‘मुद्दा मिलाउन’ न्यायाधीशलाई ५ लाख

फलफूल व्यापारीले जिल्ला अदालत सप्तरीका तत्कालीन न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको बैंक खातामा ५ लाख जम्मा गरेको भौचरसहित न्यायपरिषद्मा उजुरी, बहुविवाहमा सफाइको आदेश दिलाउन लेनदेन भएको आरोप । 
अवधेशकुमार झा

राजविराज — मुद्दा प्रभावित पार्न एक जना जिल्ला न्यायाधीश र फलफूल व्यापारीबीच रकम लेनदेन भएको खुलेको छ । राजविराजका व्यापारी सागरकुमार साहले जिल्ला अदालत सप्तरीका तत्कालीन न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको बैंक खातामै ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्दै न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ । न्यायाधीश अधिकारी जिल्ला अदालत कालिकोटमा छन् । 

राजविराजका फलफूल व्यापारी सागरकुमार साहले जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको खातामा विभिन्न मितिमा हालेको रकमको भौचर । 

सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका १ फत्तेपुरका मनोजकुमार साहले न्यायाधीश अधिकारीले सागरकुमार साहमार्फत आफ्नो मुद्दा प्रभावित गर्न लिएको भन्दै हुलाकमार्फत शुक्रबार न्यायपरिषदमा उजुरी दिएका हुन् । उजुरीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार मनोजकुमारले पत्नी सुनीताकुमारी साहलाई सप्तकोसी नगरपालिका २ बस्ने मो अली हुसेनले भगाई विवाह गरेपछि बहुविवाहको मुद्दा चलाएका थिए ।

त्यसपछि अली हुसेन पक्राउ भई सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए र सुनीताकुमारी साह भने १८ हजार धरौटी बुझाई तारेखमा रिहा भइन् । उक्त मुद्दामा साक्षी बकपत्रसमेत भई ०७४ सालमा सुनीताले पति मनोजविरुद्ध हालेको मानाचामल मुद्दामा बहुविवाहको मिसिलसमेत सामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो ।

दुवै मुद्दाको एकसाथ ०७५ असार २५ गते पेसी तोकिएकामा सुनीता, उनका भाइ विजयकुमार साह, अली हुसेनका छोरा र सुनीतासमेत मिली सागरकुमार साहमार्फत न्यायाधीश अधिकारीलाई पैसा दिएर बहुविवाह मुद्दामा सफाइ पाउने गरी फैसला गरेको आरोप मनोजकुमारको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दा अहिले उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा विचाराधीन छ ।फलफूल व्यापारी सागरकुमारले जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीको माछापुच्छ्रे बैकमा रहेको खाता नम्बर ६१३६५२४५२०१४८०१७ मा विभिन्न मितिमा पाँच लाख रुपैयाँ पठाएको भौचर कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । सागरकुमारले अधिकारीको खातामा ०७५ असार १५ गते एक लाख, असार ३२ गते दुई लाख र साउन २ गते दुई लाख गरी पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । भौचरमा उद्देश्य ‘व्यापार’ लेखिएको छ ।

व्यापारी सागरकुमार अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय लहान सिरहामा बैकिङ कसुरको आरोपमा हिरासतमा छन् । उनीमाथि सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ठगी मुद्दासमेत छ ।

२०७४ असोज ३० गते मनाङ जिल्ला अदालतबाट सरुवा भएर सप्तरी जिल्ला अदालत आएका न्यायाधीश अधिकारी ०७५ साउन २ गते जिल्ला अदालत कालिकोट गएका थिए । सप्तरीमा कार्यरत रहँदा सामूहिक बलात्कारको एउटा मुद्दाको आदेशमा उनी आलोचित भएका थिए ।

न्यायपरिषद्मा परेको उजुरीमा न्यायाधीश अधिकारीले विभिन्न मुद्दामा आदेश र फैसला गर्दा रकम लिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । स्रोतका अनुसार न्यायाधीश अधिकारीले फलफूल व्यापारी साहलाई बिचौलिया बनाएका थिए । फलफूल व्यापारी सागरकुमार राजविराजमा न्यायाधीश अधिकारीलाई निरन्तर भेट्ने गर्थे ।

न्यायाधीश अधिकारीले फलफूल व्यापारी सागरकुमारसित आफ्नो कारोबार भएको स्वीकार गरे । कान्तिपुरसित टेलिफोनमा उनले भने, ‘पैसा खराब नियतले लिएको होइन । म शाकाहारी मान्छे, फलफूल उनको पसलबाट खान्थेँ । त्यही क्रममा चिनजान भयो । मैले पैसा दिएको थिएँ, उनले फर्काएका हुन् ।’ यस्तै बर्दिया घर भएका न्यायाधीश अधिकारीले फलफूल व्यापारीलाई पाँच लाख रकम दिनु पर्नाको कारण सोध्दा भने बोलेनन् ।

