजेट दिने तयारी अर्थको छ । यसपछि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । आउँदो वर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरी आयोजना बैंकको घोषणासमेत हुँदै छ । आयोजना बैंकमा करिब ४ सय योजनाको सूची योजना आयोगले तयार पारिसकेको छ ।

आउँदो ४ वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै बजेट विनियोजन हुनेछ । यी तीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने अर्थ स्रोतले बताएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ । आउँदो वर्ष सुरु हुने नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि पनि बजेट पर्याप्त छुट्याइएको स्रोतले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

कालीगण्डकी तिनाउ, तमोर चिसाङ डाइभर्सन र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणलाई समेत यस वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्मनिर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा पनि पर्याप्त बजेट रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना हो ।

वर्षौं अघिदेखिको बजेटमा समावेश हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जालले जोड्ने विषयले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ । पानीजहाज कार्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजनको तयारी छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै २० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदै छ ।

यातायात प्राधिकरण स्थापनाको घोषणा र बजेट विनियोजन हुनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको पनि घोषणा हुनेछ । भक्तपुरको दुवाकोटमा यसै वर्षबाट निर्माण गर्ने भनिएको वीर अस्पतालको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

उपत्यकामा तीन र पाँच हजार व्यक्ति अट्ने छुट्टाछुट्टै सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिनेछ । हरेक प्रदेशका २ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा आउनेछ ।

संघीय संसद् भवन, राजकीय अथिति गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

यी भवन निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजनको तयारी छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिई सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणलगायत आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन हुनेछ ।

आयातमा कठोर नीति
दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विलासिताका सामग्रीको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको पृष्ठभूमिमा आयात नीतिमा भने कठोर हुने निश्चित छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूपका कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।

विलासिता अनावश्यक भन्दै केही सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउँदै छ । चुरोड, बिँडी, खैनी, मदिरालगायत केही सामग्रीको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढ्नेछ ।

एकतिहाइ रकम प्रदेश–स्थानीय तहलाई
करिब एकतिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्च गर्ने क्षमता, मानव विकास सूचकांक, न्यून विकासको सूचकांकलगायत सूचकका आधारमा एक सूत्र तयार पारी त्यसका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने परम्परा सुरु भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ शीर्षकमा सरकारले बजेट दिनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वको १५/१५ प्रतिशत, रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको २५/२५ प्रतिशत र संविधानले तोकिदिएका ४ प्रकारको अनुदान केन्द्र सरकारले दिने हो । यो सूत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेश नम्बर ३ ले पाउनेछ ।

त्यसपछि क्रमशः १, ५, २, ७, ४ र कर्णाली प्रदेशले पाउने अर्थ स्रोतले बतायो । संविधानले व्यवस्था गरेका ४ वटा अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाउनेछ । त्यसपछि क्रमशः ७, २, ५, ४, १ र ३ नम्बर प्रदेशले अनुदान पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×