कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । त्यस्तो विधेयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित 'कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने' बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित 'संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक' पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।


बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला तथा नेकपाकी रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्रीसहितका सांसदले उक्त बुँदामा सहमति जनाएका थिए । केही सांसदले ब्राजिलमा यस्तै अभ्यास रहेकाले परराष्ट्रको क्लस्टर हटाउनैपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए ।


नेकपाका नवराज सिलवालले भने परराष्ट्र सेवालाई क्लस्टरबाट हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले 'अब परराष्ट्र सचिव बनेर प्राविधिक पदको एउटा इन्जिनियर पनि जान सक्छ' भन्ने प्रतिक्रिया संवाददाताहरूलाई दिए ।


परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अनुमति लिएर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानमा असहमतिपत्र समितिमा बुझाएका छन् । 'यो सिंगो कूटनीतिक वृत्तकै निम्ति गर्न लागिएको खेलाँची हो,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।


संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका आचार्यले कहीं, कुनै देशमा यस्तो पद्धति छ भन्ने उदाहरण दिएर कूटनीतिको विशिष्ट क्षेत्रमा यस्तो प्रयोग थाल्न नहुने बताए । 'यो हाम्रो परराष्ट्र सेवालाई अस्थिर बनाउने कुरा हो,' उनले भने, 'कूटनीतिमा गल्ती भयो भनेर पछि माफी माग्न मिल्दैन, यो गल्तीको सुरुवात नगरौं ।'


तालिम र पद्धतिसमेत अलग भएको विशिष्ट सेवाको क्षेत्रमा यसरी हस्तक्षेपकारी हुनुको अर्थ नरहेको विज्ञले बताएका छन् । परराष्ट्र सेवा विशिष्टीकृत हुनैपर्छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसहितले अडान लिँदै आएका छन् । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको 'क्लस्टर' बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन भने जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।


अर्का पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र सेवाबारेको यो प्रारम्भिक निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आउने दिनमा मुलुकले कूटनीतिक साख जोगाउने कि सचिव पदस्थापनका नाममा 'इँट' मात्रै थपिरहने भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको टिप्पणी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार गत असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उब्जिएको विवादका कारण प्रशासनिक सेवामा क्लस्टर हटाउनेबारे बहस सुरु भएको थियो ।


सचिव चौधरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध कात्तिक १५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फेरि कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले मंसिर ५ मा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खडका र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।


सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसपछि स्वास्थ्यसँगै जोडेर परराष्ट्र सेवालाई समेत क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गरेको उक्त स्रोतले जनायो ।न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका पूर्वसचिव भट्टराईले मन्त्रालय चलाउनैका लागि जसले चलाउन सक्ने भए पनि कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियामा बाँधिएर कसले राम्ररी चलाउन सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।


'परराष्ट्रमन्त्री सम्बद्ध विषयको जानकार नहुन सक्छन्,' परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, 'सचिव कूटनीतिक मामिलाको जानकार र विज्ञ भएपछि आफूले अह्राएको वा निर्देश गरेको सबै काम पूरा नहुने भएकाले यो विधेयक ल्याएको हुन सक्छ ।' प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:०७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाकसबन्द छ पाषाण 'युग'

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — सन् ८० को दशकमा दाङ-देउखुरी क्षेत्रमा गरिएको पाषाणकालीन युगबारेको शोध-अनुसन्धानको प्रामाणिकतालाई बाहिरी विश्वले स्वीकारिसकेको छ । त्यही शोधको पुरातात्त्विक सामग्री भने छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा बाकसभित्र थन्किएका छन् ।

सन् ८० को दशकमा दाङ-देउखुरी क्षेत्रमा पाषाणकालीन युगबारे गरिएको शोध-अनुसन्धानमा भेटिएका पुरातात्त्विक सामग्री राखिएका बाकस र फाइलहरू छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा । अनुसन्धानकै क्रममा भेटिएको ढुंगाको तीर । तस्बिर : देवेन्द्र भट्टराई/कान्तिपुर

