सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । त्यस्तो विधेयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्माप्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित 'कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने' बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित 'संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक' पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।

बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला तथा नेकपाकी रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्रीसहितका सांसदले उक्त बुँदामा सहमति जनाएका थिए । केही सांसदले ब्राजिलमा यस्तै अभ्यास रहेकाले परराष्ट्रको क्लस्टर हटाउनैपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए ।

नेकपाका नवराज सिलवालले भने परराष्ट्र सेवालाई क्लस्टरबाट हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले 'अब परराष्ट्र सचिव बनेर प्राविधिक पदको एउटा इन्जिनियर पनि जान सक्छ' भन्ने प्रतिक्रिया संवाददाताहरूलाई दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अनुमति लिएर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानमा असहमतिपत्र समितिमा बुझाएका छन् । 'यो सिंगो कूटनीतिक वृत्तकै निम्ति गर्न लागिएको खेलाँची हो,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका आचार्यले कहीं, कुनै देशमा यस्तो पद्धति छ भन्ने उदाहरण दिएर कूटनीतिको विशिष्ट क्षेत्रमा यस्तो प्रयोग थाल्न नहुने बताए । 'यो हाम्रो परराष्ट्र सेवालाई अस्थिर बनाउने कुरा हो,' उनले भने, 'कूटनीतिमा गल्ती भयो भनेर पछि माफी माग्न मिल्दैन, यो गल्तीको सुरुवात नगरौं ।'

तालिम र पद्धतिसमेत अलग भएको विशिष्ट सेवाको क्षेत्रमा यसरी हस्तक्षेपकारी हुनुको अर्थ नरहेको विज्ञले बताएका छन् । परराष्ट्र सेवा विशिष्टीकृत हुनैपर्छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसहितले अडान लिँदै आएका छन् । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको 'क्लस्टर' बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन भने जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र सेवाबारेको यो प्रारम्भिक निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आउने दिनमा मुलुकले कूटनीतिक साख जोगाउने कि सचिव पदस्थापनका नाममा 'इँट' मात्रै थपिरहने भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको टिप्पणी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार गत असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उब्जिएको विवादका कारण प्रशासनिक सेवामा क्लस्टर हटाउनेबारे बहस सुरु भएको थियो ।

सचिव चौधरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध कात्तिक १५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फेरि कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले मंसिर ५ मा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खडका र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसपछि स्वास्थ्यसँगै जोडेर परराष्ट्र सेवालाई समेत क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गरेको उक्त स्रोतले जनायो ।न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका पूर्वसचिव भट्टराईले मन्त्रालय चलाउनैका लागि जसले चलाउन सक्ने भए पनि कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियामा बाँधिएर कसले राम्ररी चलाउन सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

'परराष्ट्रमन्त्री सम्बद्ध विषयको जानकार नहुन सक्छन्,' परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, 'सचिव कूटनीतिक मामिलाको जानकार र विज्ञ भएपछि आफूले अह्राएको वा निर्देश गरेको सबै काम पूरा नहुने भएकाले यो विधेयक ल्याएको हुन सक्छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाले काउन्सिल विधेयक सच्याउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद विषय सच्याउने भएको छ । विधेयकमा संशोधन हालेर विवादित विषय परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेताहरू पुगेका हुन् ।

सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै मुलुकभरका पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् । सरकारले वैधानिक तबरबाट दर्ता विधेयक फिर्ता लिँदा गलत सन्देश जाने भएकाले संसद्भित्रकै प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयबारे आइतबार पार्टीको भ्रातृ संगठन, प्रेस संगठनका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, पार्टीका पूर्वइञ्चार्ज, पत्रकारिता पृष्ठभूमिका केन्द्रीय सदस्यलगायतसँग सुझाव मागेका छन् । 'के-के विषयमा अप्ठ्यारो छ, हामी सच्याउन तयार छौं,' पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको जमघटमा उपनेता नेम्बाङले भने ।

'संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । त्यसविपरीत कानुन बन्दैन,' उनले भने । स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका पूर्वइञ्चार्जहरू पनि जमघटमा थिए ।

मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने, २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायतका प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको छ । 'मिडियालाई स्वनियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ, दण्ड सजाय मिडिया काउन्सिलले गर्ने होइन,' नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वप्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने, 'यस्ता प्रावधानहरू संशोधन हुन्छन् । नेकपाका सांसदहरूले नै यस्ता विषयमा पहिले संशोधन हाल्नेछन् ।' उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउनेछ र समितिमार्फत सच्याइनेछ ।

काउन्सिलले दण्ड गर्नेभन्दा पनि न्यायिक निकायमा त्यो अधिकार दिनुपर्ने पत्रकारहरूको धारणा सही भएको उनले बताए । 'काउन्सिलले अनुगमन गर्न सक्छ, मेलमिलाप गराउन सक्छ र मिडिया वर्गीकरण गर्न सक्छ,' भट्टराईले भने, 'यति/उति सजाय भनेर काउन्सिलले तोक्ने होइन ।'

काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई पनि अझ स्वायत्त र निष्पक्ष खालको बनाउनुपर्ने सुझाव नेताहरूको छ । सभामुख, बार काउन्सिल, सूचना आयोगलगायतको समेत संलग्नतामा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विधिमा समेत जान सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।

'प्रेस काउन्सिल विश्वव्यापी रूपमै स्वायत्त निकाय हो । भौतिक, आर्थिक दण्डको प्रावधान ठीक होइन,' पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, 'यो विषयलाई हामी सच्याउँछौं । कांग्रेसलाई यो मुद्दा बोकेर हिँड्न हामी दिँदैनौं ।'

पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानुन बनाउने र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत झिकाउने प्रयास भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिसन आएको अवस्थामा पार्टी र सरकारको छविमा असर पर्ने हुनाले त्यसअघि नै जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा नेकपाका नेताहरू पुगेका हुन् ।

आइतबारको जमघटमा पार्टीनिकट पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाको आलोचना गरेका थिए । प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले प्रेसलाई स्वनियमनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । चौतारीकै पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधेयक ल्याउनुअघि छलफल नगर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । 'मेडिकल काउन्सिललगायतको जस्तो मोडलमा जान सकिन्छ, आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स प्रणालीमा जान सकिन्छ । दण्ड जरिवानाका लागि त अन्य ऐन आकषिर्त हुन्छन्, यसमा राख्न हुँदैन,' अर्यालले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने विधेयकका प्रावधानको बचाउ गरेका थिए । उनले मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको र छलफलबाटै विधेयक अघि बढाएको बताएका थिए । 'मिडियासम्बन्धी चारवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएका हौं,' उनले भने, 'समानुपातिक विज्ञापन, विज्ञापनमा क्लिनफिड, प्रसारण प्राधिकरण गठनलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास गरिरहेकाले यसलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्न आग्रह गर्छु ।'

मिडिया मर्यादाविहीन ढंगले अघि बढेकाले त्यसलाई कतै न कतै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । अन्य नेता र सहभागी पत्रकारहरूले विरोध गर्दै सच्याउनैपर्ने धारणा राखेपछि मन्त्री केही गलेको एक सहभागीले बताए । 'पार्टी र संगठनले नै संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने महसुस गर्छ भने ठिकै छ भन्नेमा मन्त्री पुग्नुभएको छ,' ती सहभागीले भने, 'बैठकको निष्कर्ष अब सच्याउने भन्ने हो ।'

दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ताका लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले जेठ ६ देखि २५ गतेसम्मका लागि कार्यक्रम तय गरेको हो ।

महासंघले केन्द्रदेखि जिल्ला तहमै विरोध प्रदर्शन, अन्तक्रिर्यालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । जेठ २५ गते राजधानीमा बृहत् मानवसाङ्लो प्रदर्शन गरिने छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्