नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेस र राजपाको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

ऋषिराम पौडेल

काठमाडौँ — सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संघीय संसद्‌मा सरकारको तर्फबाट शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार दिउँसोसम्म दुई पार्टीले संशोधन दर्ता गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले 'मेरो सरकार' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकोले त्यसलाई सच्चाएर 'नेपाल सरकार' बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । 

यस्तै, स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेर संघीयता कमजोर बनाउने खालको रहेको, सुशासन, विकास र समृद्धिका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेको कांग्रेसको टिप्पणी छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि विभिन्न ५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ १५:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आप्रवासी कामदारका अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

अनुराग देवकोटा

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको संख्या बढेसँगै नयाँ चुनौती र समस्याहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । जसका कारण विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन २०१७ मा समयानुकूल परिवर्तन अपरिहार्य बन्दै गइरहेको छ । कानुनी अपर्याप्तताले वैदेशिक रोजगारीका नयाँ चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिन्न । जसको सीधा असर कामदारमा र समाधानमा परिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित एक मात्र कानुन, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले नेपाली कामदारहरुको हक अधिकारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित कार्य विधिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यो कानुनी व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको हक अधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउने कानुनी आधारसमेत निर्माण गरेको छैन । नेपाली कामदारको ठूलो समूहका हक अधिकार उल्लघन भइरहँदा पनि प्रतिरक्षात्मक कानुनी व्यवस्थाको अभावमा राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट चुकिरहेको छ । अनि नेपाली कामदारहरु अन्याय भोगिरहनुपर्ने परिबन्धमा छन् । तसर्थ आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार सुनिश्चित एवं संरक्षण गर्नका निम्ती एउटा बेग्लै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

यतिबेला नेपाल सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न व्यस्त छ । तर संशोधित ऐनले पनि पूर्ण रुपमा कामदारहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेमा प्रशस्तै संशय गर्ने ठाउँ छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले नेपालको श्रम प्रवासलाई नियमन गर्दै आइरहे पनि तिनका व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा वैदेशिक रोजगारको व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट संरक्षण एवं नियमन गर्ने कार्यविधिमा केन्द्रित देखिन्छ । मौजुदा कानुनले आप्रवासी कामदारहरुको हक अधिकार तथा संरक्षणसम्बन्धी कुनै पनि शब्द खर्चिएको पाइँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरुका समस्याको तत्काल समाधानका निम्ती नयाँ कानुन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७४ कार्तिक ३० मा प्रेमचन्द्र राई लगायत विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको एउटा निर्देशनात्मक आदेश यहाँनेर स्मरणीय छ । अदालतले संयुक्त राष्ट्र संघको आप्रवासी कामदारहरुको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गर्दै उक्त सन्धिले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारलाई नेपालको आन्तरिक कानुनअन्तर्गत समावेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले व्याख्या गरेको आप्रवासी कामदारहरुका विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित हुने गरी राष्ट्रिय कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ । जस्तो कि, मताधिकार, स्वस्थ बाँच्न पाउने अधिकार, कानुनी सहायताको अधिकार, वाक तथा स्वतन्त्रता तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार लगायत हक अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेटेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको मानवअधिकारको विषयमा नेपालमा बेलाबखत कुरा उठ्ने गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोके अनुरुपको हक अधिकारको कानुनी व्यवस्था हाम्रा निम्ती आकाशको फल जस्तै भइरहेको छ । तसर्थ नयाँ बन्ने कानुनमा आप्रवासी कामदारहरुको हकअधिकारका समेट्नका निम्ती विस्तृत अध्ययन र छलफल जरुरी देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
आप्रवासी नेपाली कामदारहरुको समस्या समाधान नेपालभित्रबाट मात्रै सम्भव देखिन्न । किनकि हामीले बनाएका विद्यमान ऐन तथा कानुनहरु नेपालको सिमानाभित्र मात्रै कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको साहरा नलिई सुखै छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, दुई पक्षीय सम्झौताहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र पर्छन् । अब बन्ने कानुनले हाम्रो श्रम गन्तव्य मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँ दिन जरुरी देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यन्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । यस सन्दर्भमा भारतीय कानुनको उदाहरण हाम्रा निम्ती काम लाग्न सक्छ । भारतको रिर्पाटिएसन अफ प्रिजनर्स एक्ट २००३ ले सरकारलाई अन्य मुलुकहरुसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरेर विदेशी जेलमा रहेको आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै फिर्ता ल्याएर सजाय दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । भारतले यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर बेलायत, बुल्गेरिया, ब्राजिल, क्याबोडिया, ईजिप्ट, फ्रान्स, बंगालादेश, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, ईरान, कुवेत, श्रीलंका, यूएई, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड, टर्की, ईटाली, ब्राजिल, ईजरायल, रसिया तथा भियतानमसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । यस्तो अभ्यासकै कारण भारतीय आप्रवासीले विदेशी जेलमा दुःख पाउनुपर्ने, कानुनी उपचार पाउने/नपाउने अन्योल छ ।

