जेपी स्कुल ठेकेदारको कब्जामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राजधानीको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) को जग्गा ठेकेदारले कब्जामा लिएर मनोमानी गर्दै आएका छन्  । विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरेर तरुण निर्माण सेवाले लाखौं कमाउँदै आएको छ  ।

सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन साढे ३ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६५ मा उक्त कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले भने विद्यालय भवन सकेपछि मात्रै व्यापारिक भवन बनाउनुपर्ने सम्झौता मिच्दै दुवै भवन एकसाथ बनाउन थाल्यो ।

कम्पनीले स्कुल पूरा नगरी व्यापारिक भवनबाट लाखौं भाडा उठाउँदै आएको छ भने १० वर्षदेखि निर्माणाधीन विद्यालय भवन अलपत्र छ । व्यवस्थापन समितिले ९ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा मनोजकुमार मिश्र प्रोप्राइटर रहेको उक्त कम्पनीलाई लिजमा दिएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीका बारेमा कोही बोल्न चाहँदैनन् । व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनकै मिलेमतोमा ठेकेदारले मनोमानी गरेको देखिन्छ । क्षेत्रपाटी जुद्धोदय मार्गमा निर्माण गरिएको व्यावसायिक भवनको तल्लो तलामा दर्जन सटर निर्माण सेवाले भाडामा लगाएको छ ।

करिब १ हजार विद्यार्थी भने वर्षौंदेखि निर्माणाधीन भवनमा कोचिएर पढ्न बाध्य छन् । खेलमैदान तथा शौचालयसमेत छैन । विद्यालय भवनको पनि तल्लो तला मात्र तयार भएको छ । त्यही सीमित कोठामा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीलाई राखेर पढाइ हुन्छ । अन्य तलाका कोठा निर्माणकै चरणमा छन् । ६० प्रतिशत जग्गामा तरुण सेवाले आफ्नो भवन बनाएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत जग्गामा स्कुलको भवन निर्माणाधीन छ । दुई भवनका कारण विद्यार्थीलाई दैनिक प्रार्थना गर्ने ठाउँ पनि छैन । विद्यालय परिसरमा खुला ठाउँका नाममा दुई भवनको चेपबाट सानो ढोका मात्र बाँकी छ ।

सम्झौताअनुसार साढे ३ वर्षमा दुवै भवन पूरा गरेर विद्यालयलाई मासिक रकम बुझाउनुपर्थ्यो । विद्यालयले प्रतिमहिना ४ लाख ३५ हजारका दरले व्यापारिक भवनबाट भाडा पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म व्यापारिक भवन पनि पूरा गरेको छैन । भवन पूरा गरेपछि मात्रै मासिक भाडा तिर्ने र भाडादर वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठ र प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यको अगुवाइमा जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । उनीहरूको बदमासीका कारण विद्यालयको जग्गाबाट ठेकेदारले लाभ लिइरहेको एक सदस्यले बताए । ‘जग्गा ठेकेदारलाई सुम्पेर उहाँहरूले विद्यालय छाड्नुभयो,’ उनले भने, ‘आज विद्यालय दुरवस्थामा पुगेको छ ।’

त्यसपछिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले पनि ठेकेदारको बदमासीलाई साथ दिइरहेका छन् । २०६९ वैशाखदेखि ३० वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले विद्यालयलाई भाडा दिनुपर्थ्यो । पूरक सम्झौता गरेर विद्यालयले नै भाडा तिर्न ठेकेदारलाई छुट दिएको छ । त्यसअनुसार २०७५ को सुरु केही महिना मात्र ठेकेदारले मासिक भाडा आंशिक रूपमा बुझाएको विद्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी सञ्चालक मिश्रले भने दुईवर्षदेखि नै विद्यालयलाई मासिक रकम दिँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत ठेकेदारसँग २०६५ मा भएको मूल सम्झौता र त्यसपछि पटक/पटक गरिएका पूरक सम्झौता सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्झौता गोप्य राख्ने भनेर गत भदौमा निर्णय नै गरेको छ ।

सम्झौतामा विद्यालय तर्फबाट विश्वभक्त श्रेष्ठ, शिक्षकहरू प्रेमप्रसाद शर्मा, विक्रमराज भट्टराई र लक्ष्मण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । शर्मा अहिलेका प्रअ हुन् । तत्कालीन प्रअ शाक्य भने हस्ताक्षर नगरी भवन निर्माण समितिमा बसेका हुन् । उनकै मिलेमतोमा विद्यालयलाई नोक्सान र ठेकेदारलाई नाफा हुने गरी सम्झौता भएको आरोप छ ।