जर्मन अनुसन्धाता डा. गुर्डुन कर्भिनसले सन् १९८३ देखि झन्डै २० वर्ष समय खर्चेर शिवालिक क्षेत्रका रूपमा चिनिने दाङ-देउखुरी उपत्यका र चुरे भेगमा गरेको शोधमा ढुंगेयुगको मानव सभ्यता झल्कने सयौं प्रमाण संकलन गरेकी थिइन् । नेपाली सहायक शोधकर्मीलाई साथ लिएर गरिएको अनुसन्धानको विस्तृत विवरण 'पि्रहिस्टोरिक कल्चर्स इन नेपाल' -२००७) शीर्षकमा दुई भाग पुस्तक जर्मनीबाट प्रकाशित भइसकेको छ । 'शिवालिक' भित्र नेपाल, भारत, पाकिस्तानको पहाडी क्षेत्र समेटिए पनि आदिम युगको विकासक्रम सम्झाउने ढुंगे हातहतियार, जीवजन्तुको अवशेष वा आकृति भने सबैभन्दा बढी दाङ-देउखुरी उपत्यकामा पाइएको थियो ।

'डा. कर्भिनसले दाङ-देउखुरी गएर उत्खनन/शोध गरेपिच्छे पाइएका सामग्री यहाँ ल्याएर जतनसाथ राख्नुहुन्थ्यो,' संग्रहालयका टेक्सिडर्मी अधिकृत हरिकृष्ण श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'उहाँकै नाममा संग्रहालयको एउटा कोठा छुट्याइएको थियो । कोठाभरि अहिले कतै बाकसमा त कहीं सूचीकृत गरिएका 'बक्स' मा पाषाणकालीन सामग्री राखिएको छ ।' डा. कर्भिनस सन् १९८३ देखि २००१ भित्रका ३५ महिनासम्म फिल्ड वर्कमा थिइन् ।

ती सामग्री सन् १९८८ मा पहिलो पटक गणबहालको गोएथे इन्स्टिच्युटमा प्रारम्भिक प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो । भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेकी डा. कर्भिनसको पुनास्थित कोरिगन पार्कमा सन् २००६ को जनवरी १ मा हत्या भएपछि उनका शोध-सामग्री र अनुसन्धान बाकसभित्रै थन्किए । टेक्सिडर्मी अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार अर्का पुरातत्त्वविद् शुक्रसागर श्रेष्ठको सहयोगमा संग्रहालयमा संकलित डा. कर्भिनसका शोध-सामग्रीको सूचीकरण गर्न थालिएको थियो । तर शुक्रसागरको पनि गतवर्ष निधन भएपछि डा. कर्भिनसका नाममा खोलिएको संग्रहालयको कोठामा ताल्चा लागिरहेको छ । 'प्रतिनिधिमूलक रूपमा हामीले डा.कर्भिनसले जम्मा पारेका केही पुरातात्त्विक सामग्री ५ वटा बोर्डमा मात्रै प्रदर्शनीमा राखेका छौं,' उनले भने, 'अरू केही फोसिल सामग्री प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयमा पनि प्रदर्शनमा छन् । बाँकी भने बाकसमै छन् ।'

जर्मन रिसर्च फाउन्डेसनको सहयोगमा डा. कर्भिनसले नेपाल आएर पाषाणकालीन सामग्री तथा अवशेष अध्ययनमा रुचि देखाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जियोलोजी विभागमार्फत सहायक अनुसन्धानकर्मी पाएकी थिइन् । ८० को दशकमा
चुरे क्षेत्रमा पाइने अवशेषबारे थेसिस गरेका विद्यार्थी लीलानाथ रिमाललाई सहयोगीका रूपमा डा. कर्भिनसले लिएकी थिइन् । 'डा. कर्भिनसले दाङ-देउखुरी उपत्यका र चुरे क्षेत्रको प्राग-वातावरणबारे अध्ययन गरेकी हुन्,' झन्डै १० वर्षसम्म डा. कर्भिनसको शोध-अनुसन्धानमा सहयोगी बनेर फिल्डमा हिँडेका रिमाल भन्छन्, 'भौगर्भिक हिसाबको विकासक्रम र मानव सभ्यताकै आदिम चरणबारे अरू कसैले नगरेको शोध उनले गरेकी थिइन् ।'

