सत्ता छाड्ने समाजवादीको संकेत

सातै प्रदेशको पार्टी कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सत्ताबाट बाहिरिने तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दामार्फत संगठनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा जुट्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पोखरामा यसको संकेत दिँदै तत्काल संविधान संशोधन नभए जुनसुकै बेला सडक संघर्षमा उत्रने बताएका छन् । 

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले गत पुस २१ गते दसबुँदे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए ।

जसको २ नम्बर बुँदामा 'संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नसमेतका लागि संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने' उल्लेख छ ।

सरकार हिउँदे बैठक सकिएर वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्दासमेत संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सुरसारमा छैन । केही दिनअघि संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने 'रेडिमेड' जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार बिनाउपलब्धि सरकारमा बस्दा पार्टी झनै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार छाड्नुपर्ने दबाब छ । 'पार्टीको सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई फेरि एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ,' ती पदाधिकारीले भने ।

पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्दै भने, 'संविधान संशोधन भएन भने जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हुनेछ । तर, अहिले पार्टीको कार्यक्रम भइरहेकाले छलफल भएको छैन ।'

पार्टी एकीकरणको सन्देश लिएर समाजवादी पार्टी सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा अगुवा कार्यकर्ताबीचको प्रशिक्षणमा जुटेको छ । पोखरामा शनिबार भएको प्रशिक्षणमा अधिकांश कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सुझावदिएका थिए ।

गत वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकीकरण सभामा समेत नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधरको जोड सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा छ ।

भट्टराई संविधान संशोधनलगायत क्षेत्रीय र जातीय मुद्दालाई अघि बढाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा पार्टीको संगठन राष्ट्रिय रूपमा उठ्न सक्ने बुझाइ छ ।

एकीकरणकै बेला समाजवादी पार्टीले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने शासकीय प्रणाली र जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचनाको पुरानै बहसलाई ब्युँताएको छ । उसले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावअनुसार जातीय पहिचानका आधारमा प्रस्तावित एघार प्रदेशको सुझावलाई पार्टीको अडानका रूपमा अघि बढाएको छ । जातीय समुदायलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न उसले यस्तो मुद्दा अघि बढाएको अडकल गरिएको छ ।

सँगै मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकरण गर्ने प्रयाससमेत समाजवादी पार्टीको छ । राजपासँग एकीकरण गर्न सके वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सकिने ठम्याइ भट्टराईलगायतका नेताहरूमा देखिएको छ ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँगको एकीकरण सहज हुने बुझाइ पनि भट्टराईको छ । राजपासँगको एकीकरणका लागि हालै सहअध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाइएको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा पर्शुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, डम्बर खतिवडा र रामसहाय यादव सदस्य छन् । सुरुका चरणमा वार्ता हुँदा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको मुख्य सर्त थियो ।

'एकीकरण असम्भव’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार समाजवादी पार्टीले लिएको शासकीय मोडलको राजनीतिक अडानले एकीकरण सम्भव नहुने बताउँछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको राजनीतिक मुद्दा लिएर समाजवादी पार्टी वाम ध्रुवीकरणतिर ढल्केको उनकोबुझाइ छ । 'नीतिगत रूपमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छैनौं, स्थायी सरकारका नाममा दुई तिहाइको सरकार बन्दा त तानाशाही बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री छन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने राज्यका यत्रा निकाय हुँदा प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने बाटोमा मुलुक गए के होला ?' यादवले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय पुस्तकालय साइनबोर्डमै सीमित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको राष्ट्रिय पुस्तकालय वेबसाइटमा मात्र भेटिएको पाँच वर्ष भयो । २०७२ को भूकम्पले ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन जीर्ण भएपछि त्यहाँका डेढ लाख पुस्तक बोरामा थन्किएका छन् ।

त्यसमा तीन सय वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रन्थसमेत लथालिंग छन् । पुस्तकालयको प्रशासनिककाम हरिहर भवन घोडातबेला टहरामा सुचारु छ । भूकम्पपछि ती पुस्तकमध्ये ८० हजार थान काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन माविको दुईतले भवनमा पुर्‍याइएका छन् । करिब २१ हजार थान पुस्तक सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको गोदाममा छन् ।

आधा जतिमात्र र्‍याकमा राखिएका छन् । झन्डै सात हजार थान बालपुस्तक र नयाँ खरिद गरिएको तीन हजार पुस्तक हरिहरभवनकै बालशाखा गोदामभित्र बोरामा राखिएका छन् । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका-१ जमलमा रहेको करिब ८ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो । गत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयले राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलस्थित कित्ता नं. १२७० को क्षेत्रफल ४०६७ दशमलब ८५ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा धनीपुर्जा जारी गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लिएपछि उक्त ठाउँमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको साइन बोर्ड ठड्याउनेबाहेक कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । शंकरदेव क्याम्पसले उक्त हाताभित्र एमबीएम कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

'सरकारले सहयोग नगरेकाले प्रतिपक्ष गुहार्ने' भनेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण स्थलमा शंकरदेव क्याम्पसलाई गत चैतसम्म त्यहाँबाट अन्त सर्न म्याद दिएको थियो ।

'क्याम्पसले ठाउँ छाडेपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भनिएको हो,' पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख वसन्तराज पन्थले भने, 'क्याम्पस जमलबाट सरेको छैन, हामी (राष्ट्रिय पुस्तकालय) पनि कतै सरेका छैनौं ।' प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनाली भने विदेश भ्रमणमा छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले राष्ट्रिय पुस्तकालयको नयाँ भवन निर्माण कार्य अझै प्रक्रिया अल्झिएको बताए । 'सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सात महिना नाघिसक्यो,' उनले भने, 'तर अझै प्रक्रियामै अल्झिएको स्थिति छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्