सगरमाथा सफाइ टोलीले तीन अलपत्र शव भेट्टायो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार र स्थानीय तहको पहलमा पहिलो पटक सगरमाथा हिमाल सफाइमा पुगेको टोलीले तीनवटा अलपत्र शव फेला पारेको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका सचिव टीकाराम गुरुङका अनुसार सगरमाथाको दोस्रो क्याम्प, चुचुरोनजिक साउथकोल र ल्होत्से हिमालको टुप्पोनजिक एक/एक वटा शव भेटिएका हुन् । ती शवबारे विस्तृत विवरण आइनसकेको संघले जनाएको छ ।

हिमालमा फालिएका ग्यास सिलिन्डरलगायत फोहर संकलन गरिरहेको सफाइ टोलीले ती शव पनि आधारशिविर झार्न प्रयास गर्ने गुरुङले बताए । विदेशी सञ्चारमाध्यमले हालसम्म आरोहण क्रममा मृत्यु भएकामध्ये १ सय ९५ जनाको शव त्यहीं रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यिनमा अधिकांश विदेशी आरोही छन् । केही हिमाल चढेर फर्केका तथा केही चढ्ने क्रममा मृत्यु भएकाहरू छन् ।

पर्यटन विभागले यसबारे आधिकारिक तथ्यांक नभएको जनाउँदै आएको छ । सफाइ अभियान टोलीले हालसम्म ३ हजार किलोग्राम फोहोर संकलन गरिसकेको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले २ हजार किलोग्राम ओखलढुंगा र १ हजार किलोग्राम राजधानी ल्याइसकिएको जनायो ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको अगुवाइमा भइरहेको सफाइ अभियानअन्तर्गत १० टन फोहर संकलन गर्ने तयारी छ । वैशाख १ देखि थालिएको अभियानका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ४५ दिने अभियानमा १२ जना शेर्पा खटाइएका छन् भने नेपाली सेनासहित नौवटा निकाय संलग्न छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ २१:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले संसद् छल्न खोज्यो : कांग्रेस

बजेटको सैद्धान्तिक छलफलपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसको माग
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटको सैद्धान्तिक छलफल नगराई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ । संघीय संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे छलफल गर्न आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकार सदन र जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

बैठकअघि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेरै सैद्धान्तिक छलफल नगराइकन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए आफ्नो पार्टीले सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए । सभामुख महराले भने बजेटको सैद्धान्तिक छलफल नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि मात्रै हुने जानकारी कांग्रेस नेताहरूलाई गराएका छन् ।

संसद् बैठक सोमबार सुरु हुँदै छ । बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटको सैद्धान्तिक छलफल हुने र त्यसका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन यसअघि थियो ।

'बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका धारणा र मुद्दालाई समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने परम्परा हो,' संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले भने, 'तर सरकारले एकैचोटि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेर संसद् र सांसदको अवमूल्यन गर्न खोज्दैछ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।'

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार वैशाख मसान्तमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि मात्रै बजेटको सैद्धान्तिक छलफल गराउने कार्यसूची सरकारको छ । 'संसद्लाई समेत कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयत्नका रूपमा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हामीले बुझेका छौं,' खाँणले भने, 'यस्तो उल्टो प्रक्रिया सरासर अनुत्तरदायी मात्रै छैन, संसदको मूल्यमान्यताविपरीत समेत छ ।'

कांग्रेसले संसद् बैठकमा यो मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । संसदको पहिलो दिन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोल्न दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

'सरकार ज्ञानेन्द्र पथमै'
कांग्रेसले सरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पथमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । मिडियामाथिको नियन्त्रण र धरपकड, संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूमा नियन्त्रण र एकपछि अर्को भ्रष्ट्राचार काण्डका कारण सरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कार्यशैलीलाई उछिन्न खोजेको अनुभूति आफूहरूलाई भएको कांग्रेस नेता खाँणले बताए ।

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरू अर्जुन गिरी, तेजेन्द्र महर्जनलगायत माथिको धरपकडप्रति कांग्रेसले भत्र्सना गरेको छ । 'अदालत, संसद्, संंवैधानिक निकाय र सेनालाई कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने काम ज्ञानेन्द्र पथकै नमुना हो,' खाँणले भने, 'सरकार ज्ञानेन्द्र पथमै पुग्नका लागि दौडिरहेको छ । तर, पुग्न हामी दिँदैनौं ।'

'काण्डैकाण्डमा सरकार'
भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्डमा सरकार मुछिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने बताएको छ । बालुवाटार जग्ग्गा प्रकरणदेखि खुलामञ्च कब्जासम्ममा सत्तारूढ दलकै नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । 'बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्नुमा एमालेकै वरिष्ठ नेताहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ,' खाँणले भने, 'फोरजी प्रकरणमा अर्बांैको घोटाला र एनसेलको कर असुलीमा सरकारको शंकास्पद गतिविधिसमेतलाई हामी सदनमा सशक्त रुपमा उठाउँछौं ।'

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताउन माग
कांग्रेस सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरूले सिधै खर्च गर्न मिल्ने गरी कोषमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूले ०७५ सालअघि सिधै बाँड्न मिल्ने गरी बजेट पाउँथे । त्यसको दुरुपयोग भएको भनी व्यापक आलोचना बढेपछि सरकारले एक वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत सिधै बजेट बाँड्न नपाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्ना तजबिजी योजनाहरूमा बजेट हाल्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सत्तारूढ सांसदहरूले ४ करोड रुपैयाँबाट बढाएर दस करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने लबिङ थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नेताहरूले प्रत्यक्ष सांसदका लागि मात्रै नभएर समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ २०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्