[कान्तिपुर राउण्ड टेबल] 'बजेटको आकारमा दबाब छ'

कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको 'बजेट राउन्ड टेबल' मा उनले भने, 'मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण स्रोतको चाप छ । बजेटको आकारमा दबाब छ ।'

४/५ प्रतिशत सहकारी र निजी क्षेत्रले झन्डै ५४ प्रतिशत लगानी गरे पनि कतिपय पूर्वाधार आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । 'सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन । विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्छ तर प्रसारण लाइन उसले बनाउँदैन,' उनले भने, 'विमानस्थल निजी क्षेत्रले अहिले नै बनाउन सक्ने स्थिति छैन । हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको थप लगानी बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रको पनि केही न केही लगानी चाहिन्छ ।' यसको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडिसकेको छ ।

'यस पटक राजस्व स्रोतको सन्तुलनमै हुन्छ । विदेशी सहायतालाई जोड गरेका छौं,' मन्त्री खतिवडाले भने, 'पहिलो पटक विश्व बैंकको सबैभन्दा धेरै सहयोग परिचालन गर्दैछौं । एसियाली विकास बैंकले पनि ठूलै सहयोग गर्दै छ । बजेटको आकारलाई विदेशी सहायताले सहयोग गर्नेछ । बजेट बनाइहाल्ने अनि स्रोत खोज्ने काम गर्दैनौं ।'

पटक-पटक प्रश्न गरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदले माग गर्दै आएको १० करोड बजेटबारे बोल्न चाहेनन् । '४ करोडलाई १० करोड बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जे भनिएको छ, त्यही हो,' उनले भने ।खर्च गर्ने क्षमता नदेखिएकाले बजेटको आकार नबढाउन योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्लेले सुझाव दिएका छन् ।

'बजेट बढोत्तरीअनुसार खर्च गर्ने संरचना नभएकाले तीन/चार वर्षको बजेट कार्यान्वयन दर ७७/७८ प्रतिशत मात्रै छ,' उनले भने, 'हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन ३३/३४ खर्बको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको बजेट जोड्ने हो भने नेपालको बजेट १७/१८ खर्ब पुग्छ ।

जीडीपीको आधा हाम्रो सार्वजनिक खर्चको अनुमान गरिएको छ । यसले विकृति ल्याउन सक्छ ।' यस पटकको बजेटको आकार अर्धवाषिर्क समीक्षाको संशोधनलाई आत्मसात गरी तय गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । 'खर्च गर्ने क्षमताका हिसाबले यथार्थपरक, विश्वसनीय र निरन्तर सुधारको संकेत दिने बजेट आउनुपर्‍यो,' उनले भने । राउन्ड टेबल छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई सुनेपछि वाग्लेले प्रतिक्रिया दिए, 'अर्थमन्त्री धर्मराउनुभएको बुझें ।'

आफूहरूले सरकारको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने कल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'दोस्रो बजेटमा नपुग्दै सरकारजस्तै प्रतिविम्ब उहाँमा देखें । उहाँले अगाडिको बजेट अनुशासित रूपमा लिएर आउनुभएको थियो । अब धेरै सम्झौता हुनेजस्तो देखें । राजनीतिक पाटोमा उहाँ गल्नुभएजस्तो लाग्यो ।' सांसदलाई दिने रकम पनि बढ्ने अनुमान वाग्लेको छ । 'जोखिम मोलेर अर्थमन्त्रीले क्रमभंग गर्ने मेरो आशा मर्‍यो,' उनले भने ।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सांसदलाई दिने गरेको बजेट यस पटक खारेज गरेर सरकारले साहस देखाउनुपर्ने धारणा राखे । '१० करोड रुपैयाँ छुट्याउने चर्चा छ । हेर्दै जानुहोला, अब ५ करोडमा सम्झौता हुन्छ,' उनले भने, 'यसमा विभेद छ । समानुपातिक सांसदले त्यो बजेटको सुविधा पाउँदैनन् । यो खारेज गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ ।'

केन्द्रमा सुरु भएको यो व्यवस्था प्रदेश, स्थानीय तहले सिको गर्दै जाने र विकृति ल्याउने उनको दाबी छ । 'आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई बजेट छुट्याइनु स्वार्थ बाझिने कुरा हो,' उनले भने, 'नियमन र नियन्त्रण गर्नेले नै कार्यान्वयन गर्छ भने त्यहाँ केही स्वार्थ रहन्छ ।' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बजेट कार्यान्वयनै हुन नसकेर समस्या परेको बताउँदै अब त्यसलाई ध्यान दिन अनुरोध गरिन् ।

'निजी क्षेत्रले सधैं कार्यान्वयन क्षेत्रलाई जोड दिन्छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार गठन भए पनि नतिजा अपेक्षित आएन,' उनले भनिन्, 'निजी क्षेत्रले सम्बन्धित निकायसँग पटक-पटक छलफल पनि गरेको छ । सरकार गठनपछि गत वर्ष संघीयताले सिर्जना गरेका केही कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले अझै पर्ख र हेर भन्ने थियो । अब कति पर्खेर हेरेर बस्ने ?'

नेपाल युवा उद्यमी मञ्चकी पूर्वउपाध्यक्ष जुना माथेमाले बजेटमा युवालाई आकर्षण गर्ने विषय नभएकाले यसमा ध्यान दिन सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, 'बजेट दिशा र परिणाम दिने हुनुपर्छ, बजेटको उद्देश्य तीव्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नु हो भने त्यसमा कति बजेट छुट्याइएको छ, लक्ष्य कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट आउनुपर्‍यो ।'