खानी तथा भूभर्ग विभागमा २४ वर्षसम्म भूगर्भविदका रूपमा काम गरेर हालै अवकाश पाएका रिमालले पाएका सामग्रीको अभिलेखीकरण भए पनि इतिहासको अध्ययन र प्राप्त दस्तावेजको उपयोग भने हुन नसकेको उनले बताए । 'अहिले संघीय राज्य र प्रशासनमा आफ्नो क्षेत्रलाई चिनाउने कुरा पनि उठिरहेको हुन्छ तर दाङ-देउखुरीमा प्राग-ऐतिहासिक संग्रहालय बनाउन र शिवालिक पहाडलाई जोगाउन सकेमा यस्ता गम्भीर अध्ययन-शोधको अर्थ रहन्थ्यो,' उनले भने ।

'चुरे क्षेत्र संरक्षणबारे सरोकार उठ्दा पनि मैले त्यो बृहत् अध्ययनबारे कुरा उठाएको हुँ तर सुन्ने कसले ?,' उनले भने । रिमालले यस्तै उत्खनन र इतिहासका आधारमा भारतमा हिमाञ्चल प्रदेशको रिमाउर जिल्लामा 'शिवालिक फोसिल पार्क' बनाइएको जानकारी दिए । त्यहाँ आदिम युगका हातहतियार र जीवजन्तुको अवशेषका आधारमा प्रतीकात्मक आकृति बनाएर राखिएको उनले बताए ।

डा. कर्भिनसले नेपाल आउनुअघि अपि|mकी मुलुकमा 'फोसिल' बारे अनुसन्धान गरेकी थिइन् । नेपाल आउने क्रममा उनले आफ्नो कामबारे तत्कालीन श्री ५ को सरकार, काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावास र जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई अवगत गराएकी थिइन् । अपि|mकाको इथियोपियामा उनले 'लुसी' प्रजातिको पुर्खाको अस्थिपञ्जर पत्ता लगाएर ख्याति पाएकी थिइन् ।

दाङ-देउखुरीमा उत्खनन थालेपछि नर्वेजियन अर्को विदेशी अनुसन्धानकर्मीको समूहले डा. कर्भिनसविरुद्ध तत्कालीन सरकारलाई उजुरी गरेकाले उनी विवादमा तानिएकी थिइन् । उनी नेपाल रिसर्च सेन्टरसँग पनि आबद्ध थिइन् । 'डा. कर्भिनसलाई देशनिकाला गर्न 'पर्सना नन-ग्राटा' सम्मको पहल थालिएको थियो, खासमा अर्को नर्वेजियन पुरातत्त्वबेत्ताको समूहले डा. कर्भिनसमाथि देखाएको प्रतिशोध र रिसइबीका कारणले यो तहमा बदला लिन खोजिएको थियो,' तत्कालीन जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत नोबलकिशोर राई सम्झन्छन्, 'मैले उनका बारेमा विस्तृतमा बुझेर तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली (२०५१ तिर) लाई सिधै फोन गरी यथार्थ बताएको थिएँ ।

त्यसपछि मात्रै उनको पर्सना नन-ग्राटा स्थगित भएको थियो ।' प्राध्यापक राईले डा. कार्भिनसलाई 'एकदमै आधिकारिक र तथ्यपरक अनुसन्धानविद्' भन्दै दाङ-देउखुरीदेखि चुरे भेगको उत्खनन तथा भेटिएको प्रमाणका आधारमा हाम्रो धरातलको मानव सभ्यता र विकासक्रमको तस्बिर आउने बताए । 'तर यो इतिहास र उत्खनन हामीले अरूलाई बुझाउन सकेनौं, आफैंले पनि बुझेका छैनौं,' राईले भने ।

संग्रहालयका टेक्सिडर्मी अधिकृत श्रेष्ठले पछिल्ला वर्ष डा. कर्भिनसको शोध-सामग्री र संकलनलाई व्यवस्थित गर्न वा थप प्रदर्शनीमा ल्याउन विशेष बजेट नछुट्याइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×