दाहालको अभिव्यक्ति : जंगलप्रेम कि रणनीति ?

दाहाल बेलाबेला एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने रणनीति लिन सिपालु छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण उनी एमालेसँग एकता गरी शक्तिशाली स्थानमा पुगे । आगामी महाधिवेशनमा नेकपाको अध्यक्ष निर्वाचित हुने उनको रणनीति छ ।
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको १२ वर्षपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जंगल जाने कुरा किन गरे ? यसबारे सर्वत्र जिज्ञासा उठेको छ । ‘म फेरि एकचोटि सम्पूर्ण चिज त्याग गरेर जंगल जान सक्छु भन्ने विश्वास छ । मलाई पटक्कै गाह्रो लाग्दैन,’ उनले आइतबार राजधानीको मार्क्स जयन्ती कार्यक्रममा भने, ‘अर्को एउटा क्लाइमेक्समा यो पार्टी र आन्दोलनलाई लगेर माथि जाने विचार छ ।’ 

दाहालले जंगल जाने कुराको अर्थ हुन्छ, सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो लिने । २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेका बेला ‘जंगल पसेको’ भनिएको थियो । त्यसपछिको १० वर्षे अवधिमा उनको जंगलसित प्रेम बस्यो किनकि सशस्त्र द्वन्द्व टिक्नुमा जंगल पनि एक कारण हो । अहिले सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने अवस्था छैन, तैपनि उनमा जंगल पस्ने मोहभंग भइसकेको रहेनछ ।

सामान्य अर्थमा दाहालको भनाइ नेकपालाई सुधार गर्ने अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । तर उनले जुन भाषा प्रयोग गरे, त्यो विद्रोही अवस्थामा प्रयोग हुने खालको छ । आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा आएको जंगल पस्ने अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण लाग्छ । आफैं सरकारमा अनि आफैं जंगल पस्ने चेतावनी कसलाई दिएको हो ? पूर्ण रूपमा शान्ति–प्रक्रियामा आइसकेको, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेका नेकपाका एक अध्यक्षको यस्तो अभिव्यक्ति किन ? दाहालनिकट नेता चूडामणि खडका भन्छन्, ‘पार्टीलाई सुधारका लागि कठोर कदम चाल्ने उहाँको आशय हो । जंगल पसेर युद्ध गर्ने सोझो अर्थ होइन ।’

त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वको छाप दाहालमा अझै छ । उनी बेलाबेला कठोर शब्द प्रयोग गर्दा त्यस बेलाको प्रसंग उठाउँछन् । दाहालले आफ्नो मन्तव्यमा ‘लाखौं मान्छेको बीचमा एक्लो महसुस गरेको र मनोबल कमजोर भएको’ समेत बताए । ‘लाखौं कार्यकर्ता छौं, राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । संसारै जितिन्छ भन्ने आत्मविश्वास, मानोबल थियो । अहिले केही पनि सकिँदैन भन्ने किन भा छ ?’ उनले आफैंलाई प्रश्न गरे, ‘हामी थोरै हुँदा लाखौं, करोडौं र अर्बौं जनताका नेता, प्रतिनिधि हौं भनेर गर्वका साथ हिँडिन्थ्यो । अहिले पार्टी यत्रो विशाल छ, सबै एक्लाएक्लै छौं क्यारे ।’

दैनिक दर्जनौं नेता–कार्यकर्ता भेट्ने, सयौं मान्छेबीच भाषण गर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालले एक्लो महसुस भएको बताउँदा जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । के उनी हजारौं कार्यकर्ताबीच एक्लिएकै हुन् ? राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँदैन । पार्टी एकतापछि दाहाल झन् ठूलो मासको नेता भएका छन् । निर्वाचनपछि शक्तिशाली भएका छन् ।

उनले नेता–कार्यकर्ताबीच ‘कमरेडली’ सम्बन्ध नभएको प्रसंग कोट्याउँदै युद्धकालीन दिन असल भएको सम्झिए । ‘जनयुद्ध गर्दा कहिले जंगलमा सुतियो, कहिले कहाँ ? त्यति बेला जंगलजस्तो लाग्दैनथ्यो । त्यस बेला सबैको प्रेम, विश्वास भएजस्तो लाग्थ्यो, एक्लै हुँदा पनि लाखौं करोडौं मान्छेको बीचमा भएको अनुभूति हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘अहिले लाखौंको बीचमा काठमाडौंमा आउँदा जंगलमा आएजस्तो हुन थाल्यो । कोही पनि आफ्नो होइन कि जस्तो । आफू पनि अरूको होइन जस्तो । एक्लै हुन थालियो । के भा हो ? विचित्र छैन त कमरेडहरू ?’ उनले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताप्रति यसरी तिखो व्यंग्य गरे । साथै नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैली सुविधाभोगी भएको बताए ।