मनोजकुमारले न्यायाधीश अधिकारी, फलफूल व्यापारी सागरकुमार साह, सुनीता साह र उनका भाइ विजयकुमार साहको मोबाइलको कल डिटेल्सबाट थप कुरा खुल्ने उल्लेख गर्दै रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरसमेत उजुरीमा सामेल गरेका छन् ।
न्यायपरिषदका सूचना अधिकारी उपसचिव टेकनाथ गौतमले जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीविरुद्ध उजुरी परिषदमा आए नआएको विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘परिषदमा उजुरी छानबिन हुन्जेल र तामेलीमा राखिएको अवस्थामा बोल्न मिल्दैन,’ गौतमले टेलिफोनमा भने ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजपा महाधिवेशन अन्योल, विकल्पमा छलफल हुँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने भएपछि राजपाका अध्यक्षमण्डल संयोजक शरदसिंह भण्डारीले केन्द्रीय समिति, एकता प्रक्रियामा जोडिएका दलका नेता र गत निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि मानेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

मंगलबार सुरु अध्यक्षमण्डलको बैठकमा भण्डारीले असारभित्र महाधिवेशन नसके पार्टीको वैधानिकतामा संकट आउने भएकाले विकल्प अघि सारेका हुन् ।

संयोजक भण्डारीले बैठकमा तल्लो तहको अधिवेशन गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले वैधानिकताको प्रश्न हल गर्न विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘यो विकल्प प्रयोग गर्दा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै नेताहरू महाधिवेशनमा समेटिन्छन्,’ उनको दाबी छ, ‘यो विधिबाट गर्दा छिट्टै महाधिवेशन गर्न सम्भव छ ।’

राजपाले वैशाख ७–९ का लागि महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायत काम ढिलो भएपछि तल्लो तहमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको टुंगो छैन ।

संयोजक भण्डारीले उनले अन्य दुई विकल्प पनि बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन् जसमा वडा कमिटी र प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन पहिले सक्ने र त्यसबाट प्रतिनिधि छान्ने वा सबै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशलगायतको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने विकल्प छन् । दोस्रो र तेस्रो विकल्पमा जाँदा असारको समयसीमाभित्र काम सक्न जटिल हुने उनले ठानेका छन् । ‘सजिलो र सबैलाई समेट्न सक्ने विकल्पलाई प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।
भण्डारीको यो प्रस्तावमा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेताले बुधबार छलफल गर्ने भएका छन् । अध्यक्षमण्डलको निष्कर्षपछि राजनीतिक समितिबाट निर्णय हुनेछ । २०७४ असार ३० मा निर्वाचन आयोगले छ वटा पार्टीको एकीकरणलाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यसका आधारमा असार मसान्तमा एकताको दुई वर्ष पुग्छ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने राजपाको विधानमा उल्लेख थियो ।

राजपाका नेता केशव झाका अनुसार महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण र नवीकरण चैत १५ मा सकिएको छ । विवरण व्यवस्थित गर्न भने बाँकी छ । ‘अब तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने कि केही दिन पर सार्ने भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम आदेशको विरोध
नागरिकतासम्बन्धी हालै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूलाई गरेको निर्देशनलाई रोक्न सर्वोच्च अदातलले सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशको राजपाले विरोध गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्थाविपरीत र यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको आदेशविपरीत आदेश आएको राजपाको निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयले गत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एकताबारे वार्ता गर्न फोरमलाई पत्र
राजपाले सत्ता र प्रतिपक्षमै भएको अवस्थामा पनि एकताका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्दै संघीय समाजवादी फोरमलाई मंगलबार थप पत्र पठाएको छ ।

यसअघि राजपाले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच एकता अघि बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्नसहितको पत्र फोरमलाई पठाएको थियो । त्यसमा फोरमलाई एकतामा आउनका लागि सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने आशयको भाषा प्रयोग गरिएको थियो । राजापाको उक्त पत्रपछि फोरमले एकता नहुँदासम्म फरक फरक पार्टी हुने भएकाले वार्ताकै लागि कुनै दलले आफ्नो पोजिसन र राजनीतिक निर्णय परिवर्तन गरिराख्नु आवश्यक नभएको जवाफ पठाएको थियो ।

फोरमको त्यही जवाफको प्रतिक्रियास्वरूप राजपाले मंगलबार पनि पत्र पठाएको हो । ‘सत्ता र प्रतिपक्षबीच एकीकरण सम्बन्धमा यहाँहरूले आपसी सहमति र समझदारी कै आधारमा यस्ता विषय हल गर्न सक्ने सकारात्मक कुरा गरेकाले यस विषयमा थप वार्ता र संवाद गर्न सकिन्छ,’ राजपा संयोजक भण्डारीले फोरमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्