राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपछि अर्को समस्या थपिंदै गएको छ । संघीय संसद्को उपसमितिको अध्ययनपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । तस्विर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर
ZenTravel

Meroghar

आफूभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीबाट काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै डिन प्रा. डा. ऋतु शर्मा बरालले आइतबार राजीनामा दिएकी छन् ।

पदाधिकारीले काममा कुशलता प्रकट गर्न नसक्दा प्रतिष्ठानद्वारा संचालित अस्पतालको अवस्था बेहाल भएको संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले ठहर थियो । पदाधिकारी समस्या समाधानका लागि तयार नभएको ठहरसहित समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अब के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । यहीबीच पदाधिकारीले नै राजीनामा दिएपछि समस्या फेरि बल्झिएको छ ।

उपकुलपति प्रा. डा. संगीता भण्डारी र कुलसचिव रामप्रसाद प्याकुरेल मात्रै सुरुदेखि अहिलेसम्म पदाधिकारी छन् । शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै छोडेपछि भर्खरै प्रा. डा. विश्वनाथ यादव नियुक्त भएका हुन् । छोटो समयमा पदाधिकारी परिवर्तन हुन थालेपछि प्रतिष्ठानको कामलेगति लिन सकेको छैन ।

यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा संचालन भइरहेको पोषण पुनःस्थापना गृह अहिले बन्द छ । प्रसूति सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन । एकपछि अर्को मुद्दा र झमेला खेप्न थालेपछि प्रतिष्ठानको काममा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रतिष्ठानमा संचालित अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको छ । अस्पतालमा सामान्य सरसफाइसमेत कायम नराखेको समितिले जनाएको छ । समितिले प्रतिष्ठानमै पुगेर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सक व्यवस्था गरेर तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिष्ठानले गति नलिंदासम्म प्रत्येक महिना संसदीय समितिलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएकोसंयोजक अधिकारीले बताए ।

उपसमितिको अध्ययनका आधारमा संघीय संसदो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहितका पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएको समितिले जनाएको छ । मापदण्डबिनै मनोमानी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भण्डारी सम्पर्क कार्यालय खोलेर काठमाडौं बस्ने र प्रतिष्ठानमा समय नदिने गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिको निर्देशनपछि अब सरकारले के गर्छ भन्ने अन्योलमा पदाधिकारी रहेका देखिन्छन् । प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर समायोजन गर्नुपर्ने र काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका समस्या हुँदा यसअघि एक महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारी आन्दोलित भएकै बेला माघ २३ गते संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिमा अन्जना विशंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य थिए । कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा माघ २५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र सरकारी अधिकारीसँग वार्ता र छलफल गरी तत्कालका लागि समस्या सुल्झाएको थियो । पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किएका थिए ।

तत्काललाई आन्दोलन स्थगित भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएकाले संसदीय उपसमितिले दिगो समाधानको सुझावसहित अध्ययनप्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिष्ठानमा साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका ६२ बढी कर्मचारी पेसागत सुरक्षा र तलबभत्ताको माग गर्दै काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण उपचार अवरुद्ध भएपछि राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल, सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराई दाङ आएर कर्मचारीलाई काममा फर्काएका थिए ।

साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको समानस्तर र तहको पदमा सर्त, बन्देज र सेवा सुविधा लागू हुने गरी प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिष्ठानकै ऐन नियम अनुसार करार सम्झौता हुने, हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी तलबभत्ता यथाशीघ्र प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने र प्रतिष्ठानको लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिपश्चात् श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेकका अवकाश हुने कर्मचारीले कुनै माग र आन्दोलन गर्न नपाउने सहमति भएको थियो ।

जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्यका सेवासुविधा जनअपेक्षा अनुसार दिन नसके पनि बन्द नै नभएको प्रतिष्ठानका कुलसचिव प्याकुरेलले बताए । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । गत असोज १२ मा मात्रै अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विखण्डनको मुद्दा नछाडे राउतलाई फेरि पक्राउ गर्नुपर्छ : अध्यक्ष थापा

दुर्गालाल केसी

दाङ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सीके राउतले विखण्डनको मुद्दा नछोडेको भए तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारसँगकाे सम्झौता विपरित राउतले विखण्डनको नारा लगाउन थालेको भए सकारले फेरि पक्राउ गरेर कारवाही थाल्नुपर्ने उनले बताए ।

मेची महाकाली स्वाभिमान यात्राका क्रममा दाङमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुुर

सरकारसँग भएकोे सम्झौताबारे दुई पक्षका फरकफरक धारणा आउनु दुखद भएको बताउँदै उनले बल प्रयोग गर्नुको साटो सकभर छलफलबाटै समाधानतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुने बताए।

'सरकार आक्रोशमा नआइ संयमित तरिकाले समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ,' मेची महाकाली स्वाभिमान यात्राका क्रममा सोमबार दाङ आइपुगेका थापाले घोराही र तुलसीपुरका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'विगतमा माओवादी द्वन्द्वलाई दमनबाट नियन्त्रण गर्न खोज्दा देशले ठूलो क्षति व्यहोरेको थियो। अहिले त्यसबाट पाठ सिकेर सकभर वार्ता र छलफलबाट सहमतिबारे स्पष्ट पारी दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'

राउतको समूहले जनकपुरमा गरेको नाराबाजी र प्रदर्शन संविधान बिरोधी र गैरकानूनी काम भएको उनले बताए। यस्ता गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने थापाले बताए। 'सरकारकै संरक्षणमा राष्ट्र बिखण्डनको नारा लाग्नु हुँदैन। यदि रावतले विखण्डनको मुद्दा छोडेका छैनन् भने सरकारले फेरि पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'जनकपुरमा लागेको नारा राष्ट्र विरोधी हुन्। यसबाट राउत आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेको स्पष्ट हुन्छ।'

रिपोटर्स क्लबले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तराई बिखण्डनको नारा बोकेका राउत र सरकारबीच भएको सम्झौता टिक्न नसक्नु राष्ट्रका लागि घातक भएको बताए।सहमति विपरित राष्ट्र टुक्राउने नारासहित प्रदर्शन गर्नुले राउतको गलत मनसाय स्पष्ट पारेको उनले बताए।

घोराहीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दे थापाले राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रलाई सहमतिबाटै पुनस्र्थापित गर्न खोजेको बताए। यी विषयलाई जनमत संग्रहबाट विभाजित गर्न नहुने तर्क गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुबीच गोलमेच सम्मेलन गरेर नै पुनर्स्थापित गर्न चाहेको धारणा व्यक्त गरे। 'विगतमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हटाउँदा जनमत संग्रह भएको थिएन। त्यसकारण अहिले स्थापित गर्दा पनि जनमत संग्रह गर्नु उचित हुँदैन,' उनले भने, 'हामीले छलफलबाटै यी मुद्दा पुनर्स्थापित गर्न चाहेका छौं। यसमा विस्तारै जनताले साथ दिनेमा आशावादी छौं।'

अहिले राप्रपाले देशभरि नै शान्तिपूर्ण तरिकाले जनता जगाउने काम गरिरहेको थापाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको तेह्रौं दिन दाङ आइपुगेको बताउँदै उनले यो अभियानपछि पनि सरकारले आवाज नसुने सशक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन ल्याएर सरकारले हजारौं विदेशीलाई नागरिकता दिएको आरोप लगाउँदै थापाले त्यसबाट सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भएको बताए।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ १५:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×