कुनै बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र युद्धलाई जंगल पसेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । दाहालको पछिल्लो भनाइ ओलीप्रति संकेत नभए पनि उनले अहिलेभन्दा जंगलमा बसेको अर्थात् द्वन्द्वको अवस्थालाई मिठो गरी सम्झिए । दाहालले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने अनौठो अवस्था कसरी आयो, व्याख्या गरेनन् । बरु विद्रोही नेताले प्रयोग गर्ने अर्को अभिव्यक्ति दिए । ‘अहिले छ, सात लाख मेम्बर (सदस्य) जुरुक्क उठ्ने हो भने दलाल पुँजीपति नोकरशाहलाई लखेट्ने तागत छ हामीसँग,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हिम्मत हारेजस्तो, उत्साह मरेजस्तो किन भयो ? सवाल हो यो । केही मिस भएको छ । त्यो मिस भएको खोजी गर्ने जिम्मेवारी तपाईं हाम्रो काँधमा छ ।’

नरम र गरम हुन सक्ने नेता
अध्यक्ष दाहालले कुनै बेला मार्क्सवादको व्याख्या यसरी गरेका थिए, ‘मार्क्सवाद दायाँबायाँ हुँदै अघि बढ्छ ।’ उनले यो कुरा व्यवहारमा उतार्दै आएका छन् । उनको राजनीतिक यात्रा पनि दायाँबायाँ हुँदै अघि बढेको छ ।

२०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेपछि दाहालले मार्क्सवादलाई भरपूर उपयोग गर्दै रणनीति बनाएका छन् । राज्यविरुद्ध विप्लव गरेका उनले द्वन्द्वकै बेला तत्कालीन राजासँग अप्रत्यक्ष वार्ता गरे । मिलेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि उनी राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी जनआन्दोलन–२ मा सहभागी भए । २०५२ सालदेखि २०६० सम्म उनले कांग्रेस र एमालेविरुद्ध लड्ने नीति लिए । २०६१ सालपछि तिनै कांग्रेस, एमालेसँग सहकार्यमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन हुँदै संविधान निर्माणसम्म पुगे ।

भ्लादिमिर लेनिनले भनेका छन्, ‘कहिलेकाहीँ दुई कदम अघि बढ्न एक कदम पछि हट्नुपर्ने हुन्छ ।’ दाहाल बेलाबेला एक कदम पछि हटेर भए पनि दुई कदम अघि बढ्ने रणनीति लिन सिपालु छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरू भन्छन्, ‘दाहाल कुनै पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय लिन तयार हुन्छन् ।’ यसको पछिल्लो उदाहरण एमालेसँग पार्टी एकता गरी उनी शक्तिशाली स्थानमा पुगे । आगामी महाधिवेशनमा नेकपाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुने उनको रणनीति छ ।

उनको मनोविज्ञान बुझ्नेहरू भन्छन्, ‘अध्यक्ष दाहाल असाध्यै नरम र गरम नीति लिन सक्ने नेता हुन् । उनले यो निर्णय आवश्यकताअनुसार लिन्छन् ।’ विगतको उनको राजनीतिक यात्रा हेर्दा पनि कहिले एकदम नरम र कहिले एकदम कडा नीति लिएको पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिवार्ता, द्वन्द्व समाप्ति, लडाकु समायोजन, एमालेसँग पार्टी एकता उनले चालेका महत्त्वपूर्ण कदम हुन् । नेता खडका भन्छन्, ‘अध्यक्षले परिस्थितिको विश्लेषण गरी निर्णय लिनुहुन्छ ।’

दाहाल आफ्नो रणनीतिमा सफल हुँदै आएका छन् । जस्तोसुकै रणनीति लिएर भएपनि उनी विगत तीन दशकदेखि राजनीतिक केन्द्रमा छन् । कमजोर भइसकेको माओवादीलाई एमालेसँग मिलाएर शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेको पछिल्लो घटनाक्रम उनको रणनीतिक छलाङ हो । आवश्यकताअनुसार तत्काल रणनीति बदलेर फरक बाटो लिन सक्ने बिरलै नेतामा उनी पर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ २१:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोरम–नयाँ शक्ति एकीकरण : वैकल्पिक शक्ति बन्ने चुनौति

गंगा बीसी

काठमाडौँ — वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरण भएको छ । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी युद्धबाट स्थापित भएका बाबुराम भट्टराईले गैर कम्युनिस्ट ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ पार्टी घोषणा गरेका छन् ।  


यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि यो तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ। संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा भएकै बेला यी दुई दलबीच एकीकरण भएको हो। यी दुई दलका अधिकांश नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन्।

‘यो प्रगतिशील पार्टी हो। यो कम्युनिस्ट जस्तो पनि होइन, परम्परागत कांग्रेस पार्टी जस्तो होइन,’ नवगठित समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने, ‘यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो।’

यो दलले राजनीतिक समावेशीताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने नीति लिएको छ। त्यसका लागि सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने नीति लिने छ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक, क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ सहमतिपछि भट्टराई र यादवले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

समाजवादी पार्टीको आगामी बाटो कस्तो हुने? तत्कालीन रुपमा समावेशीको मुद्दा लिएर संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाउने भएको छ। ‘पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा सबै असमानता र विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाइने छ,’ नेता गंगा श्रेष्ठले पार्टी एकीकरणको सहमति लगत्तै बताए। यो दलले भनेजस्तो संविधान संशोधन हुन सहज भने छैन।

नेकपा सहमत नभएसम्म संविधान संशोधन हुन मुस्किल हुनेछ। कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा छैन। नेकपाले संविधान संशोधन विरोध नगरे पनि यसका लागि ऊ सहजै तयार हुने अवस्था देखिँदैन। यो दलले समानता, विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा बनाउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

सरकारमा सहभागी भएकै अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय चर्काउन गाह्रो हुने छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। सरकारमा रहेरै संविधान संशोधनका लागि दवाव दिने समझदारी पार्टी एकीकरण अघि भएको छ। सरकार छाड्ने, नछाड्नेबारे अहिले नै निर्णय भइनसकेको नेता राईले बताए।

‘सरकार छाड्ने, नछाड्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे पछि छलफल होला।’

सरकारमा बसेर वैकल्पिक धार तयार गर्न नसकिने नयाँ शक्ति पार्टीका नेताको बुझाइ छ। नेकपा र कांग्रेसभन्दा अलग धार तयार गर्न सरकारभन्दा सडक र सदन संघर्ष प्रभावकारी हुने नेताहरुको बुझाइ छ। समाजवादी पार्टी अब सरकार छाड्ने बाटोमा अघि बढ्ने देखिन्छ।

यो एकीकरणले खासगरी नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अलि बढी राहत दिने छ। यसअघि एक सिट लिएर संसदको प्रतिनिधित्व गरेका भट्टराई १७ सिट भएको पार्टीको नेताको हैसियतले आफ्नो एजेण्डा राख्ने छन्। संसदमा उनी अब पछिल्लो सिटबाट अघि बढ्ने छन्। उनको राजनीतिक यात्रा सायद पहिलेभन्दा अघि बढ्ने छ।

२०७२ मा तत्कालीन माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका भट्टराईले गत निर्वाचनमा भनेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा आफू मात्र लागेर नहुने निश्कर्ष सहित संघीय समाजवादी फोरमसँग वार्ता अघि बढाए। एकवर्ष अघिदेखि भएको यो प्रयास शनिबार सफल भयो।

‘नेकपा र कांग्रेसबाहेक अन्य शक्तिसँग एकताको प्रयास जारी रहनेछ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान चलिरहने छ,’ नेता श्रेष्ठले भने। यी दुई दलबीच एकीकरण हुनु अघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग पनि वार्ता भएको थियो।

समाजवादी फोरमले उठाउने मुद्दा प्रगतिशील प्रकृतिका हुनेछन्। यो पार्टीले आर्थिक समृद्धिसग जोडेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ।

नेकपाको निर्माण भएपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था चिर्न समाजवादी पार्टीलाई सहज छैन। नेकपा सरकारको सुस्त गति, कामकार्वाहीमा वेथिति, कार्यशैलीमा सामन्तवादी गन्ध, अलोकतान्त्रिक चरित्र बढ्दै गए समाजवादी पार्टीका लागि धरातल बन्ने छ। नेकपा आफैंमा लिबरल वामपन्थी दल हो, यसले लिने नीति समाजवाद उन्मुख हुने भनिए पनि यही व्यवस्थाभित्र खोजिने छन्। जुन अरु दलले पनि उठाइरहेकै छन्।

कुनै बेला मधेसी जनअधिकार फोरमलाई मधेस केन्द्रित दलको रुपमा चिनिन्थ्यो। तत्कालीन एमालेबाट बाहिरिएका अशोक राईसँग एकता गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम बन्यो।

मधेसबाट यो पार्टी पहाडतिर विस्तार भयो। यो मधेसमा मात्र केन्द्रित भएन, अरु क्षेत्रतिर जरा फैलायो। नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भएपछि यो राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा रुपान्तरण भएको छ। देशभर संगठन भएको पार्टी हुनेछ।

यो पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनेछन्, अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव। भट्टराईले संघीय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने छन् भने यादवले केन्द्रीय समितिको। फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका ९ गरी २५ सदस्यीय पदाधिकारी हुने छन्। संघीय परिषद् करिब एक हजार जनाको र केन्द्रीय समिति करिब साढे तीन सयजना हुने छ। एकीकरणको सहमति भएपछि दुबै पार्टी भंग भई समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भएका छन्।

संसदको प्रतिनिधि सभामा फोरमका १६ र नयाँ शक्तिका १ सांसद छन्। राष्ट्रियसभामा फोरमका दुई सांसद छन्। फोरमको नेतृत्वमा प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार छ।

कांग्रेसले खरो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकिरहेको अवस्थामा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले साथ दिने छ। सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रतिपक्ष दललाई बढी मौका हुन्छ। त्यो मौका समाजवादी फोरमलगायत दलले लिन सक्छन्।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्