श्रेष्ठपछिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले सम्झौता पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेका थिए । भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष शाक्यलगायत केही पदाधिकारीका कारण विद्यालय भवन अलपत्र बनेको भण्डारीको भनाइ छ । तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ र प्रअ शाक्य भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । प्रअ शाक्यले आफू विद्यालयबाट अलग भइसकेको भन्दै पन्छिए भने श्रेष्ठले त्यतिबेला विद्यालयकै हितमा सम्झौता गरिएको भनेर टारे ।

सम्झौताअनुसार उक्त भवनबारे सबै कुरा निर्माण सेवालाई मात्र थाहा हुने प्रअ शर्माले बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्झौताअनुसार बाहिर केही नबोल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण हुँदै छ, चाँडो बनाउन दबाब दिइरहेका छौं ।’

सम्झौता भंग भए ठेकेदारले ३ महिनाको मासिक भाडा मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने भनिएको छ । विद्यालयले भने निर्माण खर्चको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयको जायजेथाबाट समेत ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने सकिने सम्झौता गरिएको छ, जसका कारण पनि विद्यालय पक्ष निर्माण कम्पनीलाई कडाइ गर्न सक्दैन ।

‘ठमेलजस्तो ठाउँमा ठेकेदारले १० वर्षमै लगानी उठाउँछ,’ एक शिक्षकले भने, ‘सटरबाटै करोडौं उठाइसके ।’ सम्झौतामा विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक एवं अहिलेका सहायक प्रअ प्रवीण न्यौपानेले समेत ठेकेदारको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बालुवाटार जग्गाबारे बोल्नुपर्‍यो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट पार्न नेताहरूले आग्रह गरेका छन्  ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको बैठकमा सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा छ भनी सार्वजनिक भइरहेको सत्य हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए ।

उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको र यसैमा जोडेर नेकपालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । ‘जग्गा प्रकरणमा उहाँ (पौडेल) एक्लै पर्नुभयो, हामी यसमा बोलेका छैनौं,’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकका सहभागी एक नेताले भने, ‘के भएको हो, यथार्थ बाहिर आउनुपर्‍यो । पार्टी प्रस्ट भएर हामीले बोल्नुपर्‍यो । पार्टीलाई बदनाम हुन दिनुभएन ।’

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले अतिक्रमित जग्गा रोक्का राखी छानबिन गरिरहेको बताए । ‘यस्तो विषयमा त्यत्तिकै बोल्न मिल्दैन, सरकारले काम गरिरहेको छ, आरोप लाग्नेबित्तिकै उहाँ (पौडेल) लाई सरकारले निर्दोष भन्दा गलत सन्देश जान्छ । सरकार र पार्टीले प्रमाण र यथार्थ कुरा जुटाएर बोल्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

ओलीले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारमा पौडेलको जग्गा भएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेको बताए । ‘भूमि व्यवस्थामन्त्रीले प्रारम्भिक छानबिनअनुसार टिप्पणी गरिसक्नुभएको छ । मैले पनि कति ठाउँमा बोलें, तथ्य आएपछि उहाँ (पौडेल) को कुरा सकिन्छ ।’


ओलीपछि नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा नेकपा र सरकारलाई बदनाम बनाउने गरी बालुवाटार जग्गा प्रकरणको चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र पार्टीलाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बैठकमा उपस्थित मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बालुवाटारको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी सबै फाइल र निर्णय कपी ल्याउन आग्रह गरेका थिए । ‘यहाँ त वकिल नै राख्नुपर्ने भइसक्यो,’ नेपालले भने । प्रधानमन्क्रीको अध्यक्षतामा नीति तथा कार्यत्रममाथि अनौपचारिक छलफल भएकाले मुख्य सचिव रेग्मीसमेत उपस्थित थिए ।

२०६७ वैशाख ३१ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली मोहीलाई बालुवाटारको ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेता नेपालको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार प्रकरणसम्बन्धी फाइल, टिप्पणी र निर्णयको खोजी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा महासचिव पौडेलले भने जग्गा प्रकरणका विषयमा एक शब्द पनि नबोलेको स्रोतले बतायो ।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बालुवाटारको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको प्रतिवेदन दिँदै त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्