विश्वश्रम बजारमा ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारहरु पठाइरहेको फिलिपिन्सको उदाहरण पनि नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । फिलिपिन्सले श्रम र श्रमिकको उचित सम्मान गर्दै आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणमा उदाहरणीय काम गरेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा फिलिपिनो कानुनलाई अन्य मुलुकहरुले ग्लोबल मोडलको दर्जा दिई त्यसबाट पाठ सिक्ने गरेको देखिन्छ । फिलिपिन्सको माईग्रेन्ट वर्कस एन्ड ओभरसिज फिलिपिन्स एक्ट १९९५ ले कामदारहरुको पूर्ण संरक्षण गर्दै समान रोजगारको अवसरलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यो कानुनले कामदारको मर्यादाको सम्मानलगायत मौलिक हक तथा मानवअधिकार र स्वतन्त्रताबारे रक्षात्मक व्यवस्थालाई उजागर मात्रै गरेको छैन, आप्रवासी कामदारले खप्नु पर्ने समस्या र चुनौतीलाई आंकलन गर्दै कानुनी सहायता, शोषण तथा दुरुपयोगको रोकथाम, कामदारका दैनन्दिनको परिस्थितिबारे निगरानी राख्ने काम पनि गरेको छ ।

प्रवासमा रहेका कामदारहरुको हक अधिकारका अलावा कामबाट फर्केका कामदारहरुको हक अधिकार र वृद्धि विकासको निम्ती पनि नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी छ । किनकि हालका दिनहरुमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको पुनर्स्थापनाको चुनौती नेपालमा देखिँदै गएको छ । फिलिपिन्सले पनि यस्तो चुनौतीबाट पाठ सिक्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गरिसकेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको पुनर्स्थापनाको विषय पनि माईग्रेन्ट वर्कस् एन्ड ओभरसिज फिलिपिन्स एक्ट १९९५ ले समेटेको छ । फिलिपिन्सले अपनाइरहेको श्रमसम्बन्धी कानुनसँग नेपाली श्रम कानुनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा श्रम आप्रवासनसँग जोडिएका कैयन प्रश्नहरु अनुत्तरित देखिन्छन् । कामदारको अधिकार केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने नेपालमा आप्रवासी कामदारको हक अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नरहेको भान हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा आप्रवासी कामदारहरुको हक अधिकारका नयाँ नयाँ आयामबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बहस हुने गरेको देखिन्छ । यस्ता बहस खासगरी आप्रवासी कामदारका राजनीतिक र नागरिक अधिकारका अलावा पारिवारिक पुनर्मिलन, महिला तथा बालबालिकाको विशेष अधिकार लगायत आर्थिक सामाजिक अधिकारको संरक्षण गर्ने गरी श्रम कानुन बनाउने विषयमा पनि केन्द्रित रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठ्ने यस्ता विषयलाई पनि अब बन्ने श्रम कानुनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । श्रम आप्रवासनमा राज्यको नीतिगत व्यवस्थापन र दृष्टिकोण, अन्तरदेशीय सम्झौता र सुरक्षात्मक प्रणालीको अवधारणा, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित आप्रवासनका सूचक निर्माण गर्नका निम्ती पनि हामीलाई बलियो कानुनको खाँचो पर्दछ ।

त्यस्तै शून्य लागत प्रणाली, पुनर्स्थापना प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत र कार्यविधिगत व्यवस्थापन गर्नका निम्ती समेत नयाँ कानुन आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन गर्न भनेर बनाइएको ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माईग्रेसनमा नेपाल सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । १० डिसेम्बर २०१८ मा मोरक्कोमा भएको सम्मेलनमा सहभागी भएर श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले दस्तावेजमा भएका विषयलाई स्वीकारको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको परिधिमा रही विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधिहरुले श्रृंखलाबद्ध वार्ताको प्रतिफल स्वरूप सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्तावेजले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनलाई मर्यादित बनाउनका निमित्त राज्यहरुमाझ प्रमाणमा आधारित नीतिगत व्यवस्था गर्ने, अनियमित आप्रवासनलाई निर्क्योल गर्ने, मानव तस्करी एवं बेचबिखन रोक्न, कामदारलाई देश फर्किन प्रोत्सहन गर्ने लगायतका प्रणालीको विकास गर्न अपिल गरेको छ ।

त्यसैले विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको परिधीमा रही सुरक्षित, नियमित र जिम्मेवार आप्रवासनलाई संस्थागत गर्न नेपालले पनि योजनामूलक र व्यवस्थित नीतिको अख्यितार गर्दै श्रम आप्रवासनमा नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब बन्ने नया कानुन समस्याको समाधान गर्ने प्रकृतिको हुनुको साथै नेपाली प्रवासी कामदारहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको पनि हुनुपर्छ । अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनको निर्माणले मात्रै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता स्थापित गर्न सक्दछ । जसले अन्ततः हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब तीस प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेका प्रवासी कामदारको हक अधिकारलाई स्थापित गर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ १५:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्