गणतन्त्र दशक : व्यवस्था बदलियो, संस्कार बदलिएन

भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा अध्यापनरत चूडामणि बस्नेतको ठम्याइ छ, ‘व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली राजनीति उस्तै छ । त्यसैले जनताको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन ।’

संस्थागत संरचनाहरूमा बदलाव आएको तर तिनीहरू सानो समूहले मनपरी गर्न पाउने हिसाबले निर्माण भएको उनी बताउँछन् । ‘नियम र विधि उल्लंघन प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि झनै बढेको छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकादेखि दक्षिण एसियासम्मै यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ ।

यस्तो हुँदा नागरिक किन बोल्दैनन् वा प्रश्न गर्दैनन् त ? ‘व्यवस्था परिवर्तनले जनताको चेतना बदल्यो तर नेताहरूको संस्कार र स्वभाव बदलिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले त्यसैको सिको गर्न थाले ।’ यसैकारण पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला घटनामा पनि जनताले सामूहिक विरोध गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

सबै सत्ताधारी उस्तै र प्रतिपक्ष पनि भूमिकाहीन भएको अवस्थाले बोल्न सक्नेहरू पनि चुप लागेको हुन सक्ने उनको आकलन छ ।

नागरिक खबरदारीको अभ्यास निकै कमजोर भएको बताउँदै उनले भने, ‘सायद यो उदार प्रजातन्त्रको खराब पक्ष पनि हुन सक्छ वा सरकार, संविधान र कानुनले नै नागरिकलाई स्थान नदिएकाले आममान्छे स्वतः निष्क्रिय भएको हुन सक्छ ।’

नागरिक आन्दोलनमा होमिएका वामपन्थी अगुवा श्याम श्रेष्ठको बुझाइ पनि बस्नेतको भन्दा फरक छैन । श्रेष्ठको बुझाइमा नागरिक तहमा तीनथरी मान्छे छन्– पहिलो, नियम लागू हुनुपर्छ भन्ने र सधैं नियम र विधिमा बस्ने । दोस्रो, बेथितिविरुद्ध कराउनु बेकार छ भनेर बस्ने । तेस्रो, सरकार र दलहरूलाई गाली गर्ने, नियम मिचे, विधि पालना गरेनन् भन्ने अनि आफ्नो स्वार्थको मौकामा नियम–कानुन बिर्सेर अभीष्ट पूरा गर्ने ।

श्रेष्ठको बुझाइमा दोस्रो र तेस्रो थरी मान्छेहरूको वर्चस्व समुदायमा बढी छ । त्यसैले चरम असन्तुष्टि, सरकारको काम गराइको शैलीमाथि चित्त नबुझाउनेहरू पनि चुप बसेका छन् । उनले भने, ‘तैपनि जनता बोल्दै नबोलेको वा प्रश्नै नगरी बसिरहेका छन् भन्नेचाहिँ होइन । प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने काम समाजका विभिन्न भागबाट भइरहेको छ । त्यसले संस्थागत स्वरूप हासिल नगरेको र एकत्रित नभएको मात्रै हो ।’

श्रेष्ठको बुझाइमा गणतान्त्रिक चेतसहितको समाज निर्माणमा केही पनि काम भएको छैन । मन्त्रालय र सरकारी अड्डामा भनसुन वा चाकरी गरेर आफ्नो काम गर्न खोज्ने सेवाग्राहीको भीडलाई उनी त्यसैको परिणति मान्छन् । ‘चाकरीबाज र भनसुन संस्कार नै बनेको छ, यसलाई राजनीतिले मलजल गरेको छ र त्यो तल्लो तहसम्म फैलिएको छ,’ उनले भने ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका वर्षमा भएका चुनावी प्रणालीको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । तल्लोदेखि उपल्लो तहको चुनावसम्म पैसाका आधारमा मत प्रभावित पार्ने अभ्यास छ । त्यसले नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाएकै छ, जनताको तहमा समेत संस्थागत गरेको छ । उनले भने, ‘जस्तोसुकै भ्रष्ट भए पनि हामी भोट हालेर जिताइछाड्छौं, अनि त्यस्तो नेताले भनेजस्तो गरेन पनि भन्छौं ।’

राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी गणतान्त्रिक नागरिक दलीयकरणको सिकार भएको बताउँछिन् । नागरिकहरू आफ्नै समस्याको बन्धक भएका कारण नागरिक चेतना कमजोर बन्दै गएको उनको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘नेताहरू गलत गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि जनता बोल्न सकिरहेका छैनन् । किनकि धेरैजसो मान्छे आफ्नो निष्पक्ष बुझाइ व्यक्त गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूलाई समाज र दलको डर छ ।’

त्यस्तो किन भयो ? उनको बुझाइमा राजनीतिक संस्कार र पद्धतिको जग बस्नै नपाएकाले यस्तो अवस्था आयो । ‘आफ्नै कैयन साथीभाइ दलका निर्णयमाथि विमति राख्छन् तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘पहुँच र प्रभावबिना कुनै काम नहुने परिपाटीले पनि मान्छेलाई असहमति व्यक्त गर्न अप्ठेरो बनाइदिएको छ ।’

जनआन्दोलनपछि विधि बदलिए पनि संस्कार उस्तै रहेको उनले बताइन् । ‘नागरिक चेतनाको संस्थागत विकास गर्ने काममा दलहरू चुक्दै गए र फेरिएको पद्धतिमा परम्परागत राजनीति हाबी भयो ।’ उनका अनुसार वैचारिक रूपमा प्रजातान्त्रिक भनिए पनि हामीले हुर्काइरहेको पद्धति आफूलाई सजिलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ ।