‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’

रासस

काठमाडौँ — सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता, असहाय, एकल महिला, बालबालिका, एचआइभी संक्रमित तथा लोपोन्मुख जातिका लागि राज्यबाट संरक्षण गरिने बताए ।


सरकारले बालबालिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र गरीबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छ । सरकारले बाल अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले शहीद, द्वन्द्वपीडित लगायतलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्दै नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।


त्यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै अपांगतामैत्री खेलकुद मैदानको निर्माण गरिने भएको छ ।


'विपन्न महिला बालबालिका र बञ्चितीकरणमा परेका समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव र पोषणको अन्त्य गर्दै बोक्सी, दाइजो, बालविवाह, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।


वादी महिलाका आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । महिलाको श्रमको समुपयोग गरेर प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तीकरण र आर्थिक रुपान्तरणसँग महिलाको उद्यमशीलतामा विकास गरिनेछ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्दै देशभरका बालमन्दिरको सुधारसँगै बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान निर्माण गरिनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यस्ता छन् कम्युनिस्ट सरकारको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम

प्रकाश सिलवाल/रासस

काठमाडौँ — संघीय संसद्‌मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका लोकप्रिय नारा र कार्यक्रममा सांसदहरुले पटकपटक तालीको गडगडाहटले समर्थन गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक न्याय, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ नारा र कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

बजेटमा स्थानीय तहको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ र अन्य नारा समावेश गरिएको छ । विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म लोकप्रिय मानिन्छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन घोषणपत्रअनुसारको सबै प्रतिबद्धता समावेश नभएको भनी सांसदहरुबाट नै आलोचना भएकामा यसपटकको बजेटमा तुलनात्मकरुपमा लोकप्रिय कार्यक्रम उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले सबै प्रदेशमा नमूना कृषि अर्गानिक फारम स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, सबैलाई पौष्टिक आहार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, ऊर्जालाई समृद्धिको महाक्षेत्र, आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । नवलपरासीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गरिने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता वृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम र नारा बजेटमा प्रस्तुत हुँदा सांसदले ताली बजाएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्रअनुसार बजेटले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिएको छ ।

वाम घोषणापत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्‍याउने, खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्था निर्माण गरी सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरिएअनुसार बजेटले ती विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन, खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि निर्वाचनमा गरिएको वचन बजेटले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय कारोवार गर्र्ने, वित्तीय सुशासन, खोलौँ बैंक खाता, रोजगार, सीप विकास, जनताका आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण, प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माणका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् ।

उनले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशीला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए । सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिइ अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन कायम, विषादीजन्य खाद्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सु-संस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उनले आगामी वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने बताए ।

सुशासनलाई सुनिश्चितता गर्दै बजेटले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकासमा पनि जोड दिएको छ भने औद्योगिक संरक्षणलाई महत्व दिएको छ । दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु भएको बजेट वक्तव्य साँझ ५:२५ सम्म प्रस्तुत भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×