सरकारी निर्णयको बेवास्ता, शैक्षिक संस्थाले अंग्रेजी नाम बदलेनन्

गणेश राई

काठमाडौँ — सरकारले अंग्रेजी नामबाट स्थापित शैक्षिक संस्थालाई नेपालीपन झल्किने गरी पुनः नामकरण गराउन दिएको निर्देशनको बेवास्ता गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षा तहका शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी नाम बदल्न बेवास्ता गरेका हुन् । केहीले नाम परिवर्तन गरे पनि अधिकांशले आलटाल गरिरहेका छन् ।   

काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा १० बानेश्वरस्थित 'न्यु श्राइन एकेडेमी हाईस्कुल' ले नाम परिवर्तन गरी 'नेपाल विद्यापीठ' कायम गरेको जनाएको छ । 'चेल्सी इन्टरनेसनल स्कुल'ले नाम बदलेर 'विद्या संस्कार स्कुल' राखेको छ । महानगरले उक्त नयाँ नामप्रति कसैको दाबी विरोध भए उजुरी दिन भनेको छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ परिच्छेद-२७ (१५४) विद्यालयको नामकरणसँग सम्बन्धित छ । 'समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न सकिनेछ,' नियमावलीमा छ ।

नियमानुसार २५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी रहेमात्र 'अन्तर्राष्ट्रिय' (इन्टरनेसनल) भनेर राख्न पाउँछन् । व्यवहारमा भने धेरै शैक्षिक संस्थाले 'इन्टरनेसनल स्कुल' भनेर नामकरण गरेका छन् । 'विदेशी नाम राख्नेमा सबैजसो निजी शैक्षिक संस्था छन्,' काठमाडौं शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख नन्दलाल पौडेलले भने, 'कानुन उल्लंघन भएको स्थिति छ ।' कानुनी रूपमा कडाइ भएपछि पछिल्लो चरणमा केही निष्क्रिय भएको उनको ठम्याइ छ ।

काठमाडौंका अधिकांश शिक्षालयले आफ्नो नाम अंग्रेजीमा राख्ने गरेका छन् । नेरिक, प्यासिफिक, टेक्सस, ग्लेसियर इन्टनेसनल, ल्यान्डमार्क, सेन्ट पल, जेनिथ, एम्बिसन, प्यारागन, बेबिलोन, रिभरडेल, एक्सिस, मल्पी, मेरिडियन, सुपि्रम, क्यानभास, ओपल, मेरी पपिन्स छन् । त्यसैगरी, अल्पाइन, इलाइट ग्रान्ड, जेनेसिस, डिभाइन बड, प्रोलिफिक, युनिभर्सल, गोल्डेन गेट, गोल्डेन गार्डन, लब्ली एन्जेल, विन्डी हाउस, कस्मिक, न्यु टुलिप, स्काई लाइट, अपोलो, ओरियन्टल, नेक्सस छन् । यस्तै मिल्सबेरी, क्लिन्टन, एप्पल, लिभरपुल, न्यु लिरा, फ्युचर स्टार, जोसेफ, आइडल, मोर्गन, कन्स्टलेसन, लिबर्टी, ग्लोबल, हर्टल्यान्ड, न्युटन, स्टेनर, होली भिजन, क्यामेलिया, जिलेट, तेलिक, पेनउड, टेरेसा, अक्सफोर्ड, कोलम्बस, क्याम्बि्रज, ओडेसी, वेस्टउडलगायत छन् ।

यसरी विदेशी नाममा शिक्षालय सञ्चालन गर्नेमा लामो समयदेखि शिक्षालय सञ्चालनमा समर्पित सांसदसमेत बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद उमेश श्रेष्ठ लिट्टिल एन्जेल्स स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् । अर्का सांसद टीएल चौधरी नाइटिङ्गेल इन्टरनेसनल स्कुलका संस्थापक पि्रन्सिपल हुन् । 'नाम जे राखौं हाम्रो मानसिकता उदार हुनुपर्छ,' संसार ग्लोबल भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठ भन्छन्, 'देशलाई हानि पुग्ने नामबाहेक अंग्रेजी या अन्य भाषामा राख्दा फरक पर्दैन ।' विद्यमान प्रावधान अब बन्ने शिक्षा ऐन र निमावलीमा संशोधन हुन सक्ने उनले बताए ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवाल शिक्षालय सञ्चालकभन्दा अनुमति दिने निकाय दोषी रहेको बताउँछन् । सिलवाल स्वयं 'गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल' स्कुल र कलेजका सञ्चालक हुन् । 'मेरो बुझाइमा लिभरपुल, अक्सफोर्ड, क्याम्बि्रज जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालयको नाममात्र नक्कल नगरौं भन्ने हुनुपर्ने हो किनभने ती संस्थाको सम्बन्धनमा चलेका होइनन्,' उनी भन्छन्, 'जहाँसम्म हामीले चलाएको शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढ्न पुगेका छन् । अर्को नाम बदल्दा उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाण खोजिन्छ । त्यतिखेर समस्या आउँछ ।'

भाषा आयोगले सरकारलाई प्रारम्भिक सिफारिस र सुझावहरू पेस गर्दै सरकारी वा निजी शैक्षिक तथा अन्य कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा नेपालीमा हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसगरी अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न भनेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, यातायात वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिनुपर्ने भनेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले शैक्षिक संस्थाको नेपाली नामकरण विषय वर्तमान कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । 'अब संघीय शिक्षा ऐनमा थप व्यवस्था हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनेछ ।' संघीय व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहतमा रहेको छ । उच्च शिक्षाका निम्ति प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझा अधिकारअन्तर्गत रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ २१:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्दै विपक्षी दल

'सरकारले धमाधम संविधानविरोधी विधेयक ल्याउने र संसद्‌मा विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने रवैया देखाएकाले विपक्षी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएको छ' - सुरेन्द्र पाण्डे, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य 
'राज्यका सबै संरचनालाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन्, त्यसैका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने दिशामा अघि बढेका छौं' - राजकिशोर यादव, राजपा अध्यक्षमण्डल सदस्य
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधानविरोधी प्रावधान राखिएका विधेयक र राजनीतिक मुद्दामा संयुक्त दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका साना दलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । सरकारका कामकारबाहीको निगरानी बढाउने भन्दै सोमबार मात्रै उसले छाया सरकार गठन गरेको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलले पनि शनिबार बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित साना दलसँग सहकार्य र छलफल गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले धमाधम संविधानविरोधी विधेयक ल्याउने र संसद्‌मा विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने रवैया देखाएकाले विपक्षी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएको बताए । 'सरकारलाई संविधानविपरीत बाटो हिँड्न नदिन पनि संसद्‌मा रहेका सबै विपक्षी दलसँगको समन्वय र एकता आवश्यक देखियो,' पाण्डेले भने, 'विपक्षीहरूको आवाज सदन र सडकमा समेत प्रभावकारी बनाउन आपसमा छलफल गर्दैछौं ।' उनले विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको बताए ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री ओली शक्ति सन्तुलनका सबै मान्यतालाई मिच्दै निरंकुश बाटोमा अघि बढेकाले लोकतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक रहेको बताए । 'राज्यका सबै संरचनालाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन्,' उनले भने, 'त्यसैका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने दिशामा राजपा अघि बढेको हो ।'

असन्तुष्टि चुलिँदै
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलहरूमा समेत असन्तुष्टि छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सत्तारूढ समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नभएकामा समाजवादी पार्टी र राजपा दुवै असन्तुष्ट छन् । राजपाले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

समाजवादी पार्टीले (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) ले ०७५ पुस २१ गते दसबुँदे स्मरण पत्र सरकारलाई बुझाएका थियो । जसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन थियो । त्यसैलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि उसले सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको हो । उसले केही दिनमै सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ ।

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्रसमेत चिढिएका छन् । सरकारले शाहीकालीन विधेयकमा भन्दा पनि बढी सजाय राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि आमसञ्चार तथा अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै ०६२ असोज २३ गते जारी गरेको अध्यादेशमा समेत सञ्चारकर्मीलाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना नहुने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअघि ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ मा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

मावन अधिकार आयोगको 'स्वतन्त्र र स्वायत्तता' को अस्तित्व मेटिने गरी अर्को विधेयक ल्याइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सेना परिचालन गर्ने प्रावधान थियो । यो विधेयकलाई लिएर नेपाली सेनाका अधिकारीसमेत असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा खिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने मनसायबाटै यस्ता खालका विधेयक ल्याएको कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्री ओली संघीयतालाई असफल बनाउने योजनामा रहेको देखिन्छ,' उनले भने, 'संविधान एकातिर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अर्कौतिर देखिँदा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।'

अधिकारका विषयलाई लिएर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच असन्तुष्टि बढ्दो छ । खासगरी संघीय सरकार र प्रदेश नम्बर २ को सरकारबीच अधिकारका विषयमा द्वन्द्व बढेको छ । त्यसैतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार धादिङमा प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नभई नेपाल सरकारको एकाइ रहेको बताएका थिए ।

समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आइतबार गरेको टिवटले उक्त पार्टीभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कति असन्तुष्टि चुलिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 'मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद्लगायत विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने सत्ताधारी कमरेडहरूको मानिसकता स्टालिन/पोलपोटको एकमनावादी धंगधंगीबाट अझै ग्रसित देखिन्छ,' भट्टराईले टिवटर लेखेका छन्, 'यस्तै सोचले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त भएको होइन र ? अनि केको जबज र एशज ? बहस त्यता गर्ने कि ?